अमेरिकी सहायता एमसीसीको सहयोगमा बन्ने प्रसारणलाइन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, २६ असोज । सोमबारबाट भारतमा सुरू हुने नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाल सरकारले संरा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सँग सम्बन्धित आयोजना भएकोले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकमा नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास राखेका छन् । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको मूल लक्ष्य भने नेपालको बिजुली र पानी सस्तो दरमा किनेर नेपाललाई भारतको महँगो विद्युत् सहजरूपमा बेच्नु हुने गरेको छ । एमसीसी नेपालमा विवादास्पद कार्यक्रम हो । संरा अमेरिकाले सहायताको नाममा घोषणा गरिएको सो कार्यक्रम मूलतः नेपालजस्तो विकासशील र अविकसित देशहरूलाई आफ्नो नवउपनिवेश बनाउनु हो । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गोप्यरूपमा संरा अमेरिकाको सो एमसीसी कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपाली जनतालाई सरकारले औपचारिकरूपमा सो सम्झौताबारे कुनै जानकारी गराइएको थिएन ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैङ्किङलगायतका विषयमा छलफलसहित सहमति जुटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्ने तय भएको छ । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सहभागी हुन जाने तयारीमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ ।
सो प्रसारणलाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरूरी रहेको भन्दै सहमति हुन सकेको थिएन ।
समितिको अघिल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । पोखरामा सम्पन्न सो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । त्यतिबेला राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ थियो । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारणलाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकोले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारणलाइन निर्माणको लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो ।
सो प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब–स्टेशनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सबस्टेशन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण ढाँचा टुङ््ग्याउन बाँकी छ । त्यो ढाँचा तय भई सहमति हुने विश्वास सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
कुल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पु¥याउने योजना तय भएको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरूयोजनामा पनि अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारणलाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।