भूकम्पपीडित जनताका समस्याबारे ज्ञापन

भक्तपुर, १ कार्तिक । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर जिल्ला समितिले भूकम्प पीडित जनताको समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझायो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेक्राकिसङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष गोविन्द दुवालले नेपाल सरकारले भूकम्प पीडित जनतालाई ०७६ असारसम्म पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता कार्तिकसम्म र तेस्रो किस्ता माघ मसान्तसम्म लिन अनुदान सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र उक्त मितिमा अनुदान सम्झौता नगर्ने भूकम्प पीडितहरूको नामावली लाभग्राहीबाट हटाउने निर्णय भूकम्प पीडितहरूको हितमा नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न कारणले भूकम्प पीडित अनुदान सम्झौता गर्न नसकेकोले ५ वर्ष समयावधि थप्नुपर्ने र रु.३ लाख अनुदान नपुगेकोले एकमुष्ठ १० लाख दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय सचिव हरिराम सुवालले मलमा अनुदान कटौती गरेको किसानहरूको हितविपरीत भएकोले मलमा अनुदान चालू राख्नुपर्ने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्नेक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भूकम्प पीडितहरूको वास्तविक आवाजलाई नेपाल सरकारसमक्ष पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सङ्घको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भूमिलगायत उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने समाजवादी सिद्धान्तको पक्षमा छ । तत्कालको किसान समस्या समाधानका लागि सङ्घले जमिन जोत्नेको सिद्धान्तमा आधारित क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भूकम्प पीडितहरूको हितमा तपसिलका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पुनःध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१. भूकम्प पुनः निर्माण प्राधिकरणले रु. ५०,००० अक्षरेपि पचास हजार लिई दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितहरूले २०७६ कार्तिक मसान्तसम्म दोस्रो किस्ताको लागि सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र कार्तिक मसान्तसम्म सम्झौता नगर्ने भूकम्प पीडितहरूको नामावली लाभग्राहीबाट हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको र साथै भूकम्प पीडितहरूको हितमा नभएकोले नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय पीडित जनताको हितमा छैन । कतिपय पीडितहरू दाजुभाइ नमिलेर, सम्पत्ति बाँडफाँड नमिलेर, सम्पत्ति नामसारी नगरेको कारण, मोही र जग्गा धनीबीच जग्गा बाँडफाँड नमिलेर, आर्थिक अभाव र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा भूकम्प पीडितले अनुदान सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण पीडितको नामावलीबाट नाम हटाउने सूचना तत्काल फिर्ता लिई कमसेकम ५ वर्ष समयावधि थप्नुपर्ने नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ माग गर्दछ । भूकम्प पीडित गरिब जनताले रु. ५० हजार लिएर हालसम्म घर बनाउन नसकेका धेरै बाँकी छन् । दण्डी, सिमेन्ट, बालुवा, इँटा र किला, काठको मूल्य धेरै वृद्धि भइसकेको छ । नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई दिइँदै आएको रु. तीन लाख रुपैयाँ वर्तमान समयमा निकै अपुग भएकोले एकमुष्ठ सरलीकृतरूपमा दस लाख दिनुपर्दछ भन्ने नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।