सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न र मन्त्रीहरुको जवाफ

(सङ्घीय संसदको चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते सुरू भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । यो अधिवेशनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग देश र जनताको सरोकारका विषयहरूमा मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको थियो । सरकारले उक्त प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेन । अधिवेशनको अन्तिम दिन असोज २ गते उक्त प्रश्नको उत्तर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । उक्त प्रश्न र उत्तर सामयिक भएकोले यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । – सं.)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग ः
प्रश्न नं ः सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा २०७५।१२।१७ गते मन्त्रीज्यूले “नेकपा महासचिव पौडेल जग्गा खरिदमा ठगिनु भएको छ, उहाँ अपराधी हैन । जग्गा नक्कली परेछ त के गर्ने ? उहाँलाई झुक्याइएछ” भन्नुभयो । के कार्यपालिका सदस्यले न्यायपालिकाको जस्तै कुनै विवादित विषयमा फैसला दिन मिल्छ ?
उत्तर ः कार्यपालिकाले गर्ने कार्य जग्गा रोक्का गर्ने हो, जुन कार्य भइसकेको छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कुनै फैसला अथवा निर्णय सुनाएको होइन, सार्वजनिक जग्गा सर्वप्रथम जसको स्वामित्वमा आयो, उसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको मात्र हो ।
(मन्त्रीले जग्गा रोक्का भएको, सर्वप्रथम जसको स्वामित्वमा जग्गा आएको उसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए पनि हालसम्म सर्वप्रथम कसको नाममा सो जग्गा आयो र अनुसन्धान के भइरहेको छ बताएनन् । यसले सरकारको काम ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ हुने नै देखिन्छ । –सं.)
प्रश्न नं ः नेपाल विश्वमै महँगो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने देशको रूपमा परिचित भइरहेको सन्दर्भमा आ.व २०७६÷७७ नेपाल दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाइँदै छ भन्ने कुरा साँचो हो ? एनसेलसँग उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मन्त्रालयले के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
उत्तर ः नेपालमा कायम रहेको विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सस्तो दरको इन्टरनेट प्याकेजहरू उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । राज्यको नीतिसमेत सस्तो दरको इन्टरनेट नागरिकको पहँुचमा पु¥याउने नै हो । एनसेलसँग उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर सम्वन्धमा मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक प्रयास जारी राखेको छ ।
(एनसेलसँग उठाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारले विलम्ब गरेकै कारण कर गणना गरेको नमिलेको आरोप सरकारमाथि परेको हो । स्वामित्व हस्तान्तरणकै बेला पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्नेमा नउठाउने अधिकारीहरूमाथि किन कारबाही हुँदैन ? यसको जवाफ सरकारले दिएको छैन । –सं.)
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग ः
प्रश्न नं ः तरकारी उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ता किसान र उपभोक्ताको हितसम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ?
उत्तर ः सोधिएको प्रश्नानुसारको यस मन्त्रालयबाट यस प्रकारको अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको छैन । तथापि सरकारी स्वामित्वमा रहेको कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा उत्पादनकर्ता किसान र उपभोक्ताको हित सम्बन्धमा देहायबमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ः–
– किसान बजारको व्यवस्था गरिएको र टाढाबाट ल्याउने कृषकहरूलाई राख्ने ठाउँ (होल्डिङ्ग यार्ड) को व्यवस्थापनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
– देशभरिका कृषक समूह तथा तथा सहकारीको लागि कम्तीमा ९ प्रतिशत स्टल छुट्टाइएको ।
– उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी विषादीरहित तरकारी तथा फलपूmलको उपलब्धता गराउन द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको ।
– उत्पादनकर्ता तथा उपभोक्ता दुवैलाई मद्दत पु¥याउन Toll Free Number बाट थोक मूल्यको विवरण जानकारी गराइएको । साथै व्यवसायीहरूलाई स्टलमा मूल्यसूची टाँस गर्न, बिलबिजक अनिवार्य राख्नुका साथै प्यानमा दर्ताका लागि निर्देशन दिइएको ।
– स्टल वितरणमा पारदर्शिता एवम् अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजार विकास समितिबाट अध्ययन गरी कार्यविधि पेश भएको ।
देशभरि सञ्चालनमा रहेका मुख्य कृषि उपज बजारहरूमा दु्रत विषादी परीक्षण प्रयोगशालालगायत बजार सूचना प्रणालीलाई विस्तार गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुका साथै कृषि उपजको बजार मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ कार्य भइरहेको छ ।
(सरकारले भारतबाट आयातित तरकारी र फलपूmलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि पछि भारतीय दूतावासको दबाबमा फिर्ता लिएको थियो । यसले सरकार साधारण उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको स्पष्ट गर्छ ।
(कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारको ९ प्रतिशत स्टल कृषक समूह तथा सहकारीको नाममा क–कसले हात पारे ? यसको जवाफ पनि छैन । मन्त्रालयहरूले किसानको हितमा कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको व्यापक जनगुनासो छ । –सं)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग ः
प्रश्न नं ः कतारमा राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिने भनी इलाम गोदकका मनोज दुलालसँग रु. २ लाख ठगी गर्ने, माल्दिभ्समा राम्रो काम लगाइदिने भनी झापा गौरीगञ्जका सभालाल ताजपुरीयासँग रु. २ लाख ७८ हजार ठगी गर्ने, पोल्यान्डमा काम लगाइदिने भनी झापा भद्रपुर ६ का यामबहादुर मगरसँग रु. ३ लाख ठगी गर्ने र बार डान्सरको रूपमा नेपाली चेली केन्या पु¥याउने मानव तस्करहरूलाई मन्त्रालयले के कस्तो कारबाही गर्दै छ ?
उत्तर ः वैदेशिक रोजगारीको नामबाट हुने गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । ठगीमा पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले लिखितरूपमा उजुरी दर्ता भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरिएको विभागको अभिलेखमा देखिएको छैन । ठगी गर्ने व्यक्तिको नाम, वतन तथा ठगिएको रकमको प्रमाणसहित विभागमा उजुरी दर्ता भएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
(ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानुन छ, तर सरकारले ठगमाथि कारबाही गरेको छैन । यसकारण ठग म्यानपावर कम्पनीहरूको मनोबल बढिरहेको छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले पैसा उठाएर मन्त्रीसम्म पु¥याउनु परेको गुनासो गर्छन् । यसबारे सरकार मौन छ । –सं.)
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रीसँग ः
प्रश्न नं ः नेपालको पुरातात्विक महत्वका चन्द्रागिरी सृङ्खला वनदुर्गा क्षेत्रदेखि बागमती र नख्खु नदीका जलदुर्गा क्षेत्रसम्म स्थापित वास्तुकलात्मक संरचनाहरू त्रिवि, मलपोखरी, चोभार, थानागाउँ, मगरगाउँ, टौदह, चाल्नाखेल, ग्वालदह, खोकना, बुङ्गमती, फर्सिडोल, फर्पिङ्ग, दक्षिणकाली वरपरका घाटलगायत अन्य संरचना र सम्पदाहरू दु्रतमार्ग केवलकार र रिसोर्ट निर्माणको नाममा किन विनास गरिंदै छ ?
उत्तर ः माथि उल्लेखित सम्पदाहरू विगत वर्षहरूदेखि नै पुरातत्व विभागबाट मर्मत, संरक्षण तथा पुनःनिर्माणका कार्यहरू हुँदै आइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल तथा संरचनाहरूको संरक्षण र पुनःनिर्माण कार्य निरन्तर गरिने छ । साथै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा सांस्कृतिक सम्पदा र पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरूको सन्दर्भमा संवेदनशील भई संरक्षणका कार्यहरू भइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि विकास गर्नुपूर्व सो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।
(मन्त्रीको जवाफमा सम्पदा संरक्षण भइरहेको बताए पनि युनेस्कोअन्तर्गतको विश्व सम्पदा केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यसले सरकार पुर्खाले सिर्जेको सम्पदा संरक्षण गर्न सचेत र जिम्मेवार नभएको देखाउँछ । चन्द्रागिरी रिसोर्टको नाममा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्ति पोस्ने काम भइरहेकोतर्फ सरकार मौन छ । –सं.)