नेपाली काङ्ग्रेसको पदचिह्नमा हिँड्ने सरकारको मूल्याङ्कन कस्तो ?

काठमाडौँ, ३ कार्तिक । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष, अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर’ । (राजधानी १२ असोज २०७६)
‘सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती, करोडौँ आयोजना अलपत्र’ (राजधानी १३ असोज २०७६)
‘भीआइपीको आवासमै अर्बौं खर्चँदै काठमाडौँमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास छिट्टै’ (राजधानी १३ असोज २०७६)
‘न्यायको अन्तहीन पर्खाइ’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक शक्ति आडमा दबाइएको बीभत्स हत्याकाण्डको १२ वर्ष ।’ यसबारे नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तर छ, “१२ वर्षपछि आएर पक्राउ गर्न पाइन्छ ?” पटक–पटक प्रम र गृहमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई १२ भन्दा पुरानै मुद्दा र फरार व्यक्ति पनि धेरै पक्राउ परेको थाहा छैन । (कान्तिपुर २ कार्तिक २०७६)
संविधान बन्यो, २–३ वर्षदेखि लागू भयो, तर केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई के गर्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने थाहा छैन । विडम्बना !
‘संवैधानिक इजलासद्वारा प्रदेश कानुनहरू खारेज’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिन नपाउने ।’ (ऐ–ऐ)
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तथा ‘सुशासन’ र ‘समृद्धि’ को बखान हुँदै जाँदा गिट्टी, बालुवा तथा इँटा डिपोका ‘गुन्डा नाइकेसहित २३ डिपो सञ्चालक पक्राउ’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘एकपटक लोड अनलोड गर्दा २ हजार २ सयसम्म ठगी’ ।
(ऐ–ऐ)
२ कार्तिक २०७६ को अन्नपूर्ण पोष्टले लेख्यो, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज’, ‘सर्वोच्चबाट ६ वटा प्रदेशका कानुन नै बदर घोषित र २९ हजार ५ सय ६५ ले गरे राज्यकोषको दोहन ।’
२ कार्तिक ‘राजधानी’ ले लेख्यो, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता गैरकानुनी, ६ प्रदेशका स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चद्वारा बदर ।’
सरकारले सफलताको झ्याली पिटिरहेकै बेला सबै क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको थाहा हुन्छ ।
‘स्काउटको जग्गा निजी कम्पनिको कब्जामा’ र ‘पदाधिकारीकै संलग्नतामा १६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण ।’ ‘तत्कालीन पदाधिकारीको शङ्कास्पद भूमिका ।’ (राजधानी २ कार्तिक २०७६)
चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढेकोमा जनताको असन्तोष बढ्दै गएको बेला ‘चिकित्सा शिक्षामा शुल्क सीमा, आयोगले बढायो शुल्क’ भन्ने समाचारमा पुनः छोरा–छोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन चाहने अभिभावक र पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूमा खैलाबैला भएको छ । (ऐ–ऐ)
‘इँटा–बालुवा बिक्री गर्दा करोडौँ ठगी पाँच ट्रक किन्दा एक ट्रिप घाटा’ (ऐ–ऐ)
सिंहदरबार देशको शासन सञ्चालनको केन्द्र हो तर त्यहाँको स्थिति कम दयालाग्दो छैन ।
‘सिंहदरबारका २२६ कर्मचारी छड्केमा’ (राजधानी २ कार्तिक २०७६)
अन्य समाचाका केही शीर्षक यस्ता छन्, ‘मन्त्रीको विदेश भ्रमण मोह, मन्त्रालयका काम नै प्रभावित’, ‘नेताहरूको पनि भ्रमणको लर्को ।’
‘सरकारलाई मेडिकल कलेज सञ्चारको चेतावनी, हचुवाको भरमा गरेको निर्णय मान्दैनौँ ।’
आश्चर्य छ, देश र प्रशासनको सञ्चालन सरकारले गर्छ वा मेडिकल माफियाहरूले ?
देश झन् झन् ऋणमा डुब्दै जाने सङ्केतबारे जानकारहरू चिन्ता व्यक्त गर्दै छन् । ‘गरिबी हटाउन विश्व बैङ्कको थप सहायता जरुरी–अर्थमन्त्री ।’ नेपालको जस्तो गरिब र अव्यवस्थित मुलुकले विश्व बैङ्कबाट ऋण लिएर उँभो लागेको उदाहरण छैन भनी अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरू भन्छन् ।