विकास निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही आवश्यक

– सामना
कैलाली, ७ कार्तिक । कैलाली जिल्लामा अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरू निर्माण कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा यस जिल्लाको बजेटसमेत बर्सेनि फ्रिज हुने गरेको छ ।
कैलालीमै सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवसमेत भनिएको रानी जमरा कुलटिया सिंचाइ आयोजना, अत्तरिया मोहनापुल छ लेन सडक खण्ड, हुलाकी राजमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गलगायतका जिल्लास्थित ठूला–साना योजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्तगतिमा भइरहेको छ । कतिपय योजनाहरू त वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
निर्माणाधीन मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडकको २०७३ जेठबाट निर्माण काम सुरु भएको थियो । निर्माणको दुईवर्षे समयावधि गत जेठमा सकिएको छ । समयावधि सकिए पनि निर्माण कम्पनिहरूले अझ कम्तीमा डेढ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको आठाँै संशोधनले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनामा पहिले तोकिएको निर्माण अवधिको आधा अर्थात् ५० प्रतिशतमात्र समय थप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार छ लेन सडक निर्माणका लागि एक वर्ष समय थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । गत असार अन्तिममा नै एक वर्ष म्याद थपका लागि सङ्घीय सडक सुपरिभिजन तथा अनुगमन कार्यालयमा फाइल पठाइएको थियो । तर, डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता आएको मोहनापुल अत्तरिया सडक योजनाले जनाएको छ ।
कुल एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बजेट रहेको छ लेन सडक निर्माणमा हालसम्म ६१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
निर्माण कम्पनिलाई एकपटक निर्माण ऐनबमोजिम योजना कार्यालयले समय थप दिएको हो । तर, उक्त समय सीमाभित्र निर्माण कम्पनिहरूले विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि अझै म्याद थपका लागि योजना कार्यालयलाई निवेदन पेश गरेका छन् । निर्माण कम्पनिहरूले लापरबाही गरी निर्माण कार्य अधुरो राख्ने हुँदा निवदेनकै आधारमा म्याद थपियो भने झनै लापरबाही निम्तिने छ । अझै लापरबाही गर्ने ठेकेदार निर्माण कम्पनिहरूलाई थप बल हुनेछ । योजना कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै हुलाकी सडक दसकसम्म पनि बन्न सकेको छैन । खुटिया दिपायल सडक पनि निर्माणा हुन थालेको १० वर्ष भइसकेको छ । भजनी नगरपालिकास्थित कान्द्रा नदीमाथि निर्माणधीन पुल २०६६ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि अझैसम्म आधा पनि पूरा भएको छैन । हुलाकी सडक आयोजनाका अनुसार सो पुलको निर्माण कार्य ३५ प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । पुल अलपत्र हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई भने नदी तर्न सास्ती छ । यस्ता अन्य दर्जनौँ साना–ठूला योजनाहरू समयमै काम नसकिएर सुस्तगतिमा निर्माण भइरहेका छन् । कतिपय वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनिलाई कारबाही गरी आयोजनाको कामलाई समयमै सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
यस्ता जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा सरोकारवाला निकाय त्यहाँस्थित जनप्रतिनिधि मौन बस्दा भने जनता आक्रोशित छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले आफूले भोट प्राप्त गरेको स्थान, आफ्ना दल, पार्टीका समर्थक भएका स्थानहरूमा लापरबाही हुँदा चुइँक्क बोल्दैनन् भन्दै सर्वसाधारणको समस्यामाथि खेलबाड भएको टुलुटुलु हेरेर बसेका जनप्रतिनिधिहरुको दायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह् खडा भइरहेको छ ।