सन्दर्भ : क्रिस हानी जन्म दिवस (जून २८) – अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी – ३
- असार १४, २०८३
सान्टियागो, ३१ अक्टोवर । (ग्रान्मा) दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा ७० भन्दा बढी मजदुर सङ्गठनहरू तथा नागरिक सङ्गठनहरूले आह्वान गरेको राष्ट्रव्यापी हड्तालका कारण देशै ठप्प छ र सामाजिक तनाव चुलीमै छ ।
यसैबीच चिली मजदुर महासङ्घका अध्यक्ष बार्बरा फियुगेराले यदि सरकारले नागरिकहरूले आवाज सुनेर नयाँ संविधानसभा गठन गर्ने र त्यसले मानव र सामाजिक अधिकारहरू संविधानमै सुनिश्चित गर्ने सम्झौता मान्छ भने मात्र नयाँ सामाजिक सम्झौता हुनसक्छ भनेकी छिन् ।
राष्ट्रपति सेवास्टियन पिनेराले केही मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा मजदुर नेताहरूको त्यो कदम जनताको धारणा बदल्न पर्याप्त नभएको बताए । राष्ट्रपतिले श्रमको विषय र समग्र राजनीतिक विषयमा नै लचकता देखाएमा मात्र सम्झौता सम्भव भएको बताए । नवउदारवादलाई निरन्तरता दिने चालू संविधानमै समस्या भएको बताउँदै मजदुर नेताहरूले नयाँ संविधान निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि देशको समग्र द्वन्द्व समाधानको त्यो नै प्रभावकारी संयन्त्र भएको बताए ।
यसैबीच राष्ट्रपति पिनेराले नोभेम्बर र डिसेम्बरमा चिलीमा हुने भनिएका दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू रद्द गरेका छन् । तर राष्ट्रपति पिनेरा आफ्नो मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्न र चिलीको समाजका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नीति परिवर्तन र नयाँ संविधान निर्माणका लागि तयार भएका छैनन् ।
चिलीका राष्ट्रपतिले नोभेम्वर १६ र १७ मा सान्टियागोमा हुने भनिएको एसिया–प्यासिफिक कोअपरेशन फोरम र डिसेम्बर २ देखि १३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको संरा सङ्घीय २५ औँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन रद्द गरेका छन् । पिनेराले एसिया–प्यासिफिक कोअपरेशन फोरम रद्द गरेकोलाई संरा अमेरिकी प्रशासनले ‘ठूलो अचम्म’ भनेको छ । तर त्यो चिली सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा नआई प्रेस वा सञ्चार माध्यममार्फत आएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।
हड्तालमा रहेका मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको स्थगन जनआन्दोलनको माग नभएको बताउँदै त्यसले चालू आन्दोलन रोक्न नसक्ने बताएका छन् । हाम्रो आन्दोलन नवउदारवादी नीतिविरूद्ध र मानव अधिकार र सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाको अधिकारको सुरक्षाको लागि हो न कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थगनका लागि । मन्त्रीमण्डल हेरफेरमात्र पनि हाम्रो माग होइन । संविधान र ऐन–कानुन परिवर्तनको लागि सरकारी पक्ष तयार नभएसम्म आन्दोलन चालु रहनेछ ।”
Leave a Reply