सरकारमा भएका दलबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरेको छ

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । “निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने पार्टी र उम्मेदवारहरूलाई आयोगबाट जारी भएको आचारसंहिताको अर्थ नहुने हुँदा यसका बुँदाहरूलाई ऐन–नियममा राखेर दण्डनीय बनाउनु आवश्यक छ । गएको चुनावमा मध्यपुर थिमिमा खामभित्र पैसा राखी वितरण गरेका पार्टी र उम्मेदवारबारे समाचार सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भयो । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाई भएन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता परिचालनबारे राजनीतिक दलहरूको बैठकमा बिहीबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
आयोगको सभाकक्षमा सम्पन्न बैठकमा सांसद सुवालले थप्नुभयो, निर्वाचनमा मोबाइल वितरण गर्ने, बाइकमा तेल भरिदिने, प्रेसरकुकर, ग्यास चुल्हो र ग्यास सिलिन्डरसमेत वितरण गर्ने पार्टी र उम्मेदवारमाथि आयोगले आँखा चिम्लनु हुँदैन । आवश्यक कारबाई गर्नुपर्दछ ।”
एउटा व्यक्तिले सत्तामा बसेका पार्टीको कारण आफू जेलमुक्त भएको बताएको यूट्युवमा अभिलेख भएको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले फौजदारी अभियोग लागेकाहरू विदेशबाटै उम्मेदवारी दिएर जित्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले आयोगलाई आवश्यक पर्याप्त बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“अख्तियार स्रोतका अनुसार १८४८ खराब ठेकेदारले ११८ अर्बको ठेक्का अपूरै राखेको र २४ अर्ब परिचालन पेश्की लिएका ठेकेदारले काम नै सुरू नगरेको अभिलेख छ । तर, ती ठेकेदार सत्तामा गएका पार्टीकै झन्डा बोकेर चुनाव प्रचार गर्छन् । के यस्तो अवस्थाको चुनाव स्वच्छ र धाँधलीरहित हुनसक्ला ?” सांसद सुवालले प्रश्न राख्नुभयो ।
निर्वाचन चिह्न र निर्वाचनबारे गतिविधिको आम सञ्चारमा प्रसार गर्न नपाउने र एउटा उम्मेदवारले नेपालमा दर्ता भएको एउटामात्र सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एक एक पाइला गरी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने पञ्चायती गन्धको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) का कानुनी प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राजनीतिक दल दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन हुने, त्यसमा सहमत हुनेहरूले मत हाल्ने र चन्दा दिने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले रू. ४० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर असूल गर्नुपर्ने एनसेलले चुनावमा सत्तामा गएका दलहरूलाई रू. १०–१० अर्ब चन्दा दिएको फिर्ता भएमात्र कर असुल गर्ने बताएको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केपी पालुङ्गवा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णुकुमारले सांसद सुवालले राख्नुभएको भनाइलाई समर्थन गर्नुभयो ।
नेकाका एनपी साउदले निर्वाचन आयोग सरकारको पछि लाग्न नहुनेतर्फ जोड दिनुभयो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले मन्त्रिमण्डल पुनःगठन, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग, भोजभतेरमा खर्चबारे अनुगमन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दुई–दुई महिनामा राजनीतिक दलसँग बैठक राखी शासन प्रणालीबारे समेत छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
बैठकलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि सरकारमा गएका दलहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने चर्चा चल्यो ।