देश र जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ

डीपी काफ्ले
प्रधानमन्त्री केपी ओली समाजवादउन्मुख नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेपालको दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुख हुुनुहुन्छ । उहाँ धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र नेपालको आसनमा शासन गर्दै हुनुहुन्छ । नेकपाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सातवटा प्रदेशहरू छन् । उत्तरमा चीन र पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीन किल्लामा भारत पर्छ । भारतसँग खुला सीमा छ । खुला सीमाका कारण नेपाल र भारत एक आपसमा असन्तुष्ट छन् । विशेषगरी भारतले नेपालमाथि विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । हिजो शासनमा नपुग्दै नेकपाले भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने नारा लगाएको थियो । अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पाउनुभएको छ, कार्यान्वयन हुनेमा नेपाली जनता आशावादी छन् ।
हामीले बारम्बार सुन्ने, देख्ने र पढ्ने गद्दौलिपुलेक, कालापानी, टनकपुर, दोधारा चाँदनी, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोतरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलगायत ७१ भन्दा बढी स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ । त्यहाँका जनताले भारतसँग पटक–पटक सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सप्तरीको तिलाठीमा देवनारायण यादवसमेतका नेपाली छोराहरू कुटिए । पर्साको छपकैयामा पछिल्लो सीमा विवादको कुरा उठेको छ । सुस्तावासीहरू दर्जनौँ वर्षदेखि सीमा विवादका कारण ठूलो पीडा भोग्दै छन् । बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने भारत दाबी गर्दै छ । दाङको कोइलावास विवाद सेलाएको छैन । कैलालीमा ४ वर्षअघि नेपाली कुटिए । कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम भारतीयहरूद्वारा मारिए । दिनहुँजसो दोधारा चाँदनीका जनता पीडित छन् । वनवासा पुलको वारि भारतले दैनिक सीमा मिचिरहेको छ । टनकपुर बाँध हेर्न जाने प्रत्येक नेपाली अपमानित भएर फर्कन्छन् । दार्चुलाका ब्याँस गाविसअन्तर्गतका तीनवटा गाउँ कहिले भारतीयहरूबाट मुक्त हुने ? चीन र भारतले नेपाको भूमि लिपुलकेमाथि सम्झौता गरेका छन् । सीमा विवाद कहिले टुङ्गो पुग्ने हो ?
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बनाएका ठूला–ठूला बाँध र तटबन्ध कहिले भत्काउने हो ? जनता प्रतिक्षामा छन् । नेपाली जनता सरकारलाई सहयोग गर्न आतुर छन् । कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताहरू भाषण गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्, विदेशी हस्तक्षेप सहँदैनन्, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, कसैको भरमा बाँच्दैनाँै भन्ने गर्थे । अहिले नेकपाको सरकारले के गरिरहेको छ ?
भनिन्छ, उद्योगधन्दा र कलकारखाना हाम्रो सरकार बनेमा राष्ट्रियकरण हुने छ, विदेशी लगानी हट्ने छ, युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको बन्दोबस्त हुनेछ । उद्योगधन्दाहरू बेचिएका छन्, भएका बन्द गरिएका छन्, निजीलाई उद्योग खोल्न अनुमति दिइएको छ, लगानी बोर्ड विधेयकमार्फत उद्योगहरू विदेशीहरूलाई दिने क्रम चालू छ । युवाहरू विदेश पठाइँदै छन् । के सरकार कम्युनिस्टहरूको बदनाम गर्दै छ ?

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बनाएका ठूला–ठूला बाँध र तटबन्ध कहिले भत्काउने हो ? जनता प्रतिक्षामा छन् । नेपाली जनता सरकारलाई सहयोग गर्न आतुर छन् । कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताहरू भाषण गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्, विदेशी हस्तक्षेप सहँदैनन्, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, कसैको भरमा बाँच्दैनाँै भन्ने गर्थे । अहिले नेकपाको सरकारले के गरिरहेको छ ?

कम्युनिस्टहरू देशलाई आत्मनिर्भर गर्न निर्यात बढाउने र आयात घटाउने गर्छन् भनेर पटक–पटक भन्छन् । तर, आज व्यापारघाटा नेपालको वार्षिक बजेट जत्तिकै छ, यतातिर ध्यान कहिले जाने हो ? सीमाका जिल्लाहरू अर्थात् स्थानीय निकायहरूमा भारतीय विस्तारवादले नेपाली उत्पादनलाई नाश गरिरहेको छ । नेपाली उत्पादन महँगो र भारतीय उत्पादन सस्तोमा बेचेर नेपाली उत्पादन कुहेर जान्छ ।
सीमापारिका छाडा गाईगोरुहरू भारतीयहरू रातारात नेपाल धपाएर बालीनाली नस्ट गराउँछन् । सीमामा तस्करी, चोरी, डकैती, बलात्कार, ज्यान मार्ने काम, लुटपाट आदि दिनदिनै हुने गर्छन् । सीमाका जनता छिमेकी राष्ट्रका सेना, प्रहरीबाट पीडित छन् । हामीले कहिले मुक्ति पाउने हो ?
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारा सार्थक बनाउन तत्काल सीमा विवादको अन्त्य हुनुपर्छ, हस्तक्षेप गरिएको भूमि फिर्ता गराउनुका साथै सीमा नियमित गराइनुपर्छ । सीमामा निर्मित बाँध र तटबन्ध भत्काइनुपर्छ । सीमाका किसानहरूको उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ, सीमामा हुने सबैखाले आपराधिक गतिविधि बन्द हुनुपर्छ भन्ने जनताको दाबी छ ।
उद्योगधन्दा, कलकारखाना र उत्पादनका अन्य साधनहरू राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, नागरिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुका साथै विदेशिएकाहरूलाई स्वदेशमै फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । दक्षिणमा खुला सीमाका कारण नेपालको उत्पादनमा ह्रास भएको छ । यसले जनतामा ठूलो असर परेको छ । सरकारले किसानलाई सुरक्षित गर्ने उपाय सोच्नु आवश्यक छ ।
भारतसँग मात्रै एकतर्फी व्यापार गरेर नेपाललाई पुग्दैन । नेपालले छिमेकी दुवै देश र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि व्यापार गर्न नागरिकलाई बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । प्रदेश विभाजनपछि कर्णाली प्रदेश र उत्तरी सीमाका जिल्लाहरू वैदेशिक व्यापार गर्नबाट वञ्चित गराइएका छन् । यसका लागि सरकारले हुम्लाको सीमानाका हिल्साबजार, मुगुको सीमानाका नाक्चेलाग्ना, डोल्पाको तिञ्जेजस्तै अन्य उत्तरी क्षेत्रका चीनसँग सीमानाका खोल्ने र त्यहाँ पुग्न भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी चीनसँग निर्यात र आयात गर्ने व्यवस्था मिलाए उत्तर क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने र हिमाली जिल्लाहरू आत्मनिर्भर हुने छन् ।
सरकारले कच्चापदार्थ निर्यात गर्न रोकेर स्वदेशमै कच्चा पदार्थ प्रशोधन उद्योग खोली तयारी माल विदेश निर्यात गर्नु आजको खाँचो हो ।
यार्सागुम्बा, गुछीच्याउ, जडिबुटी अन्य उत्पादनको खेती प्रविधिको विकास गरी स्वदेशमै प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्दा बढी मूल्य पाइन्छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान कहिले जाने हो ?
जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट खेतीयोग्य जमिन मासिने र जनताको उठिबास हुने हुँदा जलविद्युत् निर्माणका नमुनाहरू बदल्नुपर्छ । ठूला तथा मझौला खालका नदीहरू घुमाउरो गरी वर्गाकार ठाउँमा सानो सुरुङ बनाएर नदी फर्काई फेरि भिरालो ठाउँबाट झारेर परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् शक्ति नभई नहुने उद्योगहरू देशमा थुप्रै छन् । यिनका लागि जलविद्युत् प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेर त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गरी उत्पादित वस्तुहरूलाई निर्यात गर्नुपर्छ । विद्युत् नभई नहुने उद्योगहरू औषधि, र·, मल आदि कारखानाहरू जलविद्युत्बाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ । मलखाद उत्पादनका लागि नाइट्रोनिजम आवश्यक पर्छ । नेपालले दक्षिण एसियामै नाइट्रोनिजम मलखादका लागि महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने छ । किनभने नाइट्रोनिजम मलखाद उत्पादन गर्न हाइड्रोकार्बनको आवश्यकता पर्छ । रासायनिक उद्योगका लागि चाहिने आधारभूत कच्चापदार्थ एमोनियाको कृत्रिम उत्पादनलाई लिन सकिन्छ । विदेशमा थर्मल प्लान्टबाट मलखाद बनाउँदा हाइड्रोकार्बनको स्रोत नासिन सक्छ । हाइड्रोकार्बन जोगाउन जलविद्युत्बाट एउटा विकल्प भएकोले जलविद्युत्को क्षमता नेपालसँग बढी भएकोले सरकारले यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल एअरलाइन्सका कर्मचारीहरू चाडपर्व र अरु बेला निजी जहाजबाट प्रतिव्यक्ति रु. ५००÷१००० रुपैयाँ खाएर उडान स्थगित गर्छन्, मन्त्रीलाई फोन गर्दा फोन उठाइँदैन । यसमा पनि सरकारको संलग्नता भएको देखिन्छ कि ?