सरकार व्यापार घाटाको बाटो किन लिँदै छ ?

– सुवास दुवाल
नेपाली काँग्रेसको सरकारले देशको सार्वजनिक उद्योग, कलकारखाना सबै (करिब ३५ वटा) निजीकरण ग¥यो । त्यो पनि कौडीको मूल्यमा आसेपासेलाई निजीमा दिइयो । उद्योग, कलकारखाना खरिद गर्न सरकारकै सिफारिसमा बैङ्कबाट ऋण प्रदान गरियो । कारखानाको मेसिन, औजार, जग्गा सबै बेच्न लगाई नेकाले कमिसन खायो । कारखानाहरू बन्द भए । कामदाहरू बेरोजगार बनाइए । ती मजदुरका परिवार भोकै बस्न बाध्य पारिए । विदेशी सामग्री भित्र्याउने बाटो ती सरकारले लिए । व्यापार घाटा बढ्दै गयो । नेपाल झन्झन् परनिर्भरतातर्फ गयो । दूधको साथी बिरालो भनेझैँ एमाले÷ माओवादीले पनि नेपाल सरकारको पदचिह्न रोजे । नेपालमा सार्वजनिक कारखाना स्थापना भए । फलस्वरुप व्यापार घाटा बढ्यो ।
वर्तमान सरकार किन व्यापार घाटाको बाटो लिँदै छ ? यो छलफलको विषय बनेको छ । पहिला निजीकरण गरिएका कारखाना बन्द भएपछि पुनःसञ्चालन गर्न सार्वजनिकीकरण किन गर्दैन ? यो प्रश्न सचेत जनताले उठाइरहेका छन् । यदि कम्युनिस्ट सरकार हो भने सबै निजीकरण गरिएका कारखानाहरू सार्वजनिकीकरण गरेर देखाउनुपथ्र्यो साथै रोजगारीको लागि थप सार्वजनिक कारखाना स्थापना गर्नुपथ्र्यो । तर वर्तमान सरकार तयार छैन । किनकि यो नामले कम्युनिस्ट र कामले नेकाजस्तै पुँजीवादी पार्टी हो । विदेशी उद्योगपति, व्यापारीबाट कमिसन खाएर व्यक्ति धनी हुने बाटोमा ओली–दाहाल सरकार रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो ३ महिनाको व्यापारिक अवस्था हालै प्रकाशित गरिएको छ । प्रकाशित उक्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालको आयात ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको छ । तर निर्यात २७ अर्ब १७ करोडमात्र रहेको छ । त्रैमासिक व्यापार घाटा ३ खर्ब ८ अर्ब छ । यो तथ्याङ्कले वार्षिक १३ खर्ब ४० अर्बको आयात हुनेछ । वार्षिक व्यापार घाटा १२ खर्ब ३३ अर्ब हुने देखिन्छ । ओली–दाहालको सरकारले यसमा सुधार ल्याउने सङ्केत देखिँदैन । किनकि तिनीहरू देश र जनताको पक्षमा छैनन् ।