नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप मोदीको फासीवादी चरित्र

काठमाडौँ, १९ कार्तिक । भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘क’ खारेज गरेर जम्मु र काश्मीरको विशेषाधिकार खोसेको भारतको मोदी सरकारले सडकमा उत्रेका त्यहाँका जनतामाथि निर्मम दमन गरिरहेको छ । जम्मु र काश्मीरका सयौँ नेताहरूलाई एकै ठाउँमा कैद बनाइएको छ । काश्मिरी जनता लगातार भारतीय अर्धसैनिक बलसँग लडिरहेका छन् । अर्धसैनिक बलले प्रयोग गरेको गोलीका छर्रा र प्लास्टिकका गोलीले त्यहाँका सयौँ मानिसले आँखाले ज्योति गुमाएका छन् । कैयौँ मानिस गम्भीर घाइते छन् । जम्मु र काश्मीरको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा अझ संसार बेखबर छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई काश्मीरको वास्तविक अवस्थाको समाचार सङ्कलन गर्न दिइएको छैन  । मोदी सरकारले आफ्ना कर्तुत छोप्न युरोपका केही सांसदहरूलाई गत साता काश्मीरको भ्रमण गरायो । तर, त्यो नाटकमात्र सावित भयो । जम्मु र काश्मीरमा मोदी सरकारले जे ग¥यो, त्यसको एउटै उद्देश्य त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जनताको अस्तित्व मेट्नु हो ।
दोस्रो कार्यकालमा मोदी राजनीतिकरूपमा अझ शक्तिशाली भएपछि उनको सरकारले भारतका अन्य प्रान्तमा रहेका अल्पसङ्ख्यक जनतामाथि दमनको भाषालाई अझ आक्रमक बनाएको छ । राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरणको नाममा आसाममा नेपाली र अन्य समुदायका जनतामाथि दमन गर्न खोजिरहेको छ । पुस्तौँ पुस्तादेखि आसाममा बस्दै आएका जनतालाई समेत अहिले पञ्जीकरणबाट बञ्चित गर्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन् । एकै परिवारमध्ये पनि कसैको नाम पञ्जीकरणमा समावेश हुने अनि कसैको नाम नआउँदा परिवार नै विभाजित हुने परिस्थिति बन्दै छ । संरा अमेरिकी हस्तक्षेपका कारण कोरियाका एकै परिवारका सदस्य पनि उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भएर बस्नु परेको इतिहास भारतमा पनि दोहोरिने अवस्था बन्दै छ । यसलाई मोदीको जातीय सफायाको अर्को कदम मान्नुपर्छ ।
नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतकै नक्साभित्र गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको घटनालाई मोदी सरकारको यो चरित्रसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । मोदी सरकार भारतीय विस्तारवादकै आक्रामक संस्करण हो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सबभन्दा प्रतिक्रियावादी रूप नै फासीवादी हो । जर्मन फासीवादको इतिहास पल्टाउँदा फासीवादी सत्ताले कुनै एउटा समुदायलाई सर्वोच्च मानेर बाँकी अल्पसङ्ख्या समुदायमाथि दमन गर्ने गर्छ । जर्मन फासीवादले आर्यहरूलाई मानव जातिकै शुद्ध र सर्वोच्च समुदाय मानेर अरू सबै जाति र समुदायमाथि दमन गरेको थियो । आज मोदी सरकारले पनि हिन्दू धर्मलाई नै सबभन्दा सर्वोच्च र विशिष्ट धर्म मान्दै अरुमाथि दमन गरिरहेको छ । फासीवादको दोस्रो चरित्र भनेको उसले वरपरका साना छिमेकी देशमाथि हमला गर्ने गर्छ । जर्मन फासीवादले सबभन्दा पोल्यान्ड र पछि अरू छिमेकी देशमाथि हमला गरेको थियो । छिमेकी देशको बजार र प्राकृतिक स्रोत साधन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु नै उसको मूल ध्येय हुने गर्दछ । मोदी सरकारले पनि छिमेकी देशमाथि त्यही ध्येयले क्रमशः हस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्दै आएको छ । नेपालमाथिको नाकाबन्दी, पाकिस्तानमाथिको हमला, भुटानमाथिको लगातारको हस्तक्षेप र अहिले नेपाली भूमिलाई नै आफ्नो दाबी गर्दै झूटा नक्साको प्रकाशन फासीवादी हमलाकै सिलसिला हो ।
नेपालको भूमि भारतको नक्सामा समावेश गरी प्रकाशन गर्नुले नेपाली जनता आक्रोशित छन् । सबै देशभक्त नेपाली जनताले यसको विरोध गर्नु देशप्रतिको कर्तव्य हो । नेपाल सरकारले भारतको झूटो दाबीको कडा प्रतिवाद गर्नसक्नुपर्छ । देशभन्दा माथि राजनीति हुनसक्दैन । देश बनाउन नै राजनीति गर्ने हो । आफ्नो सत्ता राजनीतिको लागि विदेशीले देशको सिमाना मिचेको टुलुटुलु हेर्ने कोही पनि राजनीतिक दल देश र जनताप्रतिको इमान्दार दल हुनसक्दैन । तर, भारतको अहिलेको व्यवहारलाई नेपालको लिम्पियाधुरासँग मात्र सीमित राख्नु हुन्न । लिम्पियाधुरामाथिको हस्तक्षेप भारतीय विस्तारवादको चरित्र हो । तसर्थ विरोध उसको विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी चरित्र र उसलाई छिमेकीमाथि हस्तक्षेप गर्न उक्साउने शक्तिको विरोध गर्नुपर्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा भारतीय नक्साको विरोध
काठमाडौँ, १९ कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) क्षेत्र आफ्नो बनाएर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको बारे सरकारसँग स्पष्ट हुन छलफलको माग गर्नुभयो ।
बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको नापी विभागले तयार गरी सरकारी र अन्य सङ्घ–संस्थामा प्रयोग भइरहेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) क्षेत्र नेपालको हो ।”
समितिका सदस्य सांसद जनार्दन शर्मालगायतले सांसद सुवालको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभयो । बैठकमा कार्तिक २० गते बस्ने समितिको बैठकमा सो विषय उठाउने र कार्तिक २१ गते छलफलका विषयमा समावेश गरी छलफल गर्ने सहमति भयो ।