भर्खरै :

नदीको उद्गमस्थल किटान नगरी महाकाली सन्धि गर्नु नै गल्ती

काठमाडौँ २३ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको विचार राख्नुभएको छ । अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेकोबारे तत्काल भारतसँग संवाद गर्न र संवादबाट समाधान ननिस्के अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सुझाव पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ ।
भारतले हालसालै जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भनेको छ । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकोले एकपक्षीयरूपमा जारी भएको भारतीय नक्सा स्वीकार्य नहुने बताए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको र भारतले किन आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भनी सोध्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा सबैको साझा मत रहेको बताउनुभएको छ । तर नेपाल सरकारले वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै तत्काल भारतसँग संवाद गर्न उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले नेपालका आजसम्मका सरकारहरूले लिपुलेकबाट निस्केको लिम्पियाधुरालाई वास्तविक काली नदी स्वीकार गर्दैछन् र टनकपुर र महाकाली नदीमा देशघातको विषय उठ्दा सोहीबमोजिम संसदलाई जानकारी गराएका थिए, महाकाली नदीको उद्गमस्थल किटान नगरी विसं २०५३ मा महाकाली सन्धि गर्नु हुने थिएन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०१८ (सन् १९६०) को नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यस क्षेत्रका कुटी, नाबी, गुँजीजस्ता कुटी (काली) नदी पूर्वका गाउँहरूमा जनगणना गरिएको थियो । यी तीनवटै गाउँ अहिले भारतको कब्जामा छन् । नेपालीले तिरेको तिरोअनुसार पनि यी भूभाग नेपालको पर्छ । अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीले ती क्षेत्रमा नेपालीलाई जान रोकेको छ । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार विसं २०३८ सालमै गुँजीमा भारतीय विशेष प्रहरी बलको व्यारेक थियो तर नेपालका सरकारहरू मौन भए र छन् ।”
भारतको वर्तमान मोदी सरकारको गृह मन्त्रालयले हालै प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (महाकाली नदीको उद्गमस्थल) कालापानी र लिपुलेकसमेत भारतीय क्षेत्रमा राखेको विस्तारवादी प्रवृत्ति र उद्देश्य भएकोले नेमकिपाको तर्फबाट विरोध एवम् निन्दा गर्दै उहाँले यो नक्साबारे वास्तविकता सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो । सचिव सुवालले परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गमस्थल उल्लेख गरी अङ्ग्रेजीमा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भयो तर भारत सरकारमा बेलायती उपनिवेशवादको धङ्धङी यथावत छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) भारतीय नक्सामा गाभ्ने मोदी सरकारको काठमाडौँस्थित राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए राजदूतलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ ।”
नेपालका सीमाविद्हरूका अनुसार भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ, सीमा नजिकै बाँध र तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमी डुबानमा पारेको छ र पारवहन अधिकार हनन गरी नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जोड दिनुभयो, “नेपाल सरकारले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षाको लागि भारतीय विस्तारवादविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ३५ दिनभित्र मुद्दा दिनु आवश्यक छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दब्बुमा आवश्यक सहयोगको लागि लिखित आग्रह गर्नु आवश्यक छ ।”
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “भारतीय विस्तारवादले गएको अगष्ट ५ मा अलग झन्डा र फरक संविधानसहित विशेषाधिकार भएको जम्मु–काश्मीरमाथि हस्तक्षेप ग¥यो । भारतको त्यो हस्तक्षेपको संसारका न्यायपे्रमी जनताले विरोध गरेका थिए । तर, नेपाल सरकार भारतको आन्तरिक मामिला भनी पन्छिएको बेठीक हो । नेपाल–भारतको विशेष सम्बन्धको अर्थ नेपाल अर्को जम्मु–काश्मीर होइन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जम्मु–काश्मीरमाथि भारतीय हस्तक्षेपको निन्दा एवम् विरोध गर्दै छ, नेपाल सरकारले पनि विरोध गर्नु आवश्यक छ ।”
“भारतीय सेनाले नेपाली सेना एक कन्सल्टेन्सी र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा सीमित भएको बताएको सुनिन्छ  । आउने निर्वाचनमा जनपद प्रहरी खटाए पुग्छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसमेत खटाउने सरकारी निर्णय बेठीक छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई नेपालको खुला सीमा सुरक्षामा खटाउनु आवश्यक छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई राजधानीलगायत सहर बजारको औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षामा खटाएको पनि भारतीय विस्तारवादकै निर्देशनमा हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । के अब नेपालको खुला सीमा सुरक्षाको जिम्मा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई दिने हो ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
“हिन्द–प्रशान्त रणनीति अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नै भएकोले केही महिनाअघि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैनिक कमाण्डर डेभिट्सनले नेपाल भ्रमण गरेको तर नेपाल सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीति सैन्य गठबन्धन नभएको जिकिर गर्दै छ । के अमेरिकी सेना काठमाडौँमा परेड खेल्न आएपछि मात्र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन भनी बुझ्ने हो ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
“मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको पाँच वर्षमा रू. ५५ अर्बको अमेरिकी सहयोग पनि त्यहाँको रक्षा बजेट नै भएको र सो सहयोग सम्झौतामा भारतको समर्थन लिनुपर्ने उल्लेख भएकोले त्यसबमोजिम नेपालको सहमति लिइसकेको कारणले पनि भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूमिसमेत आफ्नोमा गाभेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्ने दुस्साहस गरेको हो ।” सचिव सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७४ सालमा दिल्लीमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ११ मा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतको पछि लाग्ने उल्लेख भएकोले भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूमिसमेत भारतको नक्सामा गाभेको हो । यसबारे पनि सरकारले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि र नेपाल–भारत दुवै देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ । उखेलिएका र बगाइएका नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ । नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने भारतीय बाँधहरू भत्काउनु पर्दछ । भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।”
सचिव सुवालले पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूबाट आफ्नो पालामा नेपालको सीमा सुरक्षाको लागि लिखितरूपमा के–के भयो, सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सचिव सुवालले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतीय सैनिक कहिले बस्न पुगे जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
“पञ्चायती सरकारले सुस्ता बचाउन नसकेको र नेकाको सरकारले कोसी र गण्डक जोगाउन नसकेकोमा विरोध गरी जेल–नेल र सशस्त्र द्वन्द्व गरेका पार्टीका नेताहरू पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, देशको सीमा भारतीय विस्तारवादबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण रोकिएको छैन । यसले बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू पनि राणा, पञ्चायत र गणतन्त्रका सरकारकै पदचिह्नमा हिँडेको पुष्टि हुन्छ । देशको सीमा सुरक्षा नभएको हुँदा के सरकारमा गएका नेताहरू नेपाली लेण्डुप दोर्जे हुने त होइन ? जनताले प्रश्न उठाउँदै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट नेपालको सुरक्षा र भारतीय विस्तारवादबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन यस्तो कूटनीतिक प्रयास गरेँ भनी किन आउँदैन”, सचिव सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *