नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
भक्तपुर २३ कार्तिक । संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल (इसान) ले हालै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा तथा सदस्य प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यो ।
कार्यक्रममा इसान आबद्ध उपत्यकाभित्र सञ्चालित विद्यालयका प्रिन्सिपल, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूबीच उक्त ऐनको उपादेयता तथा कमजोरीको विषयमा छलफल गरियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सांसद प्रेम सुवालले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा पन्छिन खोजेको विचार व्यक्त गर्दै सुनौलो एक हजार दिन कार्यक्रमको नाममा बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारबाट पन्छिन खोजेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको पेन्सन वा उपदान रोज्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएको र सरकारको योगदान कोषमा नहुने स्पष्ट देखिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
इसानका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् कार्यक्रमका सभापति प्रेमजन थापाले कोषको विरोध र समर्थनको मिडियाबाजीपछि एक करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । सरकारले बाल शिक्षामा शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई एक हजार आठ सयमात्र पारिश्रमिक दिँदै आएको तथा निजी विद्यालयमा निश्चित समयमात्र श्रम गर्ने शिक्षकको कोषको रकम फिर्ता पाउन आफ्नो उमेर ६० वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यवहारिक रहेको विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव कृष्णराम त्वानाबासुले ऐनको विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सल्लाहकार आशाकुमार चिकंबञ्जार, कोषाध्यक्ष उकेश कवां, महासचिव पुरुषोत्तम ग्वाछालगायत केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका रमेश सुवाल, उपेन्द्र सुवाल, कृष्णबहादुर प्रजापति, एलिसा झा, कर्णबहादुर प्रजापति र जयराम कोजूले पनि बोल्नुभएको थियो ।
Leave a Reply