भारतको आजको अर्थतन्त्र ः मोदी सरकारको अनुहार

सबेरा
भारतीय अर्थतन्त्र आज ठूलो सङ्कटमा फसेको छ । गत जून महिनाको दोस्रो त्रैमासिकमा भारतको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो । कृषि क्षेत्र दुई प्रतिशतले मात्र उँभो लाग्यो भने औद्योगिक उत्पादन त ०.६ प्रतिशत मात्र उकासिन सक्यो । परिवारले गर्ने खर्च अथवा निजी उपभोग खर्च ओरालो लागेको छ । बैङ्कको ऋण प्रवाह घटेको छ । लगानी खुम्चिएको छ र जनजीविकाका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । आर्थिक सुस्तताको परिणामस्वरूप लाखौँ मजदुरलाई या त कामबाट निकालिएको छ नभए बिदामा राखिएको छ । गत सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिमसम्ममा बेरोजगारी दर १० प्रतिशतभन्दा माथि निकै माथि पुगिसकेको थियो ।
आर्थिक मन्दीको मूल कारण भने दशकौँदेखि भारतमा शासन चलाएका सरकारहरूले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी नीति नै हो । त्यसमाथि बितेका छ वर्षदेखि भारतमा शासन गर्दै आएको मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गरेको ‘विशिष्ट योगदान’ त छँदैछ । मोदी सरकारले ठूला उद्योगपति र विदेशी पुँजीलाई आँखा चिम्लेर समर्थनमात्र गरेन, चुनावी बहुमतलाई देशको घाँटी नै छिनाल्ने घातक र मूर्खतापूर्ण नीति लागू गर्न दुरूपयोग ग¥यो । सन् २०१६ को नोटबन्दी, सन् २०१७ को एकीकृत कर प्रणाली (जीएसटी), देशका प्राकृतिक स्रोतसाधन कौडीको मोलमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री, श्रमिक हकहितका कानुनको खारेजी र लोककल्याणकारी कार्यक्रममा सरकारी कोषको कटौती गर्नु आदि यसका केही उदाहरण हुन् ।
मोदी सरकारको खराब आर्थिक नीतिको कारण बेरोजगारी बढेको छ, आम्दानी घटेको छ । त्यसैले आजको आर्थिक मन्दी निम्त्याएको हो । सरकारले सामाजिक हितका कार्यक्रमबाट बजेट कटौती गरेर उद्योगपतिहरूलाई सहुलियत दिन प्रयोग गरिरहेको छ । केही तथ्यहरू हेरौँ ः
– झन्डै ४ करोड ५० लाख मानिस बेरोजगार छन् । उनीहरूमध्ये ३ करोड मानिस २०–२९ वर्ष उमेरका युवा छन् ।
– कृषि मजदुरको ज्याला बितेका दुई वर्षमा ३.८ प्रतिशत (२० भारु) ले बढ्यो । कृषि उत्पादनको मूल्य ४ प्रतिशतले बढ्यो । कृषि मजदुरको ज्याला त्यसको तुलनामा कम छ ।
व्यिवहारमा भारतका सबै राज्यमा मजदुरको न्यूनतम ज्याला १८ हजार भारुभन्दा कम छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले १८ हजार भारुलाई मजदुरको न्यूनतम ज्यालादर फैसला गरेको छ । राष्ट्रिय तहमा न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन १७८ भारु छ । वैधानिकरूपमा तोकिएको ज्याला दरभन्दा यो चार खण्डको एक खण्डमात्र हो ।
ग्रिामीण क्षेत्रमा परिवारले उपभोग्य वस्तुमा गर्ने खर्च ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०१४–१५ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना १ हजार ६६७ भारु थियो भने सन् २०१७–१८ मा १ हजार ५२४ मा ओरालो लाग्यो । सहरी क्षेत्रमा त्यसभन्दा बढी ४.८ प्रतिशतले घट्यो । सन् २०१४ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना परिवारको खर्च ३ हजार २१२ थियो भने सन् २०१७–१८ मा २ हजार ९०९ भारुमा झरेको छ ।
घिर–घरको बचत पनि घटेको छ । सन् २०११–१२ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २३.६ प्रतिशत घरको बचत थियो भने सन् २०१७–१८ मा १७.२ प्रतिशतमा ओरालो झ¥यो । यसको अर्थ मानिसले परिवारको लागि बचत गर्न सकेका छैनन् । जबकि उनीहरूको ऋण (बैङ्कबाट लिने ऋणसहित) सन् २०१४ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशतबाट सन् २०१९ को मार्चमा ११.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिरकारका गोदाम खाद्यान्नले भरिभराउ छन् । गत सेप्टेम्बरमा सरकारी गोदाममा ६७१ लाख टन खाद्यान्न भण्डारण गरिएको तथ्याङ्क छ । तर, सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीअन्तर्गत खाँचो परेका जनतालाई वितरण गरेको छैन । गत अगस्टसम्ममा सरकारले बजेटमा समावेश खाद्यान्न अनुदानको ६२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । खाना खान नपाएर भारतका २० करोड जनता कुपोषित छन् ।
आिर्थिक सङ्कटबीच पनि कूल सरकारी खर्च (वार्षिक खर्चको हिस्सा) अगस्टसम्ममा ४२ प्रतिशत पुग्यो । अघिल्लो वर्षको अगस्टसम्ममा यो खर्च ४४ प्रतिशत पुगेको थियो । दुई प्रतिशतको अन्तरको अर्थ ५६ हजार करोड हुन्छ । सरकारले लोककल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च कटौती गरेर त्यति रकम ‘जोगाएको’ छ ।
यस्ता अनेकन घातक परिणाम निम्त्याउने सुस्त आर्थिक अवस्था सामना गरिरहेको मोदी सरकार बालुवामुनि टाउको छोपेर सुतुरमुर्ग बनेको छ । भारतका सबै कामदार जनताले सामना गरेको बृहत् स्तरको समस्यालाई मोदी सरकारले बेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा सरकारले यो सङ्कटलाई पुँजीपति वर्गलाई थप सहुलियत र छुट दिने, लगानी घटाउने र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई बढाउने बहाना बनाइरहेको छ । यो एउटा जालसाझी हो । सरकारले आगामी महिनामा सर्वसाधारणलाई त्यसको मूल्य तिराउनेछ । सरकार आर्थिक विस्तारमा टेवा दिने आशामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज्दैछ । तर, आर्थिक सङ्कटको मूल कारण भने मागमा आएको कमी नै हो । मानिससँग आजभोलि किन्ने क्षमता छैन । माग बढाउने एउटै उपाय भनेको कृषि र गैरकृषि ज्याला बढाउनु हो । उच्च मूल्यमा सार्वजनिक खरिद व्यापक बनाएर किसानको आय बढाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सरकारी खर्च बढाउनु पर्छ । तर, मोदी सरकारका लागि यस्ता कुरा भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै मात्र हो । त्यसकारण अहिलको चालू आर्थिक सङ्कट आगामी महिना अझ गहिरो बन्नेछ ।
जनताको असन्तोष मत्थर बनाउन र जनताका समस्या छोपछाप गर्न मोदी सरकारले नक्कली राष्ट्रवाद, युद्धउत्तेजना, कट्टर राष्ट्रवादको खतरनाक आवरणमा आक्रामक राजनीतिक षड्यन्त्र गरिरहेको छ । ‘देशव्यापी’ राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी), संविधानको धारा ३७० र ३५‘क’ को खारेजी एवम् हिन्दु अतिवादी धारणा आदि गतिविधिमार्फत समाजमा गहिरो विभाजन कोर्न खोजिएको छ । भाजपाको माउ संस्था आरएसएसले हिन्दु राष्ट्र बनाउने आफ्नो अभियानलाई अझ तीव्रता दिने खुला घोषणा गरेको छ । आरएसएसका नेताले विजया दशमीको दिन दिएको भाषणबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा आरएसएस नेताले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने र सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्नेजस्ता सरकारका आर्थिक नीतिलाई समर्थन गरेका छन् । उनले आफ्नो भाषणमा हिन्दु राष्ट्रबारे पुरानै कुरा गरे । काश्मीरमा मोदी–शाहको गठबन्धनले गरेको गलत अभियानको उनले प्रशंसा गरे ।
उद्योग कलकारखानाबाट रोजगारी अन्त्य
केही उद्योग र सेवा क्षेत्रमा माग निकै ओरालो लागेको छ । त्यसको प्रक्रियामा व्यापारिक घरानाले उत्पादन नै कटौती गरे, ज्याला घटाए, मजदुरलाई बिदा दिए वा कामबाट निकाले । रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्याबारे विभिन्न थरी अनुमानहरू प्रचारमा आए । तथापि भारतका सबै क्षेत्रका सबै उद्योगमा रोजगारी गुमाउने समस्याको उभार आएकोमा कुनै सन्देह छैन ।
गाडी बनाउने अटोमोबाइल क्षेत्र र त्यसका पार्टपुर्जा बनाउने उद्योगमा उत्पादन कटौती भएको त धेरै महिना बितिसकेको छ । गाडीको बिक्रीमा आएको कमीले १० लाख मानिसले काम पाएका छैनन् । ट्याक्टरको बिक्री पनि ओरालो लागेको छ । यसरी अटोमोबाइलको बिक्रीमा सुस्तता आउनुको मूल कारण भने अनलाइनबाट ट्याक्सी भाडामा लिने नयाँ प्रणाली हो भन्ने बेतुकको तर्क अघि सारिएको छ । ३ सयभन्दा बढी अधिकृत बिक्रेताहरू बन्द भएका छन् ।
त्यसबाहेक तीव्र गतिवान उपभोक्ता वस्तु, जस्तैः बिस्कुटदेखि शृङ्गारका प्रसाधन, लुगाफाटोदेखि जुत्ता आदिको बिक्रीमा पनि कमी आएको छ । बितेका केही सातादेखि भारतमा यस्ता दैनिक आवश्यकताका उपभोग्य वस्तुको बिक्री पनि खुम्चिएको छ । यस्ता वस्तु उत्पादनमा अग्रणी हिन्दुस्तान लिभर कम्पनीले यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वृद्धि दर ५.५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताएको छ । अघिल्लो वर्ष सो कम्पनीको वृद्धि दर १२ प्रतिशत थियो । ब्रिटानिया, डाबर, एसियन पेन्टस् आदिको अवस्थामा पनि उस्तै छ । त्यसकारण ती उद्योगमा आज मजदुरले रोजगारी गुमाउनु परेको छ ।
भारतको कूल श्रमशक्तिमध्ये झन्डै १२ प्रतिशत मजदुरलाई निर्माण क्षेत्रले घर बनाउने रोजगारी दिएको छ । गरिब किसान र कृषि मजदुरको ठूलो हिस्सा पनि ती मजदुरभित्र समावेश छन् । तर, बिक्री नभएका तयारी घर बितेका ४२ महिनादेखि उस्तै छन् । सामान्यतः ८–१२ महिनासम्मलाई सामान्य मानिन्छ । ४२ महिना निकै अस्वाभाविक समय हो ।
भारतका ठूला इस्पात कम्पनी, जस्तैः टाटा इस्पात कम्पनीले मागमा कमी आएको हुनाले पुँजी लगानीमा कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । उत्पादित इस्पात त्यत्तिकै रहने अनुमान गरिएको छ । इस्पात उत्पादनसँग सम्बन्धित अरू विशाल सहायक क्षेत्र पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । यो क्षेत्रमा मात्र २ लाखभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ ।
जुम्ल्याहा धक्का–नोटबन्दी र एकीकृत कर प्रणाली (जीएसटी) बाट थचारिएको लघु, साना र मध्यम उद्योग अझै पनि उठ्न सकेको छैन । पछिल्ला महिना त घरेलु तथा साना उद्योग त अझ बढी धरासयी बनेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा साना तथा लघु वित्तीय बैङ्क कर्जा ३.७ प्रतिशतले घटेको छ । मध्यम उद्योगबाट १.१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । भारतीय रिजर्भ बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले यही भन्छ । त्यसको अर्थ यी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकेनन् र अन्योलको अवस्था अझै चालू छ ।
सेवा क्षेत्र पनि ओरालो लागेको छ । पर्यटन, होटल र रेस्टुराँ, आइटी, यातायात, जहाजका सेवा मजदुर कामबाट निकालिएका छन् । यातायातका साधनको उत्पादन उद्योगमा आएको सुस्तताका कारण यातायात क्षेत्रबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू कामबाट निकालिएका छन् । धेरै सङ्ख्यामा माल बोक्ने ट्रकहरू बेकाम बसेका छन् । ट्रकले काम नपाएपछि चालक र सहचालकहरू बेरोजगार बनेका छन् । गाडी मर्मत गर्ने मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन् ।
बढ्दो बेरोजगारी
यसरी धेरै सङ्ख्यामा मजदुरले रोजगारी गुमाउनुअघि नै भारतमा बेरोजगारीको सङ्कट थियो । मोदीले आफ्नो अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालमा त्यो समस्या न समाधान गर्न सकेका थिए न त स्वीकारेकै थिए । भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सीएमआईई) ले बताएअनुसार सन् २०१९ को सेप्टेम्बरको अन्तिम साता भारतको बेरोजगारी दर ९.९४ प्रतिशत पुगेको थियो । अगस्टको अन्तिम सातासम्ममा अनुमानित ४५ लाख मानिस बेरोजगार थिए । युवा बेरोजगारी २८ प्रतिशत पुगेको छ । बेरोजगार युवामध्ये ३ करोडभन्दा बढी युवाहरू २०–२९ वर्ष उमेरका छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा युवा बेरोजगारी दर ७३ प्रतिशतले आकाशियो । महिला बेरोजगारी २७ प्रतिशत पुगेको छ । दुई वर्षको तुलनामा महिला बेरोजगारी १७ प्रतिशतले बढेको छ ।
मोदी सरकारले श्रम ऐन सजिलो बनाएर, चाहिँदा काममा राख्ने र नचाहिँदा निकाल्ने तथा ज्याला कटौती गरेर थप मानिसलाई काममा लगाउन सकिने सोच्छ । तर, त्यस्तो कहिल्यै हुने गर्र्दैन र अहिले त्यसो गर्न असम्भव छ । त्यसले बरु अरू पनि हजारौँ मानिसलाई कामबाट निकाल्नेछ ।
ग्रामीण निराशा
कृषि क्षेत्रको अवस्था अझ भयावह छ । भारतका आधा जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र त्यसबाट खरिद क्षमता प्रदान गर्ने क्षेत्र कृषि हो । बाढीको कारण यो वर्ष खेतीपातीमा ठूलो नोक्सान भयो । ग्रीष्म ऋतु र वर्षा ऋतुको फसलमा दिइने न्यूनतम सहायता मूल्यमा निकै थोरैमात्र वृद्धि यो । गत वर्ष धानबालीको लागि न्यूनतम सहायता मूल्य मात्र ४ प्रतिशतले बढेको थियो । अधिकांश प्रान्तमा उत्पादन लागत वास्तवमा निकै उँचो छ । समग्रमा लागतमा ५० प्रतिशत जोडेर न्यूनतम सहायता मूल्य दिने मान्यतालाई सरकारले पालना गरेको छैन । लागतअन्तर्गत खेतीपातीको लागि प्रयोग गरिने बिउबिजन, मलखाद आदि र परिवारको श्रममात्र होइन, जग्गासँग सम्बन्धित लागत (जस्तै कूत, मालपोत आदि) पनि जोडिएको हुन्छ । व्यापक खरिद गरिने उपयुक्त न्यूनतम सहायता मूल्यले पीडित किसानलाई राहतमात्र प्रदान गर्दैन बरु ग्रामीण क्षेत्रको माग पनि उकास्ने गर्छ । त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको सुस्तता चिर्न मद्दत गर्छ । तर, किसानका समस्याप्रति सरकार उदासिन छ ।
कृषि अर्थतन्त्रभित्र सबभन्दा गरिब र उत्पीडित १५ करोड कृषि मजदुरहरूमाथि लामो समयदेखि सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । बितेका दुई वर्षमा उनीहरूको ज्याला जम्मा ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि त्यही अवधिमा कृषि मजदुरको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । (भारतीय रिजर्भ बैङ्क) यसको अर्थ मुद्रास्फीति थोरै बढेकोले ज्याला पनि निष्प्रभावी बनाएको छ । अर्थात् उनीहरूको वास्तविक ज्याला घटेको छ ।
ज्याला वृद्धि गरेर र किसानलाई शक्तिशाली बनाएर ग्रामीण क्षेत्रमा थप खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले किसानहरूको बारम्बारको जुलुसपछि पनि यसलाई ध्यान दिएको छैन ।
भोकभोकै मार्ने ज्याला
मजदुर र कर्मचारीप्रति मोदी सरकारको सोचाइ नृशंस खालको छ । सरकारले तर्कसङ्गत निश्चित ज्याला दर र कार्यसमयको प्रावधान हटाउन विद्यमान श्रम कानुन हटायो । पछिल्लो समय पारित गरिएको ज्यालासम्बन्धी कानुन र सुरक्षा, स्वास्थ्य र काम गर्ने अवस्थाबारे विचाराधीन कानुन यसका थप प्रमाण हुन् । वास्तवमा श्रममन्त्रीले भारतको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला दैनिक १७८ प्रतिदिन भारु घोषणा गरेको छ । त्यसअघि प्रतिदिन दैनिक ज्याला १७६ भारु थियो । भारतको सर्वोच्च अदालत र भारतीय श्रम अधिवेशनले अनुमोदन गरेको स्थापित ज्याला दरभन्दा सरकारले एक तिहाइभन्दा बढीले घटाएर दैनिक ज्याला दर तोकेको छ ।
व्यावहारिकरूपमा भारतका सबै राज्यले १८ हजार मासिक तोकिएको ज्यालाभन्दा ५० प्रतिशत कम न्यूनतम ज्याला तोकेका छन् । मजदुरलाई यसरी भोकभोकै बनाउने यस्तो ज्याला दरले माग घटाएको हो । त्यही न्यून मागले भारतमा अहिले आर्थिक सङ्कट चर्केको छ ।
उपभोक्ता खर्चमा ¥हास
मोदी सरकारले घर – घरको उपभोग खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । तथापि नेसनल सेम्पल सर्भे अफिसले सार्वजनिक गरेका केही सीमित सूचनाले ग्रामीण क्षेत्रको औसत उपभोग्य खर्च सन् २०१४–१५ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना १ हजार ६६७ भारु थियो । सन् २०१७–१८ मा त्यो खर्च १ हजार ५२४ भारुमा झ¥यो । सहरी क्षेत्रमा सन् २०१४ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ३ हजार २१२ भारु थियो भने सन् २०१७–१८ मा २ हजार ९०९ भारुमा झरेको थियो । अर्थात् घर – घरको उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रमा ४.४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ४.८ प्रतिशतले घटेको छ । नेसनल सेम्पल सर्भे अफिसले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन थालेयता परिवारको उपभोग यति धेरै परिमाणमा घटेको यो पहिलो पटक हो । मोदी सरकारको घातक आर्थिक नीतिले निम्त्याएको आर्थिक सुस्तताको यो प्रस्ट सङ्केत, कारण, किन्ने शक्तिको कमी हो ।
घट्दो बचत र बढ्दो ऋण
भारतको घर – घरको बचत पनि ओरालो लागेको छ । सन् २०११–१२ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २३.६ प्रतिशत रहेको बचत सन् २०१७–१८ मा १७.२ प्रतिशतमा झ¥यो । भारतको रिजर्भ बैङ्कको तथ्याङ्कले यही सूचना दिन्छ । रिजर्भ बैङ्कको सोही तथ्याङ्कले घर – घरको ऋण भने बढेको देखाएको छ । सन् २०१५–१६ मा २.८ प्रतिशतमा सीमित ऋण सन् २०१७–१८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४.३ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१४ यता भारतमा व्यक्तिगत ऋण पनि निकै बढेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट सन् २०१९ को मार्चमा ११.७ प्रतिशतमा उकासिएको छ । त्यसको अर्थ आज बचत गरी भविष्यको लागि साँचेको बचत प्रभावित बनेको छ । अहिले लिएको ऋणबाट भविष्यको आम्दानी तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा आजको आर्थिक मन्दीले आजको मात्र होइन, भविष्यको जीवनस्तरलाई समेत प्रभावित बनाएको छ ।
भरिभराउ खाद्यान्न गोदाम
यो वर्षको जुलाई महिनामा केन्द्र सरकारअन्तर्गतको गहुँ, धान र अन्य अन्नबालीको भण्डारणमा ७४२ लाख टन जम्मा भयो । यो आजसम्मकै सबभन्दा बढी भण्डारण हो । अगस्ट महिनामा थोरैले घटेर ७१३ लाख टन पुगेको खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागको मासिक बुलेटिनले जनाएको छ । सेप्टेम्बर महिनामा पनि गोदाममा ६७१ लाख टन अन्न जम्मा भएको थियो । सेप्टेम्बर महिनामा समेत यति धेरै अन्न जम्मा हुनु रेकर्ड नै थियो । तर, आज भारतका २० करोड मानिस कुपोषणबाट प्रभावित छन् । सरकारलाई त्यसबारे कुनै चासो छैन । जुलाईसम्ममा धान र गहुँको खपत भने थोरैले मात्र बढेको छ । सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत सन् २०१९ को जुलाईसम्ममा २४७ लाख टन मात्र खपत भयो । सन् २०१८ को जुलाईको तुलनामा यो खपत ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष भण्डारण भने झन्डै १४ प्रतिशतले बढेको छ ।
ज्याला घटेको र रोजगारी कटौती भएको आजको मन्दीको समयमा सरकारले आफ्ना गोदाम खोल्नुपथ्र्यो । सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण गर्नुपथ्र्यो ।
खुम्चिँदो सरकारी खर्च
सार्वजनिक खर्च बढ्दा आर्थिक चक्र घुम्थ्यो । माग बढाउन र थप निजी लगानीको लागि बाटो खोल्न जनताको हात – हातमा पैसा राख्नुपथ्र्यो । तर, बदनाम नवउदारवादी जडसुत्रको कैदी मोदी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी घटाउँदै गएको छ । सन् २०१९ को अगस्टमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको सरकारी राजस्व र खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरणले यो कुरा निर्विवादरूपमा प्रस्ट पारेको छ । यो वर्षको अगस्टसम्ममा वार्षिक बजेट खर्चमध्ये कूल सरकारी खर्चको ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो सन् २०१८ को अगस्टसम्ममा ४४ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो । दुई प्रतिशतको अन्तर भन्नुको अर्थ झन्डै ५६ हजार करोड हो । सरकारले त्यति रकम ‘जोगाएको’ छ । पुँजीगत खर्च निकै खस्केको छ । अघिल्लो वर्ष ४४ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ४० प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजीगत खर्च भन्नाले उद्योगधन्दा, मेसिनरी, भवन, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्च हो । यसले रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको हुन्छ ।
सरकारका कुन मन्त्रालयहरूले कम खर्च गरिरहेका छन् ? लोककल्याणकारी कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूले न्यूनमात्र खर्च गरेको देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री–किसान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्र्तगत २८ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । खाद्य तथा सार्वजनिक वितरणले सार्वजनिक वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्छ । अघिल्लो वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको त्यो विभागले यो वर्ष मात्र ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । माछापालन, पशुपालन र दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी नयाँ मन्त्रालयले २१ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ४४ प्रतिशत), विद्यालय शिक्षा विभागले २६ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ३० प्रतिशत), ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको खानेपानी तथा ढलनिकास विभागले २६ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत), श्रम मन्त्रालयले १६ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ५२ प्रतिशत), घरेलु तथा साना उद्योग मन्त्रालयले २८ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत), महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी सुनिश्चितता कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री आवास योजना आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण विकास मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ५६ प्रतिशत) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयले जम्मा १३ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ५२ प्रतिशत) र एकीकृत बाल विकास सेवा सञ्चालन गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष ४३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
सरकारी कोष खुम्चिनुको अर्थ त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च कम गर्नु हो । जनताले ती कार्यक्रममार्फत प्राप्त गरेका सेवा र सुविधा कटौती गर्नु हो ।
व्यापारीलाई छुट
मोदी सरकारले गरेका प्रमुख कर छुटमध्ये व्यापारीलाई करको दर ३० प्रतिशतबाट २५.१७ प्रतिशतमा झार्नु पनि हो । घटाइएको करको दरअन्तर्गत सबै दस्तुर समावेश छन् । यसरी सबै कर छुटको हिसाब गर्ने हो भने व्यापारीलाई करको दर २२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसबाहेक पनि सरकारले नयाँ कम्पनीहरूलाई अलग्गै छुट दिने गरेको छ । यस्ता सबै छुट जोड्दा १.४५ लाख करोड हुन आउँछ । अर्थमन्त्री सीथारमणले त्यसलाई अर्थतन्त्रको ‘उत्तोलक’ भनेका छन् । तर, वास्तवमा देशले गुमाएको कर थियो । त्यसअघि नै सरकारले अनेक थरी छुटको घोषणा गरेको थियोः विदेशी लगानीकर्तालाई छुट, नेसनल हाउजिङ बैङ्कमार्फत घर बनाउन ऋण दिने वित्तीय कम्पनीलाई २० हजार करोड र बैङ्कबाट ७० हजार करोड भारु ऋण दिने, निर्यात प्रवद्र्धनको लागि ५० हजार करोड योजना, निर्माण अपूरो भएका घरहरू बनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई १० हजार करोडको योजना, कम्पनी सुरु गर्दा छुट दिने आदि इत्यादि । यस्ता कर छुटबाहेक सरकारले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रका बैङ्क मर्ज गर्ने, शतप्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा कोइला खानी सञ्चालन, लगानीको लागि थप पैसा उपलब्ध गराउन बैङ्कमा कर्जा लिन सहज बनाउने आदि योजना पनि घोषणा गरेको छ ।
मोदीको नयाँ कार्यकालको सुरुका १२० दिनमा अघिल्लो वर्षको सम्पूर्ण अवधिभन्दा ३३ वटा बढी कर छुटको घोषणा गरिएको थियो । सन् २०१४ देखि यता साढे पाँच वर्षको भाजपा सरकारले व्यापारीहरूलाई कूल ५.७६ लाख करोड भारु छुट र मिनाहा गरिसकेको छ ।
स्रोतः पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः नीरज