बलमिचाइको सामना कूटनीतिक पहलबाट सम्भव होला ?

काठमाडौँ, २५ कार्तिक । “भारतले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा फेरबदल नगरेको र आफ्नो सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढङ्गले समेटेको बतायो । भारतको यो भनाइ सत्य होइन । सुगौली सन्धि, विसं २०१८ सालको जनगणना र तिरोलगायत प्रमाण भएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत भारतको नयाँ नक्सामा गाभेको हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्तिक २३ गते सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पूर्वउपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेको बताउनुभएको सत्य नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सयौँ वर्ष अगाडिदेखि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको र तिब्बतले पेइचिङको आदेश पालना गर्दै आएको विषय तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा पनि पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सन् १९५० मा भारतले नेपाललाई तिब्बतमाथि चीनद्वारा आक्रमण भएको डर देखाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको अनुमतिमा कालापानीलगायत उत्तरको १८ वटा नाकामा भारतीय सेनाको चौकी राखेको र भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ती भएका नेपाली श्रीप्रसाद बुढाथोकी त्यसबेला कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनामा संलग्न भएको विषय गम्भीर हो ।”
सांसद सुवालले नेपालीलाई विदेशी सेना वा प्रहरीमा भर्ना गर्न पठाउनु वा काम गर्न पठाउनु देशलाई कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय गोर्खा भर्तीकेन्द्रमा गएका नेपाली बुढाथोकी उदाहरणबारे स्पष्ट हुने उल्लेख गर्दै भारतले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीलाई अन्य देशको विरुद्धमात्र होइन नेपालको विरूद्ध पनि प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
“नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो । महाकाली नदी सीमा हो । नेपालीले यत्ति भन्नुलाई उत्तेजित कुरा र वातावरण बिगारेको भन्न मिल्दैन । नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्नेलाई रातो कार्पेट बिछ्याउनु कूटनीति हुनसक्दैन ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“देशलाई दुखेको बेला नेपालीलाई चिन्ने र पार्टीलाई चिन्ने हो । सबै समस्या वार्ताबाट हुने भए लडाइँ किन हुन्छ ? यसकारण नेपाली भूमि भारतले गाभेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनुपर्दछ ।” उहाँले जोड दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भारतद्वारा बलपूर्वक नेपाली भूमिसमेत गाभेर एकतर्फी नक्सा तयार गरेको बताउनुभएको र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई भारतले बलमिचाइ गरेको बताउनुभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालविरुद्ध बल प्रयोग गर्नेहरूसँग वार्तालापले मात्र नपुग्ने भएकोले सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई दिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“नेपाली भूमि भारतले दाबी गरी विवादित बनाएको हो । नेकाकै नेताहरूका अनुसार वीपीको सरकारमै सगरमाथालगायत उत्तरी सीमा विवाद अन्त्य भएको थियो । अहिले सगरमाथाको पारि भाग पनि नेपालको हो र गोरखामा पनि सीमा विवाद भएको नेकाले उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । सुगौली सन्धिपूर्व टिस्टादेखि पश्चिम किल्लासम्म नेपालको भूभाग थियो ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग भारत अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ हुनुभएकोले सरकारको प्रतिनिधि भएर भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल बैठकमा सहभागी हुनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले बेलायती–भारतले बनाएको सन् १८२७ देखि ५६ सम्मको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला दिनमा भारतले कालापानी पुगेको नेपाली नापी टोलीलाई नक्साङ्कन गर्न नदिएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभयो, “६ दशकअघिको समस्या फेरि बल्झियो, लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान हो । दार्चुलाको सीमामा सुरक्षा बल नपुगेको हो ।”
समितिका सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्तेजना फैलाएर नहुने तर, ऐतिहासिक प्रमाण सङ्कलन गरी भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्ने र समितिबाट सरकारलाई दिइने निर्देशनमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको निर्देशन प्रस्ताव खेस्रामा भारतले नेपाली भूमि गाभेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख थियो । तर, पछि सो शब्द हटाएर निर्देशन दिएको थियो । यसले ओली–दाहालको सरकारले भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न नसक्ने सङ्केत गर्छ ।
समितिमा एमाले–माओवादीका सांसदहरूले सीमा विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो भने सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भारत अतिक्रमित भूमिबारे वक्तव्यबाजी रोक्नुपर्ने, सडक आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिएको ठीक भएको र दुईतिहाइको सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।