गम्भीर नभए नेपाल अझै साँगुरो हुने

– इन्दिरा खाइजू
देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताबारे नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमात्र होइन विगतका नेकालगायतका अन्य सरकारहरू पनि गम्भीर भएनन् । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएकै कारण भारतीय पक्षले नेपालीलाई खेदिरहेको हो । भारतीय नागरिकहरू नेपाल छिरिरहेको दसकौँ भइसकेको छ । तराईमा मात्र होइन नेपालका मुख्य मुख्य सहरमा समेत भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि पहिलेदेखि भारतीय नागरिकहरू बसे र बस्तीको विकास गरे । यस अवधिसम्ममा भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक बनाउन भ्यायो । यसले गर्दा सीमा नजिकका नेपालीहरू सदरमुकाम जान पनि भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने समाचार प्रकाशमा आयो । लामो समयदेखि नेपाली भूमिमा भारतीय नागरिकहरू बस्ने, नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक बनाउने काम नेपाली भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै गरिएको हो । नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्र र सीमा क्षेत्र वरिपरि बस्ने नेपाली र नेपाली भूमिबारे ध्यान नदिँदा आज नेपाल–भारत सीमाबीच विवाद बढेको हो ।
कार्तिक २५ गतेको नागरिक दैनिकमा लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) मा भारतले सेनाको क्याम्पमात्र राखेको होइन गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउने प्रयास सुरु गरेको समाचार प्रकाशित भयो । नेपालको कुटी, नाभी र कुन्जी गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले आफ्नो नागरिकता र आधार कार्ड दिइसकेको कुरा दार्चुला ब्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीको भनाइ उक्त समाचारमा छापेको छ । यसरी नै नेपालको भूमिमा भारतीय नागरिक पसेर बस्ती विकास गर्दै लगे भोलि नेपालको स्थिति के होला ?
नेपाल र भारतको सीमा खुला छ । नेपाल–भारत सीमा नियमन भएको छैन । भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारतमा नागरिकहरू खुलमखुला पसिरहेका छन् । विदेशीले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेपछि नेपालमा भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या लाखौँ भइसकेको छ । भारतले एकातिर चालै नपाइकन नेपालीलाई भारतीय नागरिक बनाई नेपाली भूमि आफ्नो बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतीय नागरिक नेपाली नागरिक बनेर भारतीय नागरिकको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसको असर तत्काल पर्दैन, देखिँदैन । तर, दसकौँ बितिसकेपछि या नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढेपछि नेपाली नागरिक बनेका भारतीय नागरिकहरूले तराई भारतमा गाभ्ने गरी जनमतसङ्ग्रहको माग राख्नेछन् । जनमतसङ्ग्रहमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । नेपाली भू–भाग सजिलै भारतमा मिलाउने षड्यन्त्र गरिनेछ । त्यसबेला नेपाल सरकार र नेपाली टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुनेछ । मधेसी दलले त्यसबेला उठाएको एक प्रदेश एक मधेस त्यसकै सिलसिला हो । त्यस्तो होइन भने एक प्रदेश एक मधेस अस्वीकृत गरेको आधारमा राजधानीमा नाकाबन्दी गर्ने, देशै नरहने र तराई अलग्ग गर्ने चेतावनी किन दिनुप¥यो ? यति हुँदाहुँदै पनि सरकार चेतिएको छैन । विदेशीलाई सजिलै नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक बनाउन सरकारले मरिहत्ते गरिरहेको छ । यसरी नै सरकार गैरजिम्मेवारी ढङ्गले अघि बढेमा भोलि कालापानी क्षेत्रमात्र होइन विश्वको इतिहासमा नेपालको नक्सा हराउनेछ या नेपाल योभन्दा अझ साँगुरो हुनेछ ।