उप–निर्वाचनमा मतको सदुपयोग गरौँ !

प्रज्ज्वल
मंसिर १४ गतेको उपचुनाव नजिकिँदै छ । सरकारको स्वाद चाख्दै आएका पार्टीहरू सधैँझैँ एकले अर्कोलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको र पैसा बाँडेको आरोप –प्रत्यारोप गर्दैछन् । पञ्चायती चुनावदेखिको समीक्षा गर्दा सरकारमा बसेकाहरूले नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको साबित हुन्छ ।
नेता गतिला नभएपछि
नेकपाले प्रदेशसभाका आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित भए मन्त्री बनाउने, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समृद्धिको गाडा तान्ने आदि कल्गी लगाउँदैछ । उम्मेदवारी दर्ताकै दिन सत्तापक्षका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भक्तपुर प्रदेश क्षेत्रका आफ्ना उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने दाबी गरे । संविधानअनुसार प्रदेशमन्त्री बनाउने अधिकार प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग हुन्छ । निर्वाचन प्रचारमै मन्त्री बनाउने र अर्बाँै बजेट ल्याउने दाबी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो । यतातर्फ प्रशासनको ध्यान जानु पर्दछ । प्रदेशसभा सदस्यको सिङ्गो जिम्मेवारी प्रदेशभित्रको नीति कार्यान्वयन, बजेट र ऐन बनाउनु हो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी ठान्नेहरू सिङ्गो प्रदेशको सांसद हुन योग्य होइनन् । गएको चुनावमा एमाले–माओवादीका कार्यकर्ताले मध्यपुर थिमीमा खामभित्र पैसा राखी बाँडेको सामाजिक सञ्जालमा छाएकै हो । तिनका कतिपय सांसदहरू १०, ५, ३, २ करोड रुपैयाँ खर्च गरी चुनाव जितेको बताउँदैछन् । यस्तो पार्टी जनताको हुन सक्दैन ।
सत्तापक्षका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले कात्तिक २९ गते भक्तपुरको चुनाव प्रचारमा प्रदेशसभाका आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘भक्तपुरको विकासको मूल ढोका’ बताए । भक्तपुरको क्षेत्र नं. २ भन्दा क्षेत्र नं. १ विकासमा पछि परेको पनि बताइयो । यसले सरकार र सत्तापक्षका सांसद पक्षपाती भएको पुष्टी गर्छ । पक्षपातीहरूलाई ‘जनताको प्रतिनिधि बन्ने’ अधिकार हुँदैन । मंसिर १ गते सत्तापक्षकै नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भक्तपुरको चुनाव प्रचारमा पुगे । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका श्रेष्ठ प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलन अगाडिदेखि नै आफूलाई भारतीय विस्तारवादविरोधी दावी गर्थे । तर, सत्ताको सिँढी चढेपछि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको बेला विरोध गर्न नसकेका श्रेष्ठ अहिले नेपालको महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसम्म आफ्नो नक्सामा गाभेको र तिङ्कर भञ्ज्याङसम्म भारतीय सेना हतियारसहित गस्ती गरेको विरोधमा पनि बोल्न सकेनन् । उनी अहिले भारतले नक्सा ल्याएको पुरानो कुरा हो भनी आत्मसमर्पणवादी तर्क राख्छन् ।
यथार्थमा एमाले, नेका, माओवादीलगायत पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले के नै राम्रो गरे र ? संवत् २०७२ सालमा उद्योगमन्त्री भएकाले नियुक्ति गरेका अध्यक्षले विराटनगर जुट मिलको मेसिन, पार्टपुर्जा, मेसिन अड्याउने ठूलठूला सालको काठ, कुरुवा घर र पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचेका थिए । एमाले, माओवादी र नेकाकै कार्यकर्ताहरू भन्छन्– “मन्त्री पद बदनाम भइसक्यो । भ्रष्टाचार र मन्त्री पद पर्यायवाची बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा मन्त्री हुनु भनेको अर्बाँैं रुपैयाँ कमाउनु हो भन्ने गलत मानसिकता सामान्य मानिसमा पनि देखापरेको छ ।” एमालेका रामचन्द्र झाले भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठ भ्रष्टाचारको कारण जेल चलान हुने ठोकुवा गरे । एमालेका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अर्थ समितिको बैठकमै सञ्चारमन्त्री गोकूल बास्कोटालाई फोरजी सेवामा १२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठोकुवा गरिन् । यसकारण चुनावमा मन्त्री बन्ने दाबी गरेकाहरू भ्रष्टाचारी नै हुने यथार्थ जनताले बुझेका छन् ।
मन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त गरेको पनि दाबी गरिँदैछ । मन्त्री भएका नै खराब, ठग र भ्रष्टाचारी भएपछि स्वकीय सचिव कस्ता होलान् ? सत्ताधारी पार्टीको पृष्ठभूमि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय ‘ट्रोजन हर्स’ भएर हत्या, हिंसा, लुटपाट र कुटपीटमा संलग्न रहेको त्यसै मेटिन्छ र ?
नेकपाका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर चीन गएको बेला भारतको असन्तुष्टी भएपछि फर्केलगत्तै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमा हुने बताए । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने बताएका दाहाल भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ साबित भए । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरासमेत आफ्नो नक्सामा गाभेको विरोधमा निस्केको जनताको शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा र अभिव्यक्तिलाई ‘उत्तेजक’ ठान्ने दाहाल उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अस्वीकार गर्छन् र कूटनीतिक पहलमा सिमित हुन्छन् । कूटनीतिक पहलबाट सबै समाधान हुने भए लडाइँ र हतियार अस्तित्वमा आउने थिएनन् !
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली एनसेल, मेडिकल माफिया, खराब म्यानपावर र ठेकेदारहरूको घेराबाट मुक्त नभएको पनि बताइन्छ । विराटनगरका परशुराम बस्नेतले बोले, “नेकपा एमाले नभएको भए म चार वर्ष जेल बस्नुपर्ने थियो । म आज बाहिर छु । एमालेलाई आभार प्रकट गर्छु ।” यदि यो सत्य भए प्रमबाट कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको पुष्टी हुन्छ । झापा काण्डमा १४ वर्ष जेल बस्नु नै प्रमको योग्यता हुँदैन ।
ओलीको छवीमा देशघाती महाकाली सन्धिपछि दाग लागेको हो । यसकारण प्रम ओली भारतले आफ्नै नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक गाभेको विरोधमा उठेको जनआवाजलाई ‘उत्ताउला व्यवहार र वातावरण बिगार्ने’ ठान्छन् । तथापि ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई देशभक्त दाबी गर्छन् र एक इन्च नेपाली भूमि मिच्न नदिने र विदेशी सेना फिर्ता लानुपर्ने बोल्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने साहस गर्दैनन् ।
सिद्धान्तहीन पार्टी एकता
हुन त एमाले र माओवादीको पार्टी एकता सिद्धान्तमा आधारित होइन । भारतीय निर्देशनमै माओवादीले स्थानीय तहको चुनावमा नेकासँग तालमेल गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरी आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । सिद्धान्तहीन गठबन्धनकै कारण ओली दाहालको सरकार देश र जाताको हितमा काम गर्न असमर्थ भएको हो । संवत् २०५३÷५४ मा कालापानीमा रहेको भारतीय सेनालाई लखेट्ने भनी एमालेका विद्यार्थी पुगेका थिए रे ! तर, भारतीय सेनाले गोर्खा भर्तीअन्तर्गतकै नैपाली संलग्न भारतीय सेना अघि सारेर थर्काएपछि सात किमी वर झन्डा गाडेर ती विद्यार्थी फिर्ता भएका थिए । पछि त्यही झन्डानेर भारतीय सेना आएर चौकी खडा गरेको पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको हो ।
प्रखर प्रतिपक्षी आजको आवश्यकता
नेकाले चुनावी सभामा ओली–दाहालको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै ‘कम्युनिस्ट सरकारको समृद्ध नेपाल खोक्रो भएको’ नगरकोट सडकका ठेकेदारतर्फ सङ्केत गर्दै ‘आफ्नो घरभेटीलाई पोसाउने नै कम्युनिस्टको समृद्धि रहेको’, ‘कम्युनिस्ट भ्रष्टाचारी र अधिनायकवादी भएको’ दाबी ग¥यो ।
नेकाको यो मूल्याङ्कन नेकपाको ओली–दाहाल सरकारका लागि ठीक हो किनभने एमाले र माओवादी अर्थात् ती दुईको संयुक्त नेकपा कम्युनिस्ट होइन भाइकाङ्ग्रेस नै हो । नेकाले सच्चा कम्युनिस्टको व्यवहार कति सुसंस्कृत हुन्छ बुझ पचाउनुहुँदैन । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकाले नै देशलाई समाल्न नसकेकोले जनताले आजको दुःख भोग्नुपरेको हो ।
नेकाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखिको भाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको विषय जोडका साथ उठाएको छैन । नेकालाई सुरुदेखि नै भारतपरस्तरूपमा नेपाली जनता बुझ्छन् । उसको व्यवहारले पनि यही देखाउँछ ।
यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको गलत कामकारबाहीलाई डटेर विरोध गर्ने प्रखर प्रतिपक्षी आवश्यक छ । नगरकोट सडक समयमा सम्पन्न नगर्ने र नगराउने सरकार र सम्बन्धित ठेकेदारको विरोधमा तेलकोटदेखि जुलुस सुरु गरी खरिपाटीमा सभा गर्ने एकमात्र पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । त्यसैले नेपाली जनताले मन्त्री बन्ने र विकासको नाममा बजेट भ्रष्टाचार गर्ने, देशको सार्वभौमिक रक्षाको लागि बोल्न नसक्ने ‘नेपाली लेन्डुपहरू’ लाई पाठ सिकाउने बेला पनि यो उपनिर्वाचन हो । नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेँले सगरमाथा टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ – “अब काटिने र झुण्डिने नेताहरू यिनीहरू नै हुन् । सेना सक्षम भएको भए सैनिक शासन आउँथ्यो ।”
२०७६ मंसिर २