सभामुख पद पूर्ति कहिले ?

– दानबहादुर कपाली
आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको दोस्रो वर्षको कार्यकालदेखि विकासको अभियान छेड्ने वाचा गरेको नेकपाको सरकारले गत असोज १३ गतेदेखि रिक्त सभामुखको पद अहिले पनि खाली छ । यौन काण्डका कारण नैतिकताको आधारमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पद पूर्ति गरिएको छैन । सभामुख पद पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा पूर्वएमाले र पूर्वएमाओवादीको मत बाझिएको छ । सभामुख कसलाई बनाउने सन्दर्भमा नेकपाभित्रै मत मिलेको छैन । पार्टी एकता भए पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा मात्र होइन सभामुख चयनमा पनि भागबन्डाको प्रसङ्ग उठेको पाइएको छ ।
सभामुख खाली भएकोले विधेयक प्रमाणित गर्न, समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण र भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्न, संसदको आन्तरिक तथा वैदेशिक प्रमण्डलसम्बन्धी कार्य हुन नसकेको बताइएको छ । यसरी नै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको छ । तर सत्तारुढ दलभित्र कुरो नमिल्दा सभामुख पद पूर्ति भइरहेको छैन । सत्तारुढ दलले सभामुख र उपसभामुख पद आफ्नै पार्टीको राख्ने योजना बुनिरहेको छ ।
यता नेका दुवै पद एउटै दलको हुन नहुने तर्क राख्दै छ । सभामुख सत्तारुढ दलका भए पनि उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने नेकाको दाबी हो । सभामुख र उपसभामुख पद आफ्नो बनाउन सत्तारुढ दल निर्वाचनमा अलग्ग अलग्ग दल उठेको हुँदा दुवै पद आफूले पाउनुपर्ने केटाकेटीपाराको कुरा उठाउँदै छ । नियम बनाउने, नियममा बस्ने सत्तारुढ दल आफैँ नियम मिचेर दुइटै पद आफूले पाउने जाल रच्दै छ भन्ने गुनासा पनि छ । कतै राजीनामा दिएका पूर्वसभामुख निर्दोष ठहरिएला र फेरि उनैलाई सभामुखमा राख्ने कसरतमा त सरकार छैन ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसकेका पूर्वसभामुखलाई फेरि सभामुखमा राख्दा सत्तारुढ दलको इज्जत रहला ? सभामुखलाई सम्बन्धित निकायले निर्दोष ठहरे पनि उनलाई सभामुखमा फेरि राख्ने प्रयास सद्बुद्धिको परिचय होइन ।
पूर्वसभामुख महराले यसअघि राजनीतिक जीवनमा जतिसुकै योगदान गरे पनि एकक्षण या एक समयको गलत कार्यले आफ्नो बदनाम हुन्छ । अरुलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने महरा आफै फन्दामा फसे । सभामुखको मात्र होइन नेकपाको सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको पनि बेइज्जत भयो । नैतिकता गिरेका महराको देश–विदेशमा बदनाम भयो । बदनामी पात्रले फेरि सभामुखको दाबी गर्नु ठीक होइन, दाबी गर्न नैतिकताले दिँदैन । पूर्वसभामुखको मुद्दा चालू छ, मुद्दा छिनेको छैन भनेर सरकार चुप लागेर बस्ने होइन । विधिसम्मत ढङ्गबाट सभामुख पद नियुक्ति गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ र रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्छ ।