काठमाडौँ, १६ मंसिर । “निजामती कर्मचारीहरूको लागि मित्र देशहरूबाट उपलब्ध हुने तालिमको कोटा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि पनि समानुपातिक र समावेशीरूपमा वितरण गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । त्यस्तो तालिममा मन्त्री र सचिवका स्वकीय सचिवलाई पठाइएको समाचारतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ६८ देखि ७२ सम्मको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा हुने तालिममा निजामती कर्मचारीलाई पठाउन नहुने विचार राख्दै उहाँले सचिव र सहसचिव तहबाट अवकाश भएकालाई दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भर्खरै नियुक्ति भएका हृदयश त्रिपाठीले अवकाश उमेर ५८ लाई ६० वर्ष पु¥याउन नहुने उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी काम गरेको उल्लेख भएको र विनियोजित विकास बजेट समयमा खर्च नगरेका निजामती कर्मचारीको बढुवामा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री त्रिपाठीले अबको १८ वर्षपछि निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरणको लागि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्घले नियन्त्रण गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।