के मन्त्री भ्रष्टाचारको पर्याय हो ?
- चैत्र ३०, २०८२
–मेरिना शाक्य
मानव बेचबिखन आपराधिक काम हो । कसैले कसैलाई मानव बेचबिखन गरेमा कारबाही गर्नुपर्छ । आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य गर्न नै ऐन कानुन बनाएको हुन्छ । मानव बेचबिखनमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति आपराधिक हुन्छ । अपराधीहरू सजातगी हुनुपर्छ । मानव बेचबिखन अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन । मानिसलाई पशुलाई झैँ किनबेच गर्दा पनि सरकार बिउँझिएको छैन । ठूला र सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा कार्यकर्ताहरूको ध्यान आफ्नो दललाई जसरी भए पनि ठूलो बनाउने, सरकारमा जाने र देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने या आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काममा गएको देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन कार्य अझै रोकेको छैन । प्रहरी र उद्धारकर्तालाई झुक्याउँदै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने सुरुवात फेरि सक्रिय भएको समाचार मंसिर २१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘अलपत्र पार्ने क्रम बढ्यो’ शीर्षकले पुष्टि गरेको छ । मानव बेचबिखन भारत, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का हुँदै दक्षिण अफ्रिकासम्म भइरहेको बताइएको छ । पहिले अधिकांश महिला भारतमा बेचिने गर्थे । भारतमा खुलमखुला बेश्यालय खोलिरहेको समाचार पहिले प्रकाशित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पीडित महिलाको सङ्ख्या ३१६ पुगेको छ ।
देशमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नु या कायम रहनुको अर्थ सरकारको बेवास्ता नै हो । समाजमा जसलाई जे गरे पनि सरकारलाई मतलब छैन । जो कोही पार्टीमा भित्याउने, गुण्डा, तस्कर, मण्डले, उच्छृङ्खल तत्वहरूलाई पोस्ने र उचालेर आफ्नो आसेपासे बनाउनु नै ठूलो र सत्तारुढ दलको आफ्नो धर्मजस्तो भइरहेको देखिन्छ । सुशासन र विधिको शासनको कुरा फुकेर समाजमा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै चासो नराखेपछि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? अहिले समाजमा विकृति–विसङ्गतिका घटनाहरू ज्यादा भइरहेका छन् ।
कहिले मानव बेचबिखन, कहिले महिलाहरू बेश्यालय पु¥याउने त कहिले बलात्कार गरेर हिंसा गरेका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । कहिले छाउपडी प्रथाले गर्दा छाउगोठ मै महिलाको मृत्युको खबर सुनिन्छ त कहिले बालबालिकाहरू बेपत्ता पारेर हिंसा गर्ने तथा कहिले मानव अङ्ग बेचेर आपराधिक कार्य गरिरहेको समाचार बेलाबखत आइरहेको छ । यस्ता घटनाले नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार किंकर्तव्यविमूढ भएको थाहा हुन्छ । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्रीहरू आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्यतर्फ गम्भीर नभएको देखिन्छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार पनि विगत तीन वर्षमा मानव बेचबिखनमा पेशेवर गिरोहहरू सक्रिय भइरहेको देखिन्छ ।
Leave a Reply