गतिविधि जनमुखी हुनुपर्ने

– मेरिना शाक्य
शोषणरहित समाजको स्थापना कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य हो । हरेक कम्युनिस्ट पार्टी शोषणरहित समाज स्थापना गर्न अघि बढ्छ र बढ्नुपर्छ । शोषणरहित समाज स्थापना गर्न अघि नबढ्ने या तद्नुसार पूर्वाधारहरू तयार नगर्ने सरकार र दल नाउँमात्रको कम्युनिस्ट हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले दलको सिद्धान्त र विचार लागू गर्न र गराउन जनतालाई राजनीतिकरूपले शिक्षित पार्छ, सुसूचित पार्छ । जनता सिद्धान्त र विचारबाट सुसूचित नभएसम्म कुनै पनि देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन, परिवर्तन नै भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । कुन दल कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरा सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको गतिविधि जनमुखी हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ र आर्थिक अनुशासनमा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारले त्यस्तो कार्य गरिरहेको छ कि छैन ?
शोषणरहित समाज पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव छैन । केपी ओलीको सरकारले शोषणरहित समाज स्थापना गर्ला भन्ने विश्वास पनि छैन । ओली सरकारले हालको व्यवस्थालाई नै उत्कृष्ट व्यवस्था मानेको छ, यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने विश्वास दिलाएको छ । यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ शब्द उल्लेख भए पनि हालको यो व्यवस्थामा सिद्धान्त, विचार र आचरणको कुनै गन्ध छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले शोषण अन्त्य गर्ने अभियान छेड्छ, समानतामा जोड दिन्छ, बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन बनाउँछ । तर, अहिले त्यस्तो कुनै आभास या लक्षण देखिएको छैन ।
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू आफूलाई शासक होइन सेवक भएको ठान्छन् । तर, देशमा सेवक होइन शासक बनेरै जनतामाथि शासन गरिरहेको छ । जुलुस प्रदर्शन निश्चित ठाउँमा गर्नुपर्ने, पत्रकारितासम्बन्धी अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने, किसानहरूको पक्षमा रहेको गुठी विधेयक फिर्ता लिने, विषादी तरकारी निरीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने, मोही कायम नगर्दै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने जस्ता जनताको अहितमा काम गर्ने सरकार कसरी जनसेवक बन्छ ? सरकारले अनियमितता घूस, भ्रष्टाचार, कमिसन, कालाबजारी, महँगी अन्त्य गरेमा विकास अघि बढ्छ र जनतामा राहत मिल्छ । नेपाल भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा परेको छ । अनि कसरी देशमा सुशासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ ?
सरकार या दलको उद्देश्य पवित्र हुनुपर्छ । पवित्र उद्देश्य व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । उद्देश्य व्यवहारमा लागू हुँदैन भने त्यो देखावटीमात्र हुन्छ । वर्तमान सरकारले गरिरहेको पनि यस्तै देखावटीमात्र हो । कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने, आश्वासन बाँडेर लोकाचारको राजनीति गर्न खप्पिस ओलीको सरकार आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन देशमै निरङ्कुश बन्दै छ । निरङ्कुश प्रवृत्तिको सरकार जनसेवक हुनसक्दैन । अधिकार कुण्ठित पार्न अघि बढेको सरकार शक्तिराष्ट्रसामु घुँडा टेकेको छ । विस्तारवादी भारतसामु लम्पसार परेको छ । शक्तिराष्ट्रको भरमा या उठबसमा बस्ने सरकारले शोषणरहित समाज स्थापना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन । अतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले या त कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुप¥यो या त पार्टीको नाउँ बदल्नुप¥यो । सिद्धान्त र विचार एउटा काम अर्को गर्नु धोका नै हो, झूटको राजनीति नै हो ।