विहारको शिक्षा

निशान्त
मानिसको जीवन समृद्ध बनाउन शिक्षाले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । शिक्षाले कुनै पनि देशको मानवीय पुँजी विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । शिक्षामा गरिने लगानीको बहुआयामिक हित हुने गर्दछ । गरिबी, बेरोजगारी र असमानता हटाउने शिक्षा एउटा शक्तिशाली औजार हो ।
तर, वास्तविकतामा भने आजको शिक्षा प्रणालीले गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानतामा सुधार गर्नुको सट्टा फैलाउने काम गरिरहेको छ । कुनै पनि देश वा राज्यमा प्रगति गर्न शिक्षाजस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको दायित्व हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००८ मा भएको परीक्षामा नक्कल गर्ने काण्डविरुद्ध बिहार परीक्षा बोर्डको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशमा लेखिएको थियो,“यदि हाम्रो देशको प्रगति गर्ने हो भने हामीले हाम्रो शैक्षिक स्तरलाई कायम राख्न जरुरी छ । परीक्षामा नक्कल गर्ने विकृतिलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरेरमात्र शिक्षाको स्तर कायम राख्न सम्भव छ ।”
बिहारमा हुने परीक्षामा नक्कल गर्ने (चिट चोर्ने), सबभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेको काण्ड र अरु त्यस्तै घटनाबारे हामी सबै अवगत छौँ । ती सबै घटनाले बिहारको गिर्दो शैक्षिक प्रणालीलाई सङ्केत गर्छ ।
भारतको शिक्षा व्यवस्था संसारकै सबभन्दा ठूलोमध्ये पर्दछ । भारतका ३५ प्रान्त र सङ्घीय क्षेत्र, ६८३ जिल्ला, ७३ सय ब्लक, ८२ सत्न्दा बढी क्लस्टरमा पन्ध्र लाखभन्दा बढी विद्यालयहरू छन् । ती विद्यालयमा २६ करोडभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा १ देखि बाह«सम्म भर्ना हुने गरेका छन् ।
सन् १९६८ मा नयाँ शिक्षा नीति लागू भयो । सन् १९८६ र सन् १९९२ मा सो नीति परिमार्जन भयो । सो नीतिअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम ६ प्रतिशत लगानी गर्ने नियम लागू भयो । तर, शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत कहिल्यै लगानी गरिएन । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३.५ प्रतिशतमात्र लगानी भएको छ । भारतको साक्षरता दर ६९.०१ प्रतिशत छ । सबभन्दा बढी साक्षरता केराला राज्यमा छ भने सबभन्दा न्यून साक्षरता दर बिहार राज्यमा छ ।
शिक्षाको गुणस्तरबारे कुरा गर्दा एनसीईआरटीले गरेको सर्वेक्षण नतिजा हेर्दा जो कोहीले त्यसबारे अनुमान गर्नसक्छ । सो सर्वेक्षण नतिजाअनुसार कक्षा चारमा पढिरहेका झन्डै आधा विद्यार्थीले कक्षा दुईका विद्यार्थीले पढ्न सक्ने पाठ पनि पढ्न सकेका छैनन् । त्यस्तै कक्षा पाँचका झन्डै त्यही सङ्ख्याका विद्यार्थीले कक्षा दुईको अन्त्यसम्ममा सिकिसक्नुपर्ने आधारभूत गणित पनि जानेका छैनन् ।
बिहारमा त्यहाँको सरकारले झन्डै ३ हजार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । एएसईआरले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ७७.८ प्रतिशत सरकारी विद्यालयको आफ्नै खेलमैदान छैन । ४०.९ प्रतिशत विद्यालयको ऊ आफ्नै कुनै पुस्तकालय छैन । कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने ७३ हजार आधारभूत विद्यालय छन् । ती विद्यालयबाट २ लाख ५३ हजार शिक्षकहरू सेवा निवृत्त भए । एक लाख शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । सबभन्दा पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा करारमा शिक्षकहरू भर्ती गरिएको थियो । त्यसयता एक जना शिक्षकहरू भर्ती गरिएको छैन । बहुमत शिक्षकहरू गाउँका मुखिया, वडा अध्यक्ष वा अरुको सिफारिसमा हुँदै आएको छ । त्यसरी भर्ती गरिएका शिक्षकहरूलाई न कुनै किसिमका राम्रा शैक्षिक तालिम दिइएको छ न उनीहरूको कुनै शैक्षिक योग्यता नै पुगेको हुन्छ । बिहारका विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधारजस्तै बेञ्च, टेबुल आदिको पनि व्यवस्था छैन ।
शिक्षाको खस्कँदो अवस्था र नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधमा बिहारको भारतीय विद्यार्थी फेडेरेसनले विभिन्न विरोधका गतिविधि गर्दै आएको छ । विद्यार्थीहरूले बिहारका विभिन्न ठाउँ, विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा नयाँ शिक्षा नीति जलाएका छन् ।
शिक्षा र रोजगारीको विषयमा बिहारको राजधानी पटनामा गएको सेप्टेम्बर २७ मा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
स्रोतः पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः सुमन