‘आइडिया’ साग र पत्रकारिता

प्रधान
नेपालमा एउटा उखान प्रचलित छ– ‘ठग कहिले भोको बस्दैन’ यो उखान शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कर्मचारी, ठेकेदारी आदि आदिमा प्रयोग हुँदा हुँदै आज प्रदेशको ‘नाम र राजधानी’ को टुङ्गो लगाउन नेपालकै एउटा संसदीय टोली भारत वा दिल्ली पुगेको एक दैनिकले लेख्यो ‘आइडिया’ खोज्ने नाममा !
संविधान र प्रदेश बनाउँदा वषौँ लगाउने हाम्रा शासित दलहरूले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न के चिठ्ठा खोलेजस्तै बाकसबाट कागजको टुक्राहरू झिकेर प्रदेश बनाएका होलान् ? के प्रदेशहरू बनाउँदा भूगोल, इतिहास, जात–जाति र भाषा–भाषी जनताको भावना तथा आर्थिक उन्नतिको संभावना, जिल्ला जिल्लाका जनतालाई आफ्नो ‘राजधानी’ पुग्ने सहजता आदिबारे नसोचेका होलान् ?
सत्य यही हो भने के हाम्रा शासक दलका नेताहरू र दलका केन्द्रीय र अञ्चल स्तरीय नेताहरू सबै घर–जग्गाका व्यापारी, ठेकदार, उद्योग–वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू र एक चौथाइ जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाउन जान्ने म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरूमात्रै हुन् ?
शासक दलहरूका बितेका र ज्यूँदा नेताहरू त कति बनारस र भारतका विभिन्न प्रान्तमा शिक्षा हासिल गरेकै हुन् । दक्षिण एसिया र पूर्वीय सभ्यताको विकासमा प्राचीन नगर र राजधानीहरूको उत्थान, विकास र पतनका जानकारहरू नै थिए होलान् । मिश्र, इराक, इरान, हड्प्पा र महँजो डाँडोदेखि पातलीपुत्रसम्मका सबै ‘सहर’ र ‘पुर’ हरूकाबारे जानकारी आ–आफ्ना दलका कक्षाहरूमा नेताहरूले बताएकै होलान् ! ब्लाडिभोस्तकदेखि प्योङ्गयाङ्ग, पेचिङदेखि न्होमपेन्ह (अंकोरवाट) दिल्ली देखि काठमाडौँ उपत्यकासम्मको नगर विकास र अनेक ऐतिहसिक समयका राजधानीहरूको नामाकरणबारे छलफल युवा बेलामै भएकै होलान् ! रावलपिंडीबारे उच्चारण गर्न समेत कति परिवारमा निषेधै हुन्छ भने दलहरूको के कुरा !
तर आश्चर्य के छ भने आफ्नो देशको ‘नाम’ र ‘राजधानी’ को टुंगो लगाउन समेत दिल्ली दौडिनुपर्ने ? हाम्रो शासक दलहरूको स्थिति र मानसिकता भने निश्चय पनि दयालाग्दो देखियो ! फेरियो ‘नाम’ र ‘राजधानी’ तोक्न ५० लाख रूपैयाँ ?! बरु सरासर जाडोमा दक्षिण भारतको निम्तिको खर्च भनी बजेटकै बन्दोबस्त गरेको भए घुमाउरो कुरा गर्नुपर्ने पनि थिएन ।
ओलम्पिक खेलमा ‘खाली हात’ फर्कने संसारको दोस्रो जनसंख्या भएको भारतीय खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली विजयी खेलाडीहरूलाई ‘लाख लाख’ पुरस्कार दिन लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह दिने खेलकुद संस्थाका पदाधिकारीहरूले के जिल्ला जिल्लाको खेलकुद विकास र खेलाडीहरूको स्थिति र भविश्यबारे सल्लाह दिए ? के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खेलकुद परिषद्को आपसी झगडा, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे जानकारी गराएकै हुन् ?
एक पटक केही लाख र करोड पुरस्कार दिँदै देशको सबै पक्षको श्रमशक्ति तयार हुने भए हाम्रा विश्वविद्यालयको स्थिति यस्तो नकारात्मक हुने थियो ? शासक दलहरूको भागबन्डा, पक्षपात र बल मिचाइँले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्नै सक्दैन, साथै ‘मदन भण्डारी’ विश्वविद्यालयको स्थापना पनि ‘विपी’ को नामबाट स्थापना भएका शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूजस्तै बदनामी र नकारात्मक उदाहरण बन्ने छन् ।
‘साग’ खेलकुदले दक्षिण एसियाली देशहरूको सङ्गठन ‘सार्क’ लाई बिउँझाउन खोजेको भएतापनि यसले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानि र लिपुलेक’ बाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने उद्देश्य र आन्दोलनमाथि ‘धुवाँको पर्दा’ नहोस् भन्ने चिन्ता सचेत नेपाली जनताको थियो । यसबारे नेपाली पत्रिका जगतबारे पनि निरन्तर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु जरुरी छ ।