उपनिर्वाचन, सहानुभूति र जनमत

पुँजीवादी व्यवस्थामा महानिर्वाचनमा प्राप्त मत सङ्ख्या र विजयी स्थानहरूको सङ्ख्यालाई नै व्यापक जनताको ठिक–ठिक लोकमत मान्न कठिन हुन्छ । सर्वविदित र अनौपचारिकरूपले सर्वसम्मत निश्कर्ष हो– पैसा, सामान, भोजभतेर, रक्सी–बीयर, मोटरसाइकलमा पेट्रोल, ग्याँस, सिलिन्डर, कुर्ता–सुरुवाल–फरिया वा अन्य लुगा, मोबाइल, टर्चलाइट आदिले निर्वाचनको हारजितमा ठूलो प्रभाव पार्दै आयो ।
त्यस्तै, प्रदेश (क्षेत्र), जात–भाषा, धर्म, संस्कृति आदि साम्प्रदायिक भावनाहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । ‘सानो दल’ र ‘सरकारमा नजाने दल’ जस्ता राजनैतिक पूर्वाग्रह र दुराग्रहले पनि निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ । जहाँसम्म ‘सहानुभूति’ को मत (अन्नपूर्ण–२२ मंसिर, २०७६) र विजयको प्रसङ्ग हो – के हरेक विदुर र विधवा दलगत आधारमै निर्वाचनमा विजयी भएको उदाहरण दिन सकिएला ? हो, सा¥है थोरै मतले मात्रै प्रभाव पार्छ– निर्णायक कहिल्यै हुँदैन–जतिको पैसा, सामान, भोज र सबै प्रकारको साम्प्रदायिकताले प्रभाव पार्छ । जहाँसम्म भारतको सन् १९६३ को निर्वाचनको प्रश्न छ, साम्राज्यवादीहरूकै योजनाअनुसार सन् १९६२ को भारत–चीनको सीमा भिडन्त रचिएको हो । त्यस बेलासम्म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको लोकसभा र अन्य केही राज्यमा राम्रो प्रभाव थियो । पहिलो महानिर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीपछि दोस्रो संसदीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थियो ।
त्यसैलाई उल्टाउन योजनाबद्ध तरिकाले अमेरिकी साम्राज्यवादको तर्फबाट भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन दबाउने उद्देश्यले सीमा विवादलाई सीमा भिडन्तमा पु¥याइएको थियो । पुँजीवादी देशहरूमा मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दबाउन एक राज्यले अर्काे देशमा आक्रमण गरी जनताको मौलिक र राजनैतिक अधिकारलाई कुन्ठित पार्ने जाल–साझी पनि हुँदै आएको छ ।
निर्वाचनलाई औपचारिकरूपमा ‘जनादेश’ भनिए तापनि व्यवहारमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने तत्व र निर्वाचन आचारसंहिता तथा ऐन–नियमको मर्म, निर्वाचन आयोगमा सरकारको प्रभाव र चुनावकै बेला हुने शासक दलहरूको दबाबबारे सबै भुक्तभोगीहरू जानकार छन् । यसकारण ‘जनमत’ र ‘जनादेश’ पनि छलफलको विषय हो ।
जात, भाषा, धर्म र प्रादेशिक क्षेत्रमा निर्वाचनभन्दा पहिलेका ‘जनमत’, निर्वाचनको सिलसिलाको ‘जनमत’ र मत पेटिका गन्दै गर्दाको ‘जनमत’ समेत समान हुने गर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिलेको ‘जनमत’ मा स्थानीयताको प्रभाव हुन्छ भने निर्वाचनको बेला (पैसा खर्च गर्दै गरेको बेला) को ‘जनमत’ फरक हुन्छ । निर्वाचन र मतपेटिका खुल्दै गरेको बेलाको ‘मत’ र जय – पराजयपछिको ‘जनमत’ अर्थात् निर्वाचनमा भएका अनेक फोहरी खेल, जालसाझीबाट प्राप्त मत र आचारसंहिता तथा ऐन कानुनले कबुल गरेको ‘जनमत’ फरक हुन्छ ।
यसको अर्थ हो – निर्वाचनभन्दा पहिले दलहरूले देखाएका घोषणापत्रसँग सम्बन्धित विषय, राजनैतिक र सैद्धान्तिक छलफल, एक–अर्काे दलबीच प्राज्ञिक र आदर्श समाजहरूको भेदबारे पक्ष र विपक्षमा देखिएका तार्किक वाद–प्रतिवादबाट अनुमान गरिने मत नै साँचो ‘जनमत’ हुन्छ । त्यसमा पनि फरक – फरक दृष्टिकोणहरूका ग्रहणकर्ताहरूमा निर्भर रहनु स्वाभाविक हो ।
भक्तपुरको उपनिर्वाचनबारे ‘नेमकिपाको मतसमेत काङ्ग्रेसमै गयो’ (गोरखापत्र, २३ मंसिर २०७६) भन्ने ठम्याइलाई भक्तपुरको ६० वर्षको राजनीतिको जानकारीको अभावको मूल्याङ्कन वा चुनावकै बेला नेमकिपालाई विश्वासघात गराइएको अपराधबोधको बरबराइमात्र हो भन्ने विश्लेषणले साबित गर्छ । सारमा नेकपा (एमालेंमाओवादी) ले भन्दा नेकाले बढी खर्च गर्नु हो ।