देशद्रोहको अभियोगमा पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफमाथि मृत्युदण्डको फैसला

काठमाडौँ, १ पुस (एजेन्सी) । पाकिस्तानको एउटा विशेष अदालतले भूतपूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । कुनै बेला मुशर्रफले देशको हितमा गरेको भनी व्यापक जनसमर्थन पाएको सत्ता विप्लव अपराध बनेको छ ।
बीसीसी उर्दूका अनुसार उच्च अदालतका इस्लामावादस्थित अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि भएको तीन सदस्यीय इजलासले मङ्गलबार मुशर्रफलाई संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनको अनुपस्थितिमा नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।
उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो । मुशर्रफ सङ्कटकाल घोषणा गरेर उनले संविधान निलम्बित गरिदिएका थिए ।
द डेली न्यूजका अनुसार मुशर्रफलाई पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ अनुसार दोषी ठहर गरिएको हो । द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार तीनमध्ये दुई न्यायाधीश मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका थिए । सो इजलासमा उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वकार अहमद सेथ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजर अकबर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश शाहिद करिम रहेका थिए ।
यो मुद्दा सन् २०१३ देखि विचाराधीन थियो । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले यो आदेशलाई संविधानको अवहेलना मुद्दामा मृत्युदण्डसम्मको सजाय भएको पाकिस्तानको इतिहासमै पहिलो फैसला भनेको छ ।
केही दिनअघि उनले एउटा भिडिओ सन्देश पठाएर आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै मुद्दा हेरिरहेको निकायलाई आफ्नो स्थितिमाथि ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारे टिप्पणी गर्दै उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए । “मैले यो देशको धेरै सेवा गरेको छु, युद्ध गरेको छु,“ उनले भनेका थिए ।
संविधानको अवहेलना र गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा उनले भने, “यो मामला मेरो विचारमा पूर्णतया निराधार छ । देशद्रोहको कुरै छोड्नुस्, मैले त यस देशको ठूलो सेवा गरेको छु, सिमानामा युद्ध लडेको छु र दस वर्ष सत्तामा रहेको भन्दा पनि देशको सेवा गरेको हुँ ।”
मुशर्रफले भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका थिए, “संविधानको अवहेलनाको विषयमा अदालतले उनको कुनै कुरा सुनेको छैन । मेरो वकिल सलमान सफदरलाई समेत न्यायालयले सुनेको छैन । मेरो विचारमा यो धेरै नै ज्यादती भइरहेको छ र ममाथि न्याय भएको छैन ।”
उनको भिडियो सन्देशमा कुनै बेला पाकिस्तानका सिंहजत्तिकै रहेका मुशर्रफ भिजेको बिरालोजत्तिकै कमजोर बनेका देखिएका थिए ।
पाकिस्तानका कतिपय राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले यसलाई न्याय निरूपणभन्दा ‘मरिसकेको बाघको जुङ्गा उखेलेको’ बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार “२००८ र २०१३ को निर्वाचनमा मुशर्रफको राजनीतिक दललाई मत नदिएर उनले गरेको सत्ता विप्लवमाथि पाकिस्तानी जनताले सजाय गरिसकेका छन् । यसमा अदालती सुनुवाइ र फैसला आवश्यक नै होइन ।”
कतिपयले भने फैसलाको स्वागत गर्दै त्यसले सैनिक विद्रोह खोज्ने सैनिक अधिकारी र सेनाको आडमा सत्ता विप्लव गर्न खोज्नेहरूलाई सचेत पार्ने बताए ।
यद्यपि उच्च अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध ३० दिनभित्र मुशर्रफले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने बताइएको छ ।
परवेज मुशर्रफ सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका थिए । भारतसित कारगिल युद्धको समाप्तिपछि सेना परिचालनको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र मुशर्रफबीच विवाद उत्पन्न भयो । त्यसपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले आफैले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए र २००२ मा जनमतसङ्ग्रह गरेर पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपतिको अवधि बढाएका थिए । उनको शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन थालेपछि सन् २००७ नोभेम्बरमा सङ्टकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरिदिएका थिए ।
अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएका आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कारबाही गर्न पाकिस्तानको सहयोग लियो । त्यसबाट मुशर्रफ बलियो बने । सन् २००८ मा भएको निर्वाचनमा उनको अल पाकिस्तान मुस्लिम लीगले नराम्रो पराजय भोग्नुप¥यो । निर्वाचनमा पराजित भएपछि राजीनामा गरेर उनी चार वर्ष निर्वासनमा गए । चार वर्ष लन्डन र दुबईमा निर्वासनमा बसेर सन् २०१३ मा निर्वाचनमा सहभागी हुने उद्देश्यसहित उनी नाटकीयरूपमा पाकिस्तान फर्किए । तर, उनको निर्णय प्रत्युत्पादक प्रमाणित भयो । उनलाई निर्वाचनमा उठ्न दिइएन । सन् २०१३ को निर्वाचनबाट पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) सत्तामा फर्केपछि उनीमाथि संविधान निलम्बन गरी देशद्रोह गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुद्दा चल्दाचल्दै मुशर्रफ सन् २०१६ मार्च महिनामा यूएईको दुबई गएका थिए । उनको अहिले त्यहाँ उपचार भइरहेको छ । उनी देशद्रोहको मुद्दाको सुनुवाइमा जम्मा दुईचोटि उपस्थित भएर आफ्नो बचाउमा बयान दिएका थिए ।