ओली सरकार संरा अमेरिकाको दास हो ?

– आर.के. श्रेष्ठ
“संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रजग कोरियालाई लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी नेपालले कार्यान्वयन गरेको छ । राष्ट्रसङ्घलाई यसको जानकारी गराइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।” (अन्नपूर्ण पोस्ट मंसिर ३०,२०७६) पहिलो पृष्ठको यो समाचारले देशभक्त र प्रगतिशील भावना हुने जो कोही व्यक्तिको मनमा ठेस पर्छ ।
प्रजग कोरियालाई प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया पनि भनिन्छ । किम इल सङको नेतृत्वमा सन् १९४८ मा कोरियामा जापानी उपनिवेशवादविरुद्धको स्वाधीन सङ्ग्राममा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएको हो । भर्खर उदाएको कम्युनिस्ट शासन खतम पार्न अमेरिकाले सैनिक उपद्रव मच्चाएर (१९४९ – १९५३) कोरियालीलाई प्रजग र दक्षिणमा विभाजित ग¥यो ।
त्यतिबेलादेखि नै अमेरिकाले प्रजग कोरियामाथि पूर्णरूपमा आर्थिक नाकाबन्दी थोपर्दै आएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पनि एक युद्ध हो । यो युद्धमा पनि प्रजग कोरिया निकै साहसपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण र देशभक्तिपूर्ण भावनाले सङ्घर्ष गर्दै सफल हुँदै आएको छ । दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना कायमै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नाममा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका निम्ति विभिन्न देशहरूमा सेनाहरू खटाएको छ ।
प्रजग कोरियाबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्दछ । आज शक्तिराष्ट्रले जे भन्यो नेपालले त्यही मान्ने हो भने भोलि दास बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । नेपालमा रहेको उद्योग कलकारखानाबाट भएको फाइदा उक्त देशको आणविक हातहतियार उत्पादनमा लगानी गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शङ्का छ । त्यसकारण नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदेशमा प्रजग कोरियाको लागि आर्थिक नाकाबन्दी कडा पारिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अमेरिकाको अधीनमा छ । अमेरिकाले कमजोर र साना राष्ट्रहरूलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्नु खोटपूर्ण छ । विश्वमा हातहतियारमा खर्च गर्ने पहिलो देश संरा अमेरिका हो । संरा अमेरिका आफूले जे गरे नि हुने, अरू देशले आफ्नो स्वाधिनताको रक्षा र विकास निर्माण गर्न नपाउनु नाजायज कुरा हो । प्रजग (उत्तर) कोरियाले आफ्नो देश जोगाउन र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग नझुक्न कठिन सङ्घर्ष गर्दै छ । यसमा नेपालजस्ता देशहरूले सहयोग र सद्भाव राख्नुपर्दछ । नेपालका दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट भनाउँदो सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदेशमा उत्तर कोरियालाई कडारूपमा आर्थिक नाकाबदी गर्नु ठूलो भूल हो ।
भारतले नेपाली भूमि हडप्दा हाम्रो भूमि फिर्ता गर, नेपाली भूमि गाभेर बनाएको नयाँ नक्सा खारेज गर भन्न नसक्ने नेपाल सरकार शक्तिको पछि लागेर हिँड्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सक्छौ भने भारतले प्रकाशित गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि गाभेकोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसक्षम कुरा राख नेपाल सरकारले । नेपालले प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाबाट स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, देशभक्त र प्रगतिशील बन्न सिक्नुपर्दछ ।