एमसीसीको बहसः सत्तारूढ दलको मापन मापदण्ड

सत्तारूढ दलभित्र यतिबेला संरा अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती सहकार्य (एमसीसी) बारे बहस चलिरहेको छ । दुई वर्षअघि सो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली सरकारको लागि यो सम्झौता आज निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । प्रस्टतः संसारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न संरा अमेरिकाले सहयोगको नाममा एमसीसी नामको यो जालो बिछ्याएको हो ।
आर्थिक विकासमा आफ्नो हाराहारीमा उक्लेको चीनले संसारभर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गरेको अवस्थाबाट आत्तिएर संरा अमेरिकाले एमसीसी अघि सारेको हो । एमसीसी नवउपनिवेशवादकै नयाँ प्रपञ्च हो । ‘चीनले संसारभर ऋणको जालो विस्तार गरेको’ भन्दै हल्लाबाजी गर्ने संरा अमेरिकाले संसारका विकासशील र विकासोन्मुख देशलाई आफ्नै मुठ्ठीमा कैद गर्ने ध्येयले यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । संसारका विभिन्न देशमा आजसम्म संरा अमेरिकाले विभिन्न नाम र शीर्षकमा आर्थिक र भौतिक सहयोग ग¥यो । तर, त्यस्ता सहयोग पछाडि उसका राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकेका हुन्छन् । कतिबेला त्यस्तो स्वार्थ युद्धको रूपमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ भने कतिबेला अस्थिरताको रूपमा । आर्थिक सहायतालाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त बनाउन संरा अमेरिकाले जानेको छैन ।
नेपालमा संरा अमेरिकी चासोको मूल कारण चीन हो । चीनलाई चारैतिरबाट घेर्ने उसको रणनीतिअनुसार नै आज संरा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हिजो तिब्बती शरणार्थीको नाममा चीन सरकारको बदनाम गर्न र कुनै पनि बेला तिब्बतमा उपद्रव गर्न संरा अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आएको थियो । तिब्बतमा आज पनि उपद्रव र अस्थिरता उछाल्ने संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा देश नेपाली भूमि प्रयोग गर्न उद्यत्त छन् । त्यसको निम्ति नेपालको सरकारलाई आफ्नो बफादार सहयोगी बनाउनु उनीहरूको आवश्यकता हो । एमसीसीमा नेपाललाई समावेश गर्नु पछाडिको उसको मूल स्वार्थ त्यही नै हो ।
एमसीसीलाई आजको परिस्थितिमा दातृपरियोजनाको आँखाले मात्र हेर्नु ठीक होइन । नेपालको विकासमा सधैँको निःसर्त सहयोगी छिमेकी देश चीन र संरा अमेरिकाबीच आज भइरहेको आर्थिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक द्वन्द्वको परिप्रेक्ष्यमा पनि एमसीसीलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कुनै पनि देशले गर्ने आर्थिक सहायतालाई निरपेक्ष रूपमा मात्र हेर्नुहुन्न । कसैले किन आर्थिक सहायता गर्न खोज्दै छ भन्ने कुरा सार्वभौम देशले गहिरिएर विश्लेषण गर्न जरूरी छ । संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा देशहरूले कुनै पनि देशलाई गर्ने सहयोग निःसर्त र निःस्वार्थ सहायतामात्र हुने गर्दैन । बरू निकै विषालु स्वार्थसिद्धिको लागि नै उनीहरूले सहयोगको हात बढाउने गर्दछन् ।
एमसीसीबारेको बहसले सत्तारूढ दलभित्र पश्चिमा ढर्रा कति गहिराइमा पसेको छ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्ने छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बिहीबारको सत्तारूढ दलको बैठकमा ‘पश्चिमा र पूर्वका देश’ भनी विभेद गर्न नमिल्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति साम्राज्यवाद र पश्चिमा पुँजीवादसामुको आत्मसमर्पण हो । पश्चिमा पुँजीवादले मानव समाजको सभ्यताको गतिलाई अवरूद्ध बनाएको छ । न्यायपूर्ण समाजवादी खेमाको हारको निम्ति पश्चिमा पुँजीवादले खेलेको भूमिकाले मानव समाजलाई पछाडि धकेलेको छ । के परराष्ट्रमन्त्रीले यो वास्तविकतालाई बिर्सेर पश्चिमा देशका अपराधलाई सुन पानीले चोख्याउन खोजेका हुन् ?