स्थानिय तहको निर्वाचनलाई रोक्न खोज्नु प्रजातन्त्र विरोधी

काठमाण्डौ, चैत्र ९ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले स्थानिय तहको निर्वाचन प्रजातन्त्रको जग भएकोले चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको र जनताहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको बताउनुभयो ।
रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा शुक्रबार हरिशरण लामिछानेसंगको अन्तरवार्तामा सांसद सुवालले उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
नेमकिपाले शुरुदेखि नै देशको ५० प्रतिशत बजेट स्थानिय निकायमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने नीति लिएको प्रस्ट्याउँदै उहाँले स्थानिय तहको निर्वाचनलाई रोक्न खोज्नु प्रजातन्त्र विरोधी भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै शनिबार रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको मूल प्रवाह कार्यक्रममा श्यामसुन्दर पुडासैनीसंग बोल्दै उहाँले स्थानिय तहमै अधिकार पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश वा संघमा अधिकार सिमित गरे प्रजातन्त्र कमजोर हुने उहाँको विचार थियो ।
नेमकिपाले २८ जिल्लामा दलगत उम्मेदवारी दिने र बाँकी जिल्लाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने जानकारी गराउँदै नेमकिपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न देशभक्त र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गसंग एकता गरी विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध संघर्ष गर्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा नेमकिपाले तलका विषयहरूमा जोड दिनेछः–
१. निश्चित शहरमा जनसंख्या केन्द्रित भई यसबाट उत्पन्न समस्यालाई अन्त्य गर्न र देशको सन्तुलित विकासको लागि गाउँपालिकाहरूमै शहरको विकास गर्ने, यात्रु हिंड्ने पेटीसहितको सडक निर्माण गर्ने र ढल एवं बसपार्कलगायतको पूर्वाधार विकास गर्ने,
२. जनभावना र भूगोलअनुकूल नभएका स्थानीय तहको संरचनाको सीमा हेरफेर गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
३. स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र देशको द्रुत विकास गर्ने,
४. पानीको स्थानीय स्रोतलाई संरक्षण गरी गाउँपालिका क्षेत्रका जनतालाई स्वस्थकर खानेपानी व्यवस्था गर्ने,
५. शिशुहरूको उचित पालनपोषण र आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि गर्न गाउँपालिकाको वडाका टोल टोलमा शिशु–स्याहार केन्द्र र बालोद्यान स्थापना गर्ने,
६. जनताको नागरिक भावना विकास गरी गाउँपालिका क्षेत्र सफा र स्वच्छ राख्ने, पानीका स्रोतहरू सफा राख्ने, बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि वृक्षारोपण गर्ने र जथाभावी जंगल फडानी रोक्ने,
७. कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था र प्राथमिक विद्यालयमा आ–आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिन जोड दिने,
८. युवाहरूलाई साइकल, मोटरसाइकल, मोटर, रेडियो, टीभी, फ्रीज, ग्यास हिटर, मोबाइल, कम्प्युटरको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, विद्युत जडान, पानी तान्ने पम्प आदि मर्मतको तालिम संचालन गर्ने,
९. गाउँपालिकाका रमणीय र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मह्त्व भएका सम्पदाहरू संरक्षण गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने,
१०.गाउँपालिकाका टोल र बस्तीलाई सडक र पुलले जोड्ने । पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि खुला स्थान, हरित पार्क र मनोरञ्जन स्थलको विकास गर्ने,
११. कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाईको व्यवस्था, आधुनिक औजार मेसिनको प्रयोग, उन्नत बीउबिजनको अनुसन्धानको लागि सरकारलाई घच्घच्याउने र
१२. सम्भाव्यता भएको स्थानीय तहमा स्थानीय लगानीमा साना जलविद्युत र सिंचाई परियोजना विकास गर्न जोड दिने ।
 
नगरपालिकामा नेमकिपाले तलका विषयहरूमा प्राथमिकता दिनेछः–
१. नेपालका नगरपालिकाहरूलाई सफा–स्वच्छ बनाउन घर–घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने अलग–अलग संकलन गर्ने र कुहिने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने र नकुहिने फलाम, काँच, इँटा, सिसा, प्लाष्टिकलाई पुनःप्रयोगको लागि पठाउने,
२. घर घरबाट निस्कने फोहोर ढललाई उपचार गरिसकेपछि मात्र खोला वा नदीमा छोड्ने व्यवस्था गर्ने र प्रदूषणमूलक उद्योगको अलगै उपचार पोखरी बनाउने,
३. शहरको सडकको दायाँ बायाँ हरियाली विकास गर्ने र यात्रुहरूलाई अप्ठेरो नहुने गरी गाडी पार्कको व्यवस्था गर्ने,
४. खानेपानीको मुहानलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्ने र नगरका सबै टोलमा पालैपालो खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने,
५. नगरको कला–संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरी पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सांस्कृतिक रूपले महत्वपूर्ण र विश्व सम्पदा क्षेत्रका निजी घरहरू पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति तालिम दिने र निर्माण सामग्री सहुलियतमा उपलब्ध गराइने,
६. शिशुहरूको उचित पालनपोषण र आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि वडाका टोल–टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान संचालन गर्ने,
७. नमूना विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय स्थापना गरी समाजलाई नै बुद्धिजीवीकरण गर्ने,
८. युवाहरूलाई मद्यपान र धुमपानलगायत कुलतबाट बचाउन वडाको टोल–टोलमा खेलकुदको विकास गर्ने,
९. कालो बजार, जम्माखोर, कृत्रिम अभाव गर्ने र मिसावट एवम् म्याद नाघेको सामग्री बिक्री गरी उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कार्वाही गराइने,
१०. जनताको सहभागिता र श्रमदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माण आर्थिक अनुशासन, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने र
११. गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने ।