एमसीसी अर्थात् गुलियोमा पोतिएको विष

काठमाडौँ, ६ पुस । सन् २००३ मा इराकमाथि हमला गर्नुअघि संरा अमेरिकी नेतृत्वको नाटो गठबन्धनले कहिल्यै भनेको थिएन– “हामी इराकलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छौँ ।” नाटोले भनेको थियो, “इराकसँग आमविनाशकारी हतियार छन् । संसारलाई ती हतियारले ध्वस्त बनाउन सक्छ ।”
इराक युद्ध भएको १६ वर्ष बितिसक्यो । आज संसारलाई थाहा छ, नाटोले त्यतिबेला इराकको बारेमा गरेका सबै प्रचार झूठ थियो । आजसम्म इराकसँग कुनै आमविनाशकारी हातहतियार भेटिएन । तर इराक ध्वस्त भयो । आज पनि इराकीहरू युद्धको आहालमा डुबेका छन् ।
कुनै पनि पश्चिमा देशले संसारभर उपनिवेश फैलाउने भनी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमाथि हमला गरेका थिएनन् । उनीहरू ‘सभ्यता’ र ‘प्रजातन्त्र’को लागि नै ती देशमा गएका थिए । उनीहरूले त्यहाँका मानिसलाई ‘सभ्यता सिकाउन’ दास बनाएका थिए, ‘प्रजातन्त्र’ को नाममा उपनिवेश लादेका थिए ।
संसारका कुनै पनि देशमा विध्वंस फैलाउने भनी पश्चिमा देशले अर्को देशमाथि हमला गरेको छैन । कुनै राम्रै नारा दिएर नै आक्रमण गर्ने गरेको छ । हिजो ‘सभ्यता’ र ‘प्रजातन्त्र’को कुरा गर्ने ती देशहरू आजभोलि भने ‘मानव अधिकार’लाई पनि थपेका छन् ।
प्रसङ्ग, अहिले चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा यो विषयमा चालू बहसले पनि यतिबेला चर्चामा छ । आइतबार बसेको बैठकले त्यो विषयमा टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको छ । नेकपाका नेताहरूले संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति(आईपीएस) सँग सम्बन्धित नभए एमसीसीले दिने भनेका सहायता रकम लिन सकिने भनी बोलेका छन् । बैठकमा केही नेताहरूले यसको विरोध गरेको समाचार प्रकाश आए पनि मन्त्रिमण्डल र सत्तारूढ दलभित्रको एउटा ठूलो समूह एमसीसी चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्न जोडतोडका साथ लागेका छन् ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) संरा अमेरिकाको सैनिक रणनीति हो । विशेषतः उदयीमान चीनलाई चौतर्फी घेर्ने मूल लक्ष्यसहित एसियाली देशमा आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाउन र सैनिक उपस्थिति बढाउन आइपीएस कार्यान्वयनमा आएको हो । यो सत्यमा विवाद गर्नु ‘अमेरिकाको विषयमा अमेरिकीभन्दा जान्ने’ हुनु हो ।
आइपीएसको आर्थिक र कूटनीतिक ज्यावल एमसीसी हो । यो कुरा शब्दतः कहाँ उल्लेख छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । मुख्य कुरा यसको नियत के हो भन्ने हो । जसरी इराकको तेलखानी कब्जा गर्न आमनरसंहारकारी हतियारको बहानाबाजी गर्ने संरा अमेरिकी रणनीति कहीँ सार्वजनिकरूपमा लेखिएको वा भनिएको थिएन, त्यसरी नै आइपीएस र एमसीसीबीचको सम्बन्धबारे औपचारिक दस्तावेजमा अमेरिकाले नलेखेको हुनसक्छ । (यद्यपि यसको सम्बन्धबारे अमेरिकी दस्तावेजमा लेखिएका छन् ।) तथापि संसारले बुझ्नुपर्ने कुरा संरा अमेरिकाले महादानी भएर कुनै पनि देशमा लगानी गर्दैन । उसको मूल लक्ष्य आफ्नो सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव पार्न नै एमसीसी परियोजना ल्याएको कुरा नबुझ्ने वा बुझ पचाउने त या त संसारको इतिहासबारे अज्ञानी हो अथवा अमेरिकाको अन्धभक्त हो ।
अफ्रिकामा युरोपेलीहरू सुरूमा हतियार लिएर गएका थिएनन् । बाइबल र पैसा लिएर उनीहरू अफ्रिका गएका थिए । हतियार त पछिमात्र गएको थियो । सुरूमा पोर्चुगल अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा सुरूमा सुतीको कपडा र मरिच किन्न आएका थिए । हतियार लिएर बेलायती सेना त धेरै पछिमात्र भारतमा आएका थिए । आजको सन्दर्भ संरा अमेरिकाले आइपीएस लाद्नुअघि अघि ल्याएको कार्यक्रम नै एमसीसी हो । अर्को शब्दमा एमसीसी अफ्रिका कब्जा गर्न अमेरिकाले देखाएको डलर हो जसको पछाडि बन्दुक आउने हो । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको चरित्रले यही देखाउँछ । त्यसकारण एमसीसी र आइपीएसबीच सम्बन्ध ‘पुष्टि’ नभए यो सहयोग लिन सकिने तर्क आफैमा मूर्खता हो । सबै सत्य देखिने गर्दैन । अनि सबै नदेखिएको कुरा असत्य हुने गर्दैन ।
कतिपय टिप्पणीकर्ताले ‘अमेरिकाको नाम जोडिने बित्तिकै विरोध गर्न नहुने’ तर्क गरेका छन् । अमेरिकालाई सरलवादी (सिम्प्लस्टिक) तरिकाबाट बुझ्ने यो कोणले पनि संसारको समकालीन इतिहासलाई उपेक्षा गरेको छ । अमेरिकालाई एउटा देश वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देशको रूपमा मात्र हेर्नु घातक विश्लेषण हो । अमेरिका एउटा साम्राज्यवादी चरित्र बोकेको महाशक्ति देश हो । उसको साम्राज्यवादी चरित्रकै कारण संसारभर उसले फैलाएको युद्ध र विध्वंसलाई बेवास्ता गर्नु जायज हुन्न । अमेरिकाले ल्याएका हरेक प्रस्तावको सघन शल्यक्रिया आवश्यक हुनुको कारण उसले यसअघि यस्तै प्रस्ताव र परियोजनामार्फत संसारका विभिन्न ठाउँमा मच्चाएको विध्वंस र उपद्रव हो ।
एमसीसीको गुलियो चखाएर आइपीएसमा फसाउनु नै अमेरिकाको यतिबेलाको रणनीति हो । एमसीसी पूर्वाधारसम्बन्धी सहायता कार्यक्रम भएकोले यसको राजनीतिसँग कुनै सरोकार हुँदैन भन्नु त कुतर्क हो । पूर्वाधार सहायता भएकोले यो अझै खतरनाक राजनीति हो । सडक र विद्युत्सम्बन्धी ‘सहायता’ सैनिकरूपमा अझ महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दाताका तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले अमेरिकी सैनिक विमानलाई इन्धन भर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल एउटा पूर्वाधार हो र त्यो पूर्वाधारले त्यत्तिबेला के अमेरिकी हमलालाई टेवा पु¥याएको थिएन ? के कोदारी राजमार्ग बन्दै गर्दा भारत र संरा अमेरिकाले नै आपत्ति गरेका थिएनन् ? अनि अहिले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित भएकोले नै विरोध गर्नु हुन्न भन्नु अल्पज्ञान हो वा अतिज्ञान ?
सत्तारूढ दलले एमसीसीको नाममा अमेरिकाले देखाएको मह चाटे त्यसमा लुकेको विषले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्व क्षेत्र बन्नसक्ने खतराबारे गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
अमेरिका भने जत्तिकै विरोध गर्नु जसरी सही होइन भनेजस्तै अमेरिकाले भने बित्तिकै विषसमेत पिउन तयार हुनु पनि अर्को गलत हो ।