एमसीसी आइपीएसकै अङ्ग भएको पुष्टि, किन झूट बोले मन्त्री र ‘बुद्धिजीवीहरू’ले ?

काठमाडौँ, १२ पुस । संरा अमेरिकी ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) उसैको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ (आइपीएस) को हिस्सा हो वा होइन भन्ने विषयमा तर्क–वितर्कको राप अझै सेलाएको छैन । गत साता सरकारका मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, नेपालका केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवी, लेखक र पत्रकारले निकै जोडतोडका साथ एमसीसी आइपीएसको हिस्सा नभएको तर्क गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्दै भने,“एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन ।”(गोरखापत्र, १० पुस) । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको पुस ९ गतेको बैठकमा उनले त्यस्तो बताएका थिए । गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित समाचारअनुसार उनले बैठकमा ‘एमसीसी अनुमोदनमा द्विविधा नभएको’ पनि बताएका थिए । सोही दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यहीँ तर्क दोहो¥याएका छन् । ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग होइन’ शीर्षकको लामो अन्तर्वार्तामा उनले भने,“एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग होइन भन्ने अहिलेसम्मको तथ्यले देखाउँछ ।”
पौडेलले भने,“एमसीसी कहिले सुरु भयो, आइपीएस कहिले सुरु भयो, दुनियाँमा एमसीसीअन्तर्गत के कस्ता सहयोग आदानप्रदान भइरहेका छन्, आज एमसीसी कुन बिन्दुमा आइपुगेको छ–यी सबै चिजको अध्ययन गरिन्छ नि त ¤ अब यो होइन भनेर लेखेर दिनुपर्छ भन्ने तहको विषय होइन । अहिलेसम्मका तथ्यहरूमा एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो भनेर पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन ।” (कान्तिपुर, ९ पुस)
६ पुसको गोरखापत्र दैनिकको विचार पृष्ठमा प्रकाशित गोपाल खनालको ‘एमसीसी, आइपीएस र अतिराष्ट्रवाद’ शीर्षकको लेखमा उनले लेखे, “…त्यसैले एमसीसी र आइपीएस फरक हुन्, एमसीसी आइपीएसको अङ्ग होइन । यो अमेरिकी सरकारले कतै भनेको छैन र उसका कुनै दस्तावेजमा पनि उल्लेख छैन ।” एमसीसीको नेपाल समिति ‘एमसीए–नेपाल’का सदस्यसमेत रहेका खनालले एमसीसीको विषयमा यसरी प्रतिवाद गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन । उनले नुनको सोझोमात्र गरेका थिए । उनले लेखे, ‘एमसीसीलाई आईपीएससँग जोड्नु कि अल्पज्ञान हो वा अतिज्ञान ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विद्वान डा.स्वर्णिम वाग्लेले ७ पुसको दिन अनलाइन खबरलाई दिएको अन्तर्वार्ताको शीर्षक नै आक्रामक थियो, ‘एमसीसीको नालीबेलीः बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो ।’ उनले भने, ‘इन्डो–प्यासिफिकको कुरा एमसीसी बनेताका आएकै थिएन ।’ उनी त्यसै आधारमा यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गर्दै थिए ।
९ पुसकै अन्नपूर्ण दैनिकको विचार पृष्ठमा ‘एमसीसीको यथार्थ’ शीर्षकको लेखमा रामराज शर्माले लेखे, “दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौतामा यो आइपीएसको अङ्ग भएको कतै उल्लेख छैन । अझ आइपीएस भन्ने शब्द नै छैन ।” पछिल्ला साता यस्ता धेरै टिप्पणीकार र पत्रकारले विभिन्न कोणबाट एमसीसी आइपीएसको अङ्ग नभएको प्रमाणित गर्न निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ ।
एमसीसीसम्बन्धी संरा अमेरिकाले औपचारिकरूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनहरूमै एमसीसी आइपीएसकै हिस्सा भएको भनी स्वीकारिएको र नेपाल भ्रमण आएका संरा अमेरिकी उच्च कूटनीतिक तथा सैनिक अधिकारीहरूले समेत नेपालमा लागु हुने सबै अमेरिकी कार्यक्रम आइपीएसकै हिस्सा हुने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा उनीहरूले सो कुरा पुष्टि गर्न यति धेरै मिहिनेत गरिरहन आवश्यक थिएन । तथापि कसैले नुनको सोझो गर्न, कसैको गोरो छाला र अङ्ग्रेजी भाषालाई उपल्लो मान्ने उपनिवेशकालीन मानसिकता र कसैले बौद्धिक ‘स्टन्ट’ देखाउने हतारोका कारण यस्ता अभिव्यक्ति दिनमा होडबाजी गरिरहे ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हजार प्रतिरक्षा गरे पनि वाशिङ्टनमा अमेरिकी विदेश सचिव माइक पम्पेओसँगको भेटमा उनले आइपीएसमा हस्ताक्षर गरेको कसैबाट लुकेको छैन । त्यसकारण उनले एमसीसीको झूटको सहारामा प्रतिरक्षा गर्नु आश्चर्य भएन ।
नेपालका ‘क्रिम ब्रेन’हरूले गरेको कठोर मिहिनेत भने शुक्रबार काठमाडौँस्थित संरा अमेरिकी दूतावासको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै निकै लज्जाजनकरूपमा खेर गएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा पुस १२ गते प्रकाशित समाचारमा छापिएको छ–“काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी… इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अङ्ग भएको जनाएको छ । अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरू यही स्ट्राटजीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दूतावासले प्रस्ट पारेको छ ।” दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले सो भनाइ कान्तिपुर दैनिकलाई बताएका हुन् । उनको यो भनाइले नेपालका मन्त्री, सत्तासीन दलका नेता, विद्वान लेखक, स्वनामधन्य बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, पत्रकारका तर्कलाई कछाड लगाइदिएको छ । विचरा उनीहरू
गत साता उनीहरूले पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा गरिरहेका तर्क देखेर अमेरिकीहरू कति हाँसेका होलान् ¤ वाशिङ्टन खुसी भएको हुनुपर्छ–नेपालका आफ्ना अन्धभक्त पिछलग्गूको चर्को प्रतिवाद सुनेर । नेपालमा बुद्धिजीवी, नेता र पत्रकार पाल्न गरेको खर्च खेर नगएको भन्दै अमेरिकी सरकार हर्षले गद्गद् हुनुपर्छ । के ती विद्वान्हरूले अब टोपी हातमा राखेर आफ्नो झूटप्रति नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्न तयार छन् ? के परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा बोलेको झूटप्रति लज्जित भई राजीनामा दिन तयार छन् ?
बहुमतको आडमा एमसीसीलाई सरकारले सदनबाट पेलेर पास गराउन सक्छ । तर, जुन झूट बोलेर सरकारले यसको प्रतिवाद ग¥यो, त्यसमा सरकार हारिसकेको छ । तर्कमा हारेको सरकारसँग अब मुढेबलको सहारा लिनुको विकल्प छैन ।