‘सिमाङ्कन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नचाहिने’ संशोधनको निर्णय

काठमाडौं, १० वैशाख । मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने नाममा राष्ट्रघाती संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा ल्याएर पुनः फिर्ता लिएको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यस्तै अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले संशोधनमा विधेयकमा गरिने परिमार्जन पनि पास गरेको छ । संशोधन विधेयकको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरुलाई अनुसूचीको रुपमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारसम्पन्न सङ्घीय आयोग गठनको नीतिगत सहमति गर्दै धारा २९६ को आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यदि यो संशोधन पास भएमा अब कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको पनि सहमति चाहिंदैन । संशोधन विधेयक आएको ३१ दिनभित्र परामर्शको लागि पठाइनेछ । तर, सम्बन्धित प्रदेशसभाले सहमति नदिए पनि सङ्घीय संसदले गर्नसक्नेछ ।
अहिले संविधानमा सम्बन्धित प्रदेशका साथै बहुसङ्ख्यक प्रदेशले सहमति दिएमात्रै सीमाङ्कन हेरफेर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था थियो । तर, मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि अब परामर्शमात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि यो संशोधन पास भएमा अब कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको पनि सहमति चाहिंदैन । संशोधन विधेयक आएको ३१ दिनभित्र परामर्शको लागि पठाइनेछ । तर, सम्बन्धित प्रदेशसभाले सहमति नदिए पनि सङ्घीय संसदले गर्नसक्नेछ ।

कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले भने, ‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिए पुग्ने गरी संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उनका अनुसार अब बस्ने संसद बैठकमा संशोधन विधेयक पेश हुनेछ र संसदीय प्रक्रियाअनुसार संशोधन हाल्न ७२ घण्टा समय दिइनेछ । उक्त समयमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक वा सांसदले यो निर्णयअनुसार संशोधन दर्ता गर्नेछन् र फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिनेछ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार करिब एक घण्टा वार्ता भएको छ ।
ओली निवास बालकोटमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार साँझ मधेसी मोर्चासँग सहमति भएको र सो सहमतिमा
समर्थन जनाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीले सहमतिको लिखित हेरेपछि मात्रै आफूले यो विषयमा जवाफ दिने बताएका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल सिंहदरबारमा जारी मन्त्रिपरिषद् बैठक छोडेर ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट गएका थिए ।
शनिबार साँझ सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने र दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो ।
मोर्चासँग सहमति गर्दा आफूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै एमाले नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मोर्चासँगको सहमतिलाई लिखित रुप दिनुअघि प्रतिपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका हुन् ।