अबको किसान आन्दोलनको नेतृत्व

राकस्था
एकजना केटी प्रेममा असफल भएपछि झुन्डिएर आत्महत्या गर्न खोज्छे । अचानक भान्छाबाट एउटा आवाज आउँदा कोही घरमा पसेको उसले चाल पाउँछे । ‘चोर’ खाना खोजिरहेको एउटा भोको किसान हुन्छ । भोकले आफूलाई बिनाअनुमति घरभित्र पस्न बाध्य पारेको बताउँछ । भोको किसानलाई पिज्जा खुवाउने उद्देश्यले केटी नजिकैको रेस्टुरेन्टमा टेलिफोन गर्छे । पिज्जा आउँछ । केटी पिज्जासँगै पठाइएको मरिचको धुलो पिज्जामा छर्छे, भोको किसान मरिचको प्याकेट सुँघेरै विदेशबाट आयातित मरिच भएको भन्दै खान मान्दैन ।
भारतीय कलाकारहरू नवाजिद्दिन सिद्धिकी र तेजश्विनी कोल्हापुरीको करिब १४ मिनेटको लघु चलचित्र ‘साल्ट एन्ड पिपर’ अर्थात् ‘नुन र मरिच’ को कथासार हो यो । लघु चलचित्र सार्वजनिक भएको करिब ७ वर्ष भयो । तर, यसले दिन खोजेको मुख्य सन्देश हो – सरकारको किसानविरोधी नीतिको कारण भारतका किसानहरू खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । आयातित कृषिउपजको कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएनन्, किसान भोकभोकै रहे, किसान आत्महत्या गर्न विवश छन् । साथै कोही कसैको प्रेममा असफल भए पनि आत्महत्याको बाटो रोज्नु गलत हो भन्ने लघु चलचित्रको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो । चलचित्र भन्छ, जीवन प्रेमभन्दा ठूलो हुन्छ ।
‘आफै बोक्सी, आफै धामी’
हिन्दी भाषाको लघु चलचित्र ‘साल्ट एन्ड पिपर’ नेपाली परिवेशमा पनि सान्दर्भिक छ । नेपालमा उखु खेती गर्ने किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै गरेको आन्दोलन भर्खर सम्झौतामा टुङ्ग्याइएको छ । चिनी गुलियो हुन्छ तर ‘मालिकहरू’ ले किसानलाई नुनिलो आँसु पिउन बाध्य पारे । मित्रबन्धु पौडेलको हाइकु जस्तै –“उखुको आँशु, गुलियो कि नुनिलो ? जवाफ छैन ।” साहित्यकार अर्जुनराज पन्त लेख्छन्, “उखु पेली मेसिनमा चिनी बन्थ्यो पहिले, किसानसमेत पेलिकन बन्दो रै छ अहिले ¤”
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपालगायत शासक पार्टीहरूका नेता तथा सांसदहरू नै चिनी उद्योगका मालिक हुन् । चिनी उद्योगका मालिककै चन्दाको भरमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस सञ्चालित छन्, ती शासक दललाई भोट दिन सघाउने पनि तिनै पुँजीपति हुन् । त्यसैले त सरकारकै आडभरोसामा चिनी मिलहरूले विगत ६–७ वर्षदेखि उखुको रकम किसानलाई दिएका छैनन् । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान मालिकहरूले वास्तविक किसानलाई नदिई आफ्नो पार्टी वा परिवारको स्वार्थमा लगानी गरे । त्यस्ता ‘मालिकहरू’ लाई सरकारले कारबाही गर्ला भन्ने आशा गर्ने कुनै आधार छैन । गरिहाले पनि ‘म कुटेझैँ गर्छु, तँ रोएझैँ गर्’ को शैली हुनेछ ।
पुस १९ गते शनिबार उखु किसान र सरकारबीचको वार्तापश्चात् भुक्तानी दिलाइदिने भनी किसानलाई घर फिर्ता पठाइएको छ । तर, विगतलाई हेर्दा किसानलाई फेरि धोका नहोला भन्न सकिन्न । विगतका यस्ता कैयौँ आन्दोलनहरू थामथुम पार्न अनेक सम्झौता गरिए, अनेक कार्यदल गठन भए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने वचन दिइयो, काममा तिनै ठेकेदारहरूलाई सरकारकै सल्लाहकारमा नियुक्ति गरियो । बस व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको वचन पूरा भएन किनभने तिनै व्यवसायीको घेरामा सरकार फसेको छ । मेडिकल कलेजमा बढी लिएको शुल्क फिर्ता दिलाउने सम्झौता गर्ने सरकार चूपचाप छ किनभने सरकार तिनै मेडिकल माफियाहरूको ‘गोटी’ जो हो ¤
विस्तारवादका गोटी ¤
उखु किसानले यसअगाडि पनि कैयौँ आन्दोलन गरे । कहिले उचित मूल्य माग गरी आन्दोलन गरे त कहिले भुक्तानीको माग गर्र्दै । जिल्लास्तरमा अनेक सम्झौता पनि गरिए तर किसानको आवाजको सुनुवाइ भएन । आखिर किन यसो हुँदैछ ? यसलाई उखु किसान र मालिकको मात्र समस्याको रूपमा हेरिनु पनि उचित होइन । नेपालको सारा उद्योगधन्दा ध्वस्त पारी आफ्नो एकाधिकार बजार बनाउने भारतीय स्वार्थलाई अलग राखी समस्याको विश्लेषण गर्न खोजियो भने त्यो एकाङ्गी हुनजान्छ । नेपाली उखु किसानलाई निराश बनाउने र दैनिक गुजाराको निम्ति अरब, मलेसिया वा अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमा पु¥याई नेपाली बजार कब्जा गर्ने षड्यन्त्रको पाटोको रूपमा उखु भुक्तानी काण्ड मच्चाइएको भेटिन्छ ।
नेपालका उखु किसानको आन्दोलन काठमाडौँमा हुनु आफैमा सङ्घीयताको उपहास हो । स्थानीय समस्या स्थानीय तवरबाट समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय संरचना स्थापित गरिएको साँचो हो भने किसान पुसको ठिहीमा आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउन किन बाध्य भए ? के नेपालमा सङ्घीयता असफल भएको सङ्केत हो यो ? किसानको पसिनाको मूल्य नभर्ने र भर्न बाध्य पार्न नसक्ने स्थानीय प्रशासन संरचना भारतीय विस्तारवादको गोटी त बनिरहेका छैनन् ? यसमा शासक दलहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
सरकारी चिनी उद्योगहरू बन्द छन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना विगत १७ वर्षदेखि बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएर पनि किसानको रकम भुक्तानी नगरी बन्द गरियो । उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको नाममा राज्य उद्योग सञ्चालनमा उदासिन हुँदा किसानले दुःख पाए । तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित विरगन्ज चिनी मिल स्थापना भएको थियो । शासकहरूको संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण उद्योगलाई घाटामा पु¥याई बन्द गरिएको थियो । नेपालका उद्योगधन्दा बन्द गराई आफ्नो दुनो सोझ्याउने भारतीय एकाधिकार पुँजीको स्वार्थका गोटी नेपाली शासकहरू भए ।
समस्याको जरो
कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार त कहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा दिने पार्टीहरू अहिले सरकारमा छन् । तर, आम किसानसँग जमिन छैन । जमिनमा अन्नपात उब्जाउ गर्ने किसान हुन्छ तर फसलको फाइदा उठाउने जमिनदार हुन्छ । तराईका अधिकांश किसानसँग आफ्नो भूमि छैन । करिब ४४ प्रतिशत तराईका दलित भूमिहीन छन् भने बाँकीसँग सारै थोरै जमिन छ ।
राजा महेन्द्रले चीनको जस्तो क्रान्ति नहोस् भनी भूमिसुधार गरे । राणाकालमा राणा परिवारका सदस्य, दरबारिया, भातरदार, पुरोहित, प्रशासनका कर्मचारीलगायत राणाका चाकरीबाजहरूको नाममा बिर्ता दिइएको थियो । २००७ सालसम्म पनि करिब ६० प्रतिशत जग्गा बिर्ताअन्तर्गत थियो । राजा महेन्द्रले भूमिसुधार गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजासमक्ष विमति राखेछन्, राजाले “तिमीहरूकै निम्ति भूमिसुधार गर्न खोजिएको” भनेछन् । चीनमा सन यातसेनको पालामा भूमिसुधार नहुँदा जमिनदारहरूको विरुद्ध किसान आन्दोलन भएको इतिहास सूर्यबहादुरलाई राजाले पढाएछन् । किसान आन्दोलनकै कारण २०२१ को भूमिसुधारमा भक्तपुरमा वास्तविक किसानले मोहियानी हक पाए तर अन्य जिल्लामा भूमिसुधार प्रभावकारी भएन । त्यसबेला जमिनदार तथा बिर्तावालहरूले हदबन्दीको हिसाब मिलान गर्न कुकुरको नाममा समेत जग्गा नामसारी गरे भनिन्छ । ‘माङ्गेना’ पुस्तकमा युग पाठक लेख्छन्, “भूमिसुधारको नाममा सबैभन्दा त्रासद् नाटक त मधेसमा मञ्चन गरियो ।… खासगरी थारु, राजवंशी, सतारजस्ता आदिवासी जमिनदारलाई मात्र हदबन्दी लाग्यो ।” साथै मोहीलाई जमिनसँग अलग पार्न वास्तविक किसानलाई भूमिहीन वा सुकुमबासी देखाइयो ।
तराईको मुख्य समस्या जमिनमाथिको स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ । आर्थिक वृद्धिको निम्ति अब क्रान्तिकारी भूमिसुधार नगरी हुन्न । किसानको आन्दोलन यतापट्टि केन्द्रित नभएसम्म किसानको मूल समस्या समाधान हुन्न ।
बाँझो खेत
कृषिप्रधान मुलुकमा खेतीयोग्य भूमिको करिब एकतिहाइ बाँझो छ । एकचौथाइ युवा देशमै नरहेपछि योभन्दा राम्रो परिणाम आउने कुरै भएन । किसानले इज्जत र आर्थिक लाभ पाएको भए जीवनयापनको निम्ति खेतीयोग्य भूमी बाँझो छोडेर युवाहरू विदेशिने थिएनन् । अर्कोतिर भारतीय नागरिकहरू निर्वाध नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपालीको रोजगारीसमेत खोसेको अवस्था छ । श्रम स्वीकृति पनि लिनु नपर्ने, कुनै कर पनि तिर्नु नपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाको कारण नेपाली कृषि मजदुरले काम नै नपाउने अवस्थामा किसानको जीवनस्तर अझ कमजोर हुने नै भयो ।
जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउनेजस्ता कृषि विकास रणनीति कागजमै सीमित छन् । सरकारको मन किसानमुखी हुन्छ भन्नु पनि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्तोमात्र हो ।
अब अर्को किसान सङ्घर्ष
भनिन्छ पेशामा सबभन्दा उत्कृष्ट कृषि हो । जीवन बाँच्ने प्रमुख आधार भएर पनि होला यसो भनिएको । वास्तवमा हिजोआज श्रम र वस्तुको मूल्यको हिसाब गर्ने हो भने खेत खोस्रने किसानलाई फाइदा छैन । नेपालको मुख्य समस्या यहीँनिर छ । पसिना बगाउने एक तर त्यसमा तर मार्ने अर्कै । अथवा भनौँ, ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ । किसान व्यापारी होइनन्, पुँजीपति पनि होइनन्, त्यसैले उनीहरू हिसाबकिताब राखेर कुनै बाली उत्पादन गर्दैनन् । सन्तान जन्माएर हुर्काउँदा कोही आमाबाबुले यति मूल्यको दूध खुवाएँ भनी हिसाब गर्दैनन् ¤ सोझासीधा किसानको यस्तो भावनाको फाइदा उठाउँदै मालिकवर्ग किसानमाथि शोषण गर्छ । कहिले बिचौलियामाथि बिचौलिया लाग्छन्, किसान र उपभोक्ता ठगिन्छन् ।
हरेक समस्याको गर्भभित्रै समाधान पनि हुन्छ । आफूमाथिको शोषणको चेत खुले वा वर्गसङ्घर्षको भावना जागरित भएमा श्रमिकवर्गले वास्तविक मुक्ति पाउनेछ । २००९ सालमा तराईमा ऐतिहासिक किसान आन्दोलन उठेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नक्कली तमसुक च्यातिए । जमिन जोत्नेको नारा लाग्यो, मोहियानी हक सुरक्षित गर्न माग गरियो । बेठबेगारी खारेजी, कर्जाको निम्ति धर्म भकारी खडा गर्न माग गरियो । जातपातको विरोध गरियो । आन्दोलनमा किसानहरूको सहभागिता थियो । आन्दोलनले केही सफलता पायो तर तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको विश्वासघातको कारण पछि हट्नुप¥यो । साँचो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसान आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकता भने जिउँदै छ ।