के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
काठमाडौँ, २४ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा बिहीबार नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विषयमा छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डाक्टर, नर्स, ल्याबलगायतका सेवा प्रत्याभूत गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा तत्स्थानकै बासिन्दालाई कम्तीमा ५–१० वर्ष सोही स्थानमा काम गर्ने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले जोड दिनुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ औँ तहका मात्र मन्त्रालयको सचिव हुन पाउने तर निजामती सेवाका ११ औँ तहका नै सचिव हुने प्रावधान समीचीन छैन । स्नातक तह उत्तीर्ण नर्स र डाक्टरको तह पनि एउटै बनाउनु आवश्यक छ ।”
बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति बढाएर अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
Leave a Reply