योगेन्द्रमान बिजुक्छेँ

तात्कालीन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डले सन् १९७६ मा एक कार्यकारी आदेश जारी गरी यस्तो गैरन्यायिक राजनैतिक हत्याको कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाए । तर, दुर्भाग्य त्यसपश्चात्का अधिकांश राष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर, रोनाल्ड रेगनदेखि सिनियर बुससम्मले त्यस कार्यकारी आदेशको अपव्याख्या गर्दै गैरन्यायिक राजनैतिक हत्याको सृङ्खलालाई निरन्तरता दिए ।

गैरन्यायिक हत्या
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा इरानका प्रभावशाली नेता एवम् सैनिक कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकाले इराकको भूमिमा हत्या गरेको एक हप्ता नाघिसक्यो । यसबीच इरान र इराकले चार दिनको शोक मनाए । इरानले अमेरिकासँग यस हत्याको बदला लिने घोषणा ग¥यो । प्रत्युत्तरमा ट्रम्पले अमेरिकी वा अमेरिकाको भौतिक सम्पत्तिमाथि हमला भए इरानका ५२ निसानाहरूमा हमला गर्ने र ती ५२ वटा निसानामध्ये इरानका विश्व सम्पदामा पर्ने सांस्कृतिक सम्पदाहरूसमेत पर्ने धम्की दिए । सुलेमानीको शवयात्रामा इरान र इराकको सडकमा अकल्पनीयरूपमा मानव सागर उर्लिए । यसैबीच इराकी संसद्को बहुमतले अमेरिकी सेनालाई इराकको भूमि छोडाउने प्रस्ताव पास गरे । सुलेमानीको शवयात्राको केही समयपछि इराक अवस्थित अमेरिकी दुई सैनिक अखडाहरू अल आसाद र कर्बिलमा इरानले पूर्वसूचना दिई साङ्केतिकरूपमा हत्याको बदलास्वरूप २२ वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे । इरानको यस क्षेप्यास्त्र प्रहारपश्चात् सम्बोधनमा ट्रपले उक्त इरानी प्रहारले मानवीय क्षति नभएको, अमेरिकी सैनिक संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली, सक्षम र अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित भएको, सुलेमानीको हत्या योभन्दा धेरै पहिले नै हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस हत्यालाई न्यायोचित भएको पुनः एकपल्ट दोहो¥याए । तर, यस्तो गम्भीर खालको पाइला चाल्न अमेरिकी संसद्लाई बाइपास गर्ने ट्रम्पको चाललाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी संसद्ले उनको अधिकारलाई कटौती गर्न मतदानसमेत गर्यो । राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाको यस कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको घोषणा ग¥यो ।
सन्की र अविवेकी राष्ट्रपतिको पर्याय बनिसकेका ट्रम्पको यो हत्या आदेशले मध्यपूर्वलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यस हत्यालाई जतिसुकै न्यायोचित र युक्तिसङ्गत देखाउने प्रयास गरे पनि सारा विश्व र शान्तिकामी अमेरिकी जनताले हत्याको भत्र्सना गरी प्रदर्शन गरेका छन् । अमेरिकाले गरेको यस हत्या अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीधा उल्लङ्घन थियो किनकि सुलेमानी कुनै युद्धको मोर्चामा मारिएका थिएनन् । हत्या भएको समयमा उनी सामान्य नागरिकसरह निहत्था थिए । उनी आफ्नो दैनिक कार्यहरूको सिलसिलामा इराकी प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित बैठकका लागि उनका अर्का इराकी कमान्डर अबु महेदी अल मुहानिदसँगै इराकी हवाई अड्डाबाट रवाना हँुदै थिए । सुलेमानीको हत्या इराकको भूमिमा गरियो, जुन अमेरिका र इराकबीचको सम्झौताको उल्लङ्घनसमेत थियो । आतङ्कवादी समूह आईएसआईएस (ISIS) सँग मुकाविला गर्न इराकी सरकारको सार्वभौम अधिकारको हनन नहुने सर्तमा इराकले अमेरिकासँग सहकार्य गर्न अमेरिकी सेनालाई इराकी भूमिमा रहन अनुमति दिएको थियो । इराकले यस्तो सहमति अमेरिकासँग भन्दा पहिले इरानसँग गरेको थियो । त्यतिबेला मध्यपूर्वबाट क्रमशः आफ्नो सैनिक फिर्ता लैजाने अमेरिकी नीतिअनुसार ओबामा प्रशासनले इराकको सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेपश्चात् इराकले इरानको सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा जनरल सुलेमानीको हत्या गैरन्यायिक, अनैतिक र कायरतापूर्ण थियो ।
अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन
स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र संविधानवादको पाठ र सिद्धान्त दुनियाँलाई सिकाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूबाट नै आफ्नै देशको कानुन र संविधानलाई पटक–पटक उल्लङ्घन गर्दै आएको देखिन्छ । अमेरिकी नीतिसँग असहमत जनाउने र अमेरिकासँग टक्कर लिन खोज्ने कुनै पनि देशका राजनेता वा सरकार प्रमुखको हत्या गर्न अमेरिकी सरकारले जुनसुकै हत्कण्ठा अपनाउने कार्यको सिलसिला ७० को दशकपछि ह्वात्तै बढ्दै गयो । यहीबेला कङ्गोका राष्ट्रपति पेट्रीस लुम्बउम्बा र क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रोको बारम्बार हत्या प्रयास गरिएको थियो । त्यसपश्चात् अमेरिकी सिनेटको ‘चर्च कमिटीले’ सन् १९७५ मा अमेरिकी सरकारको निर्देशनमा गरिने यस्तो गैरन्यायिक हत्याको गहिरो अनुसन्धान ग¥यो । उक्त अनुसन्धानले अमेरिकी सरकारको यस्तो नियोजित र प्रायोजित हत्या अमेरिकी सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र नैतिकताविपरीत भएकोले युद्धको अवस्था नरहेको समयमा ठूलो खतराको अवस्था नभएसम्म यस्तो कार्यलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दियो । तत्पश्चात् यस्तो कार्यलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कुनै प्रस्ट कानुन त बनेनन् । तर, तात्कालीन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डले सन् १९७६ मा एक कार्यकारी आदेश जारी गरी यस्तो गैरन्यायिक राजनैतिक हत्याको कार्यलाई प्रतिबन्ध लगायो । दुर्भाग्य, त्यसपश्चात् अधिकांश राष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर, रोनाल्ड रेगनदेखि सिनियर बुससम्मले त्यस कार्यकारी आदेशको अपव्याख्या गर्दै गैरन्यायिक राजनैतिक हत्याको सृङ्खलालाई निरन्तरता दिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात् यस्ता गैरन्यायिक हत्यालाई ‘लक्षित हत्या’ (टार्गेट किलि·) को जामा पहि¥यायो । सन् १९७६ को त्यस प्रतिबन्धलाई पूर्ण निस्तेज पा¥यो । ओबाको पालामा अर्को नीति अपनाएको देखियो – लिड फ्रम बिहाइन्ड
(lead from behind) जसमा अमेरिका अगाडि नदेखिने तर पछाडिबाटै उसले निर्णायक भूमिका खेल्ने । यही नीतिअन्तर्गत लिबियामा नेटो राष्ट्रहरूमार्फत हमला गराई सन् २०११ मा कर्णेल गद्दाफीको हत्या गरियो । त्यस्तै जुनियर बुसले अर्को नयाँ नीतिको थालनी गर्यो – प्रिएम्टिभ एटेक (preemptive attack) जसको सीधा अर्थ हुन्छ आफ्नो शत्रु वा विपक्षले आफूलाई कुनै हानी नोक्सानी गर्नुपूर्व उसमाथि हमला गर्नु । सन् २००३ मा बुसले इराकमाथि गरेको आक्रमण यस्तै थियो जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गैरकानुनी युद्ध घोषणा गरेको थियो । आज प्रिएम्टिभ एटेककै जामा बेरेर ट्रम्प प्रशासनले कासिम सुलेमानीको हत्या गरी अमेरिकी कानुनको धज्जी उडायो ।
इरान र अमेरिकाको ४० वर्षको तिक्तता
पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू विशेषतः बेलायत, फ्रान्स, इटली र जर्मनीको अधीन र दबदबा क्षेत्रको रूपमा रहेको खनिज तेलमा धनी मध्यपूर्वलाई दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् अमेरिकाले आफ्नो अधिनस्थ बनाउँदै लग्यो । यहीँ सिलसिलामा सन् १९५१ मा इरानको निर्वाचित देशभक्त सरकारका प्रधानमन्त्री मोगादेशले बेलायतको तेल कम्पनी बीपी (BP)को आधिपत्यलाई समाप्त पार्दै इरानका सम्पूर्ण तेलखानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिए । आफ्नो स्वार्थमा धक्का परेपछि बेलायतले इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगायो र आखिरमा १९५३ मा अमेरिकाको सहयोगमा अमेरिकी जासुसी संस्था CIA र बेलायती संस्था  MI6 को प्रायोजनमा इरानको मोगादेश सरकारलाई ‘कु’ गरेर मोहमद रेजा शाह पल्लबीलाई सत्तारोहण गरायो । अमेरिकी कठपुतली सरकार शाह पल्लबीले इरानको धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यताविपरीत देशलाई आधुनिकीकरणको नाममा जथाभावी पश्चिमा संस्कृतिलाई भित्र्याउँदै गयो । उता बेलायत र अमेरिकाले इरानको प्राकृतिक स्रोतको मज्जाले दोहन गर्न पाए । रेजा पल्लबीले भित्र्याएको पश्चिमाकरणबाट विरक्तिएका र क्रोधित इरानी जनता धार्मिक गुरु र नेता आयोतोल्ला खामेनीको आह्वानमा शाह सरकारको विरोधमा विस्तारै सडकमा उत्रिन थाले र विरोधले ठूलो रूप लिँदै गयो । जवाफमा शाह सरकारले गोप्य पुलिस स·ठन ‘सबाक’ गठन गरी हजाराँै जनतालाई यातना दिँदै हत्या गर्न थाल्यो । नेता आयोतोल्ला खामेनीलाई देश छोड्न बाध्य बनाइयो । उनी इराक हुँदै फ्रान्समा निर्वासनमा रहे । तर, उनले निर्वासनमै शाह सरकारको विरोधमा जनतालाई आन्दोलित हुन प्रेरणा दिइरहे । अन्ततः जन–आन्दोलनको उभारले रेजा शाह पल्लबी र उनको परिवारलाई सन् १९७९ जनवरी १६ मा इरान छाड्न बाध्य बनायो । शाहको बहिरगमनको १६ दिनपछि नेता आयोतोल्ला खामेनी १४ वर्षको निर्वासनबाट देश फर्के । इरानी जनताले उनको भव्य स्वागत गरे र इरान उनकै नेतृत्वमा इस्लामिक राज्य घोषणा भए । शाह पल्लवीलाई इरान फर्काउने इरानी जनताको मागलाई अमेरिकाले बेवास्ता गरेको भनी तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई जनताले कब्जामा लिई ५२ जना अमेरिकीलाई बन्धक बनाए । यहीँ घटनाबाट सुरु भएको अमेरिका – इरानको तिक्तता अद्यापि यथावत छ । इरानको भूमिमा आफ्नो हालिमुहाली गर्न नपाएको अमेरिकी सरकारले इराकका सद्दाम हुसेनलाई उस्काएर इरानलाई हमलासमेत गर्न लगाए । अमेरिकाको उस्काहटमा भएको इरान र इराक युद्ध आठ वर्ष (१९८० देखि १९८८) सम्म चल्यो । त्यसमा करिब १५ लाखले ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसपश्चात् पश्चिमा शक्तिको निरन्तरको आर्थिक नाकाबन्दीले इरानको आर्थिक अवस्थालाई थिलथिलो त बनाएकै छ । ओबामाको पालामा सन् २०१५ मा इरान र अमेरिकासहित सात शक्ति राष्ट्र (बेलायत, जर्मनी, रुस, चीन र फ्रान्स) सँग भएको बृहत् आणविक सन्धिपश्चात् अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धमा केही सुधारको सङ्केत देखापरेको थियो । तर, सन् २०१८ मा ट्रम्पले एकपक्षीयरूपमा सो सन्धिबाट हात झिकी इरानमाथि अधिकत्तम दबाबको नीति अपनाई इरानविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीलाई चर्को पारेपछि इरानसँगको तिक्क्तता अझ चुलिन थालेको हो ।
सुलेमानीप्रति कृतघ्न अमेरिका
इरान–इराक युद्धबाट आफ्नो सैनिक जीवन सुरु गरेका जनरल कासिम सुलेमानी विगत दुई दशकदेखि मध्यपूर्वमा अमेरिकी हैकमलाई चुनौती दिँदै उसको प्रभावलाई निस्तेज पार्न सक्रिय कमान्डर हुन् । उनी कुशल रणनीतिकार र योजनाकार पनि मानिन्छन् । साथै, अफगानिस्तानमा तालिवानको प्रभाव निस्तेज पार्न र सिरियामा आतङ्कवादी समूह आईएसआईएससँग मुकाविला गर्न सिरिया सरकार, इराक सरकार र अझ अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गरेका थिए । हालका दिनमा आएर आईएसएसको प्रभावलाई समाप्त गरिसकेपश्चात् मध्यपूर्वमा इरानको प्रभाव अझ विस्तार र मजबुत होला भनी डराएका इजरायल र साउदी अरबको उक्साहटमा अमेरिकाले गत शुक्रबार जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेको देखिन्छ । यमनका हुथी विद्रोही, लेबनानका हेजबुलालगायत इराक र सिरियामा इरान समर्थित गैरराज्य (non state actors) समूहको दबदबा अमेरिकी समर्थित दुवै साउदी अरब र इजरायलको लागि ठूलो टाउको दुखाइ भएको बेलामा भएको यस हत्यामा ट्रम्प प्रशासनका मध्यपूर्व सल्लाहकार इजराइली मूलका आफ्नो छोरी ज्वाइँ जरेड खुसनर (ट्रम्प पुत्री त्रनकाका पति) को पनि यसमा ठूलो भूमिका भएको अड्काल काट्न गा¥हो छैन । इजरायलका वर्तमान राष्ट्रपति बेन्जामिन नेतान्याहू सुलेमानीको हत्यालाई समर्थन गर्दै ट्रम्प र अमेरिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
ट्रम्प सरकारको असफल कूटनीति
इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यालाई लिएर अमेरिकीहरू स्वयम् विभाजित छन् । सन् २०१५ मा इरानसँगको बृहत् आणविक सन्धिले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन रोक्नुको साथै छिमेकीहरूप्रति उसको व्यवहार सामान्य भइरहेको अवस्थामा सन् २०१८ मा एकपक्षीयरूपमा सो सन्धिबाट आफ्नो हात झिकेर ट्रम्प सरकारले एकातिर शक्तिराष्ट्र र आप्mना मित्र राष्ट्रहरूबाट आफूलाई अलग्याएको र मध्यपूर्वमा छड्मयुद्ध र अप्रत्यक्ष युद्ध (प्रोक्सीवार र एसेमेत्रीक वार) गर्न इरानलाई उक्साएको एक पक्षको निक्र्यौल छ । वास्तवमा यस सन्धिबाट अमेरिकाले हात झिकी इरानमाथि थप चर्को आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपश्चात् नै हर्मुज जल डमरुमा विभिन्न देशको तेलबाहक जहाजमाथि आक्रमण हुने, साउदी अरबको तेल प्रशोधनमा ड्रोन हमला हुने तथा इराकमा अमेरिकी राजदूतावास र सेनाको अखडामा स्थानीय जनताबाट विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यस्ता घटनाहरूलाई रोकथाम गर्न शान्तिपूर्ण कूटनीतिको पहल नगरी उल्टै इराकको भूमिमा बिना कुनै प्रमाण र आधार वैध सरकारका एक अति उच्च जनरलको गैरन्यायिक हत्याले मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी जनधनको सुरक्षा होइन बरु अझ जोखिम र खतरामात्र बढाएको धेरै अमेरिकीहरूको दाबी छ । कुनै पनि सैनिक जनरलको कर्तव्य नै शत्रुलाई क्षति पुयाई समाप्त गर्न आवश्यक योजना बनाउनु हो । यसैको निहुँमा सुलेमानीको हत्या गर्नु न वैध छ न नैतिकरूपमा क्षम्य नै छ । धेरै अमेरिकीहरूको ज्यान जानुमा सुलेमानको हात देख्ने अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक, इरान, लेबनाम र यमनमा कति निर्दोष जनतालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा अमेरिकी जनताले आज प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् ।
मध्यपूर्वमा पश्चिमा शक्तिको बहिरगमन
मध्यपूर्वको राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका धेरै विश्लेषकहरूको भनाइमा मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिको लागि अमेरिकालगायतको पश्चिमा शक्तिको बहिरगमनै पूर्वसर्त हो । अमेरिका र इरानबीच युद्ध भए इरानको सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त पार्नेजस्ता अमेरिकी धम्कीले अमेरिकी प्रशासनको असभ्य, अमानवीय र आपराधिक चरित्रलाई फेरि एकपल्ट छर्ल· पारेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार एक्काइसौँ शताब्दीको यस युग कृतिम बौद्धिकता (AI = आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) र चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग हो जसको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खनिज तेल वा अरू प्राकृतिक स्रोतभन्दा डाटा (Data) प्रमुख हो । यस्तो परिवेशमा तेलको लागि अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले मध्यपूर्वका देशहरूमा आफ्नो हैकम चलाउनु कुनै हालतमा उचित होइन । मध्यपूर्व खनिज तेलको मात्र भण्डार होइन मिश्रको सभ्यता, मेसोपोटामियाजस्ता विश्वको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको मूल थलो हो । हजाराँै वर्षदेखि विभिन्न साम्राज्यहरूको अधीनमा बस्न बाध्य अरब मूलका जनतालाई आफ्नो भूमिमा आफ्नै हिसाबले बाँच्ने अधिकारलाई अब कसैले खोस्नु हँुदैन । इरानका विदेशमन्त्री मोहमद जाबेथ जरिफले हालै अमेरिकी टेलिभिजन CNN का संवाददाता फेडेरिक प्लेतजेनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो इरानी र मध्यपूर्वका जनता विगत सात हजार वर्षदेखि मध्यपूर्वको भूमिमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकीहरूजस्तै हिजो आएका होइनन् । मध्यपूर्व र इरानी जनताले आफ्नो रक्षा आफैले गर्नसक्छन् अमेरिकाले आफ्नो भूमिमात्र रक्षा गरे पुग्छ । मध्यपूर्वका जनताको रक्षाको निहुँमा उ यहाँ जबरजस्ती बसिराख्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन समेत हो ।
२६ पुस २०७६