कृषिप्रधान देशमा भूमिमाथि किसानको स्वामित्व खोइ ?

भरतकुमार सिजापति, दैलेख
नेपाल कृषिप्रदान देश हो । यहाँ कुल जनसङ्ख्याको करिब ६७ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध भए तापनि यो पेशालाई अझै उचित ज्ञान, सीप र तालिमको अभावले व्यवसायिक बनाउन सकेको छैन । यसलाई व्यवसायिक बनाउन उचित ज्ञान, सीप र तालिमको प्रबन्ध गरी किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउ, मल, कृषिसम्बन्धी औजारहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उचित ज्ञान र प्रविधिले अभावका कारण विनारोकावट आयात भइरहेका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । विदेशमा उत्पादित वस्तुमा आयात न्यून गरी स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कृषि प्राविधिकलाई गाउँगाउँसम्म खटाई किसानलाई विभिन्न प्रकारका तालिम, सीप सिकाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किसानलाई लाखौँको अनुदानको आस देखाउनुभन्दा किसानका बालीनालीमा आइपर्ने समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल किसानको समस्या भनेको ऋण अनुदानभन्दा पनि उत्पादित वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले वस्तुको उचित बजार मूल्य तोकिदिनुपर्छ । बजार व्यवस्थापन नभएकै कारणले विभिन्न स्थानमा किसानहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेको हामीलाई अवगत नै छ । किसानको भावनाविपरीत मौलाएका बिचौलिया पद्धति बन्द गरी संस्थागत बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिका लागि आवश्यक उपकरण र प्राङ्गारिक मल (रासायनिक मल) उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना स्वदेशमै सञ्चालन गर्नुपर्छ । माटो परीक्षण र हावापानीको स्थिति अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनी वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
देशको ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको एउटामात्र विकल्प कृषि पेशा हो । ग्रामीण क्षेत्र कृषिको लागि उपयुक्त भनी प्राथमिकता दिन नसक्दा हजाराँै बिघा जमिन बाँझो रहँदा कृषि क्षेत्रमा नेपालले गति लिन नसकेको हो । ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने नेपाललाई आर्थिक उन्नति हुनबाट रोक्नसक्दैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषिमा सदुपयोग गर्न नसक्दा विदेशबाट आवश्यक खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । जस्तैः जुम्ला, मुस्ताङको स्याउलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा भारतीय स्याउ आयात गर्दा देशको पैसा भारततिर गइरहेको छ । यसले नेपालको आर्थिक अवस्था झन् खस्किंदो छ । यसलाई सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातीत उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई सिजनअनुसार बालीको उचित मूल्य तोक्न र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक किसानलाई सरकारले बाली बीमा, न्यूनतम शुल्कमा कृषि औजार, मल र तालिम, न्यूनतम व्याजदरमा ऋण र अनुदानहरू प्रदान गर्नुका साथै सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरे किसानले जमिन र कृषिमा बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नसक्ने छ ।