कान्छा लामा
तामाङ समुदायको मुख्य पर्व सोनम ल्होसार नजिकिँदै छ । विडम्बना ¤ देशभरका तामाङ समुदाय भने आफ्नो अधिकारको मागसहित यतिबेला सडक आन्दोलनमा छन् । संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख छ । उपधारा (३) मा राज्यका नागरिकहरूबीच उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने लेखिएको छ । यसविपरीत सरकारले तामाङ जातिको सोनाम ल्होसारलगायत अन्य आदिवासी जनजाति पाँच चाडपर्वलाई दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा गत वर्षदेखि खारेज गरी ती समुदायलाई चिठ्याउने काम गरेको छ ।
सरकारले २०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको १४ दिने बिदा तालिकामा दसैँलाई पाँच, तिहारलाई तीन, माघे सङ्क्रान्तिलाई एक र महाशिवरात्रीलाई एक गरी सातदेखि दस दिन बिदा हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि छन् । बाँकी चार दिन नयाँ वर्ष, मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती र संविधान दिवसका लागि छन् । गत जेठ २२ गते सरकारले मुस्लिम समुदायको इद पर्वमा अकस्मात् सार्वजनिक बिदा दियो । योसहित १५ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायको पर्वलाई सम्बन्धित जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई मात्रै सीमित गरिदियो ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर, नेपालमा सरकार कानुनभन्दा माथि बस्न खोज्दै छ । जसले संविधानको मर्मविपरीत कुनै एउटा जाति, भाषा र समुदायलाई अँगालेर अरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्छ ।
राज्यको यस्तो व्यवहार संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित नेपाल धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने भावनाविपरीत छ । के यहाँका आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृति सम्बन्धित समुदायका मात्रै हुन् ? के सोनाम ल्होसार तामाङको मात्रै हो ? कि दसैँ, तिहार र शिवरात्रि मान्ने समुदायमात्र यो राज्यका नागरिक हुन् ?
यो लेख लेखिरहँदा गुरुङ समुदायको तमु ल्होसार आइरहेको थियो । गुरुङ समुदाय पनि आफ्नो पर्वमा राष्ट्रिय बिदाको मागसहित टुँडिखेलबाट अधिकार मागिरहेका छन् । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल सत्ता सञ्चालकहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न चाहन्छन् । सरकारको कुर्सीमा बसेका सत्ता सञ्चालकहरू आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्दै छन्  ।
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत तामाङ समुदायका अगुवाहरू माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि अर्थात् सोनाम ल्होसारका दिन राष्ट्रिय बिदाको माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले सम्बन्धित जातिलाई वा सम्बन्धित धर्मवलम्बीलाई मात्र बिदा दिइरहेको छ । के दसँै, तिहारमा पनि सरकारको सम्बन्धित जाति वा सम्बन्धित धर्मावलम्बीलाई मात्र बिदा दिएको छ ? सरकारको हालीमुहाली गरिरहेका शासकहरूसँग यो प्रश्नको जवाफ छैन । भारतबाट ल्याएको पात्रो (वि.सं.) लाई राष्ट्रिय मान्यता दिन हुने तर नेपालभाषा लिपिसहित नेपाल संवत्लाई व्यवहारमा राष्ट्रिय मान्यता किन दिएन ? अथवा तामाङ जातिको पात्रो मञ्जुश्री संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता किन दिन नहुने ? के तामाङ समुदाय यो देशको नागरिक होइन ?
हामी कल्पना गराँै, एक घरको दुई दाजुभाइमध्ये बाबुले जेठो छोरोलाई दस रोपनी जग्गा दिए, तर कान्छोलाई एक रोपनी पनि दिएन भने कान्छो चुप लागेर बस्छ ? उसले आफ्नो अधिकार माग्छ कि माग्दैन ? माग्दा अधिकार पाए त ठिक्कै हो, नपाए त्यसबाट उब्जने परिस्थिति कस्तो हुन्छ ? अहिले तामाङहरूले उठाएको माग पनि ठ्याक्कै यस्तै छ ।
यहाँ एकथरी जमात आदिवासी जनजातिको अधिकारको मागलाई समृद्धिको बाधकको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्काेथरी सुने पनि नसुनेझैं गरी राज्यको विभेदप्रति खुलेर विरोध गर्न वा बोल्न चाहँदैन । आदिवासी, जनजातिकै मतबाट सत्तारोहण गरेका र मीठा आश्वासन दिएर जितेका नेताहरूसमेत चुपचाप बस्नु कतिसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ? यो देश विकास गर्नमा अरु समुदायको जति नै योगदान तामाङ समुदायको पनि छ ।
तर जब ल्होसार नजिकिन्छ तब तामाङ समुदाय ल्होसारको उल्लास बिर्सेर सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य हुन्छ । तामाङहरूले माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन अर्थात् सोनाम ल्होसारमा राष्ट्रिय बिदाको माग गरेका हुन् ता कि उनीहरूले एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा रहेका आफन्तहरूसँग शुभकामना आदानप्रदान गर्दै खुसियालीका साथ ल्होसार मान्न पाऊन् । देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई २८५६ औँ जिवा त्हो अर्थात् (मुसा वर्ष) ल ज्याबा डन्बा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *