एमसीसीमा सत्तारुढ दलको अन्योल

काठमाडौँ, २ माघ । झट्ट हेर्दा सभामुख छनौटको अर्घेल्याईँको कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नसकेको देखिए पनि संरा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा सत्तारुढ दलमा एकमत नहुँदा बैठक नबसेको देखिएको छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने अथवा अरू कसैलाई सो पदमा ल्याउने भन्ने विषयको विवाद सतहमा चर्को देखिए पनि भित्र भने एमसीसीकै विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष एमसीसी प्रतिनिधिसभाको ढोका खुल्नेबित्तिकै पारित गराउने तयारीमा लागेको छ । नेकपाभित्र ओली पक्षका नेता र मन्त्रीहरू यो पक्षमा जमेर लागेका छन् । प्रमले त मन्त्रीहरूलाई एमसीसीको विरोधमा नबोल्न मन्त्रीमण्डलको बैठकमै निर्देशन दिएको सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । (अनलाइन पाथीभरा न्युज)
तर, नेकपा नेता माधव नेपाल भने पछिल्लो समय खुलेर नै एमसीसीको विरोधमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यसो त नेता नेपाललाई आलोचकहरू ‘बोलीको ठेगान नभएको’ नेता पनि भन्छन् । एमसीसीको विषयमा उनले भोलि के बोल्ने हुन्, केही भन्न सकिन्न । तथापि पुस १५ गते हेटौँडामा आयोजित पार्टी कार्यकर्ताको सपथग्रहणसम्बन्धी ‘कान्तिपुर दैनिक’ मा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ, ‘…नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान नेपालले स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । …उनले एमसीसी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग भएकोले उसको अनुदान लिनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने बताए ।’ (कान्तिपुर, १६ पुस) नेकपाकै अर्का नेता भीम रावल पनि एमसीसीको विपक्षमा सार्वजनिकरूपमा बोल्दै हिँडेका छन् ।
पुसको पहिलो साता बसेको नेकपाको सचिवालयले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो वा होइन भनी संरा अमेरिकी आधिकारिक भनाइ आएपछि निक्र्योल गर्ने निर्णय भएको थियो । एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबीचको सम्बन्धबारे नेपालमा चर्काचर्की र सत्तारुढ दल स्वयम्ले त्यसबारे चुरो खुट्याउन नसकेपछि नेपालस्थित संरा अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य जारी गरी ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको’ प्रस्ट बनाएपछि ‘होइन’ भनी हल्ला गर्ने मुखमा बुजो लाग्यो । १४ डिसेम्बर २०१९ को दिन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले गरेको ट्वीटले त एमसीसीमात्र होइन, यूएसएडको नामबाट आउने सबै रकम पनि इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भएको प्रस्ट भयो ।
नेकपा स्पष्ट हुन चाहेको विषयमा अमेरिकी दूतावासले प्रस्ट कुरा ल्याइसकेपछि भने नेकपाका केही नेतालाई ‘नखाऊँ दिनभरिको शिकार खाऊँ कान्छो बाउको अनुहार’ भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ‘एमसीसीमा परिमार्जन गर्न सकिने तर पारित गर्नुपर्ने’ पक्षमा उभिए । (२ पुस कान्तिपुर)
विशेषतः नेकपाका ‘जुनियर अध्यक्ष’ पुष्पकमल दाहाल र उनी पक्षधर खेमा भने यसमा अन्योलमा देखिएका छन् । नेता दाहाल कतिबेला एमसीसीको पक्षमा त कतिबेला विपक्षमा बोलिरहेका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताहरूमध्ये कोही पक्षमा, कोही मौन र कोही विपक्षमा देखिएका छन् । लीलामणि पोखरेलले सचिवालय बैठकमा ‘एमसीसी कुनै न कुनै रणनीतिसँग जोडिएकोले’ विपक्षमा बोले । (२ पुस, कान्तिपुर)
बिहीबारमात्र नेकपाको युवा सङ्गठनका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले ट्वीट गरे,‘अमेरिकीहरू औँला दिँदा डँुलिडो निल्छन् भन्ने कुरा त्यही इराकमा हेरौँ न । इराकी संसद्ले अब अमेरिकी फौज इराक छोड भन्यो । ट्रम्पले जवाफ दिए हाम्रो लगानी भएको छ, फर्कनौँ । एमसीसीबारे पार्टी निर्णय विचार ।’
पूर्वमाओवादीका अर्का नेता लेखनाथ न्यौपानेले पनि एमसीसीको पक्षमा कम्युनिस्टहरूले समेत ज्यान फालेको सन्दर्भ खतरनाक छ भनी एमसीसीप्रति विरोधको मत व्यक्त गरे । (सेतो परेवा अनलाइन, २ माघ)
धेरै सम्भव अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो मुद्दामा एमसीसी समावेश हुने छ । आर्थिक सहयोगको नाममा एमसीसीको मूल लक्ष्य भनेको नेपाललाई अमेरिकी वृत्तमा तान्ने र चीनको प्रभावलाई चुनौती दिने हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे न्यूनतम ज्ञान भएको जोकोहीले यो सामान्य वास्तविकता नबुझ्ने कुरै भएन । दक्षिण एसियाको ‘ठूल्दाइ’ भारतले समेत चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) मा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा नेपाल, श्रीलड्ढालगायत देशले हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व खुकुलो हुने पिरले सताएको छ । त्यसैले भौतिक निर्माण र आर्थिक सहयोगको नाममा एमसीसी परियोजना अघि सारिएको हो । देशभक्ति र राष्ट्रवादको बखान गरेर नथाक्ने ओली गुट यसरी जिउज्यान फालेर यो ‘सहायता’ को पछि लागेको छ भने अरू गुटले के गर्ने, कसो गर्ने मेलोमेसो पाउन सकेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै पनि अमेरिका भनेपछि ‘… पनि सुगन्ध आउने’ मार्काको दल हो । उसले त्यसै पनि अमेरिकी परियोजनाको विरोध गर्ने कुरा भएन । त्यसमाथि आफ्नै दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसकारण देउवा र नेकाका नेतालाई यो विषयमा विरोध गर्न नैतिकताले पनि च्यापेको छ । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष अझ बढी पक्षधर देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिको मुखुन्डो लगाएर अमेरिकी प्रभावको विष बोकेर आएको यो परियोजनाको संसद्भित्रको विरोधले मात्र विफल हुने देखिँदैन । जनताले सडकको मोर्चा नसम्भाल्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकै स्वरले यो सम्झौता पारित गर्न बेर छैन । सडक मोर्चा जनताले सम्भाल्ने बेला भएन र ?