कम्युनिस्ट सरकारले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ

गौरव प्रधान
नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति नगरेसम्म जसले जतिसुकै घाँटी सुकाएर भाषण गरे पनि नेपालको विकास उचाइमा पुग्ने छैन । नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रविन्दु बनाउनुको अर्थ सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु हो, बहुसङ्ख्यक जनताको समस्या बुझेर निकास खोज्नु हो । थोरैको हित हेरेर धेरैको हित छोडेर अघि बढेको सरकार कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुँदैन, कम्युनिस्टको सरकार त झनै हुँदैन । संसारको वैचारिक द्वन्द्व यही अल्पमत र बहुमतबीच चलिरहेको हो । हरेक पुँजीवादी देशले बहुमतको होइन अल्पमतको पक्षपोषण गरिरहेको हुन्छ । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेसम्म, अल्पमतको हितमा काम गरेसम्म त्यो देशको सरकार लोकतान्त्रिक हुने छैन । यसैबीच डाभोसमा हुन गइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । उक्त प्रतिवेदनमा विश्वका २२ धनाढ्य पुरुषसँग अफ्रिकाका ३२ करोड ६० लाख महिलाको भन्दा बढी सम्पति भएको उल्लेख गरियो । विश्वका २ हजार १ सय ५३ जना अर्बपतिसँग संसारभरका ४ अर्ब ६० करोड मानिससँग भन्दा बढी सम्पति भएको जनाइयो । विश्वका एक प्रतिशत धनाढ्यसँग अन्य ६ अर्ब ९० करोड मानिससँग भएको भन्दा दोब्बर सम्पति छ । यसको सार हो, संसारमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिंदै गइरहेको छ । विश्वमा धनी र गरिबबीचको असमानताको दूरी बढ्दै गइरहेको छ । विश्वका पुँजीवादी देशमा देखिएको यो रोग नेपालमा पनि सर्दै छ । त्यसको मूल कारण पुँजीवादी र सामन्तवादी व्यवस्था नै हो ।
पुँजीवादी देशमा सरकारले सार्वजनिक या सामुदायिक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दैन । धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुनुको मुख्य कारण पनि पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । यसरी धनी र गरिबको असमानता हटाउन या बहुमत जनताको जीवन सुनिश्चित गरेर जीवन स्तर उठाउन या श्रमजीवी वर्गको हित गर्न नै कम्युनिस्टहरूको समाजवादी व्यवस्था चाहिएको हो । सच्चा कम्युनिस्टको सरकारले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, बहुमत जनताको हित गर्न ऐन कानुन बनाउँछ । कम्युनिस्टको खोल ओढेरमात्रै बहुमत जनताको हित हुँदैन, उनीहरूको हितमा ऐन कानुन नबनाउने सरकार कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । नेकपाको सरकारले पनि व्यक्तिलाई पोसिरहेको छ । विकासको ध्वाङ फुकेर व्यक्ति पोस्ने काममा सरकारी नेता, मन्त्रीमात्र होइन सांसदहरू नै लागिपरेका छन् ।
सरकारले गर्ने विकास कुनै व्यक्ति या सीमित वर्गलाई धनाढ्य बनाउन होइन । विकासको कुरा गरेर, विकासको नाउँमा योजना ल्याएर पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पति कुम्ल्याउने कुनै पनि नेता, मन्त्री र सांसदहरू जनताका सच्चा प्रतिनिधि हुनसक्दैनन् । बहुमतको पक्षमा रहेको सरकारले धनीसँग बढी र गरिबसँग कम कर लगाउने प्रगतिशील कर नीति लागू गर्छ । आर्थिक असमानता हटाउने नीति कम्युनिस्टको सरकारले बनाउँछ । पुस्तौंदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने र कमैया मुक्तिको नाउँमा जोत्दै आएको जग्गाको कुनै भाग नदिई या हक नदिलाई निकाला गर्नु धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने नियत हो । कृषिप्रधान देशमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर र कृषि औजारहरू सर्वत्र सस्तो र सर्वसुलभ गर्ने व्यवस्था नगर्नुले पनि सरकार शोषित पीडित जनताको पक्षमा नरहेको ज्ञात हुन्छ ।
कम्युनिस्टको सरकारले खानेपानी निजीकरण गर्दैन । सरकारी सङ्घ संस्थान तथा कलकारखाना र उद्योगहरू निजीकरण गर्दैन । बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य सेवा गर्ने र हेरविचार गर्ने काममा सरकार पछि हट्दैन । विकास राजधानीकेन्द्रित गर्दैन । देशभर विकास पु¥याउन सरकारले सन्तुलित विकासमा जोड दिन्छ । तर, नेकपाको सरकार सन्तुलित विकासभन्दा देशका मुख्य मुख्य सहरको विकासमै केन्द्रित भइरहेको छ । उपत्यकामा स्मार्ट सिटीको नाउँमा सरकारले चार वटा थप सहरको विकास गर्ने योजना ल्याएको छ, योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार गृहकार्यमा जुटेको छ । एक दुई वटा सहरको विकास गरेर, दुई चार वटा सहरमै जनसङ्ख्याकेन्द्रित गरेर या जनसङ्ख्या भित्याएर बहुमत जनताको जीवनस्तर कसरी उठ्छ ? आर्थिक असमानताको खाडलको दूरी कसरी घट्छ ? गरिबलाई पेलेर, गरिबकै श्रम शोषण गरेर, रजाइँ गरेर श्रमजीवी वर्गको उत्थान कसरी उठ्छ ?
देशमा कम्युनिस्टको सरकार भनिएको छ । नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिस्टको सरकार छ भनी सत्ताधारी दलका नेता र मन्त्रीहरू देश विदेशमा फुक्छन् । तर, देशको स्वाधीनता र सविभौमिकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी शक्ति राष्ट्रहरूको अधीन या नियन्त्रणमा देखिन थालेको छ । नेपालसँग हाम्रो मित्रताको स्वर्णिम दशक बनोस् भनी विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरूले फुके पनि नेपाली भूमिमा उनीहरूको गिद्धेदृष्टि देखिन्छ । नेपाल र नेपालीमाथि थिचोमिचो र हस्तक्षेप भइरहेको छ । नेपाललाई दासीहरूको देशजस्तो ठानिरहेको छ । यसरी एउटा देशले अर्को देशमाथि दासको जस्तो व्यवहार गर्ने, अपमान गर्ने, हेला गर्ने र सधैँ आफ्नै मातहत या उठबसमा राख्ने र त्यसैमा सरकार भुलिरहन्छ भने देश समृद्ध बन्दैन, नेपाली सुखी हुँदैन ।
नेपाल परनिर्भर भएसम्म, निजीकरणतर्फ लागेसम्म देशवासीको समग्र जीवनस्तर उठ्दैन । समुदाय या सामूहिकीकरणमा जोड नदिएसम्म गरिब धनी बन्दैनन् । मुखले नेपाल र भारतीय जनताको आपसी हितको लागि सहकार्य र साझेदारी कार्य जारी राख्ने र दुई देशका जनताको खुसी र समृद्धिको लागि मिलेर काम गरौँ भन्ने धारणा राखे पनि व्यवहारमा शत्रुको व्यवहार हुन्छ भने सामञ्जस्यता होइन वैमनस्यता बढ्छ । विकासको हल्ला पिटेर अरू देशको लहैलहैमा नेपाल सरकार लम्किरहन्छ भने, अरूको उठबसमा उभिरहन्छ भने न नेपालले विकास गर्नसक्छ न त जीवनस्तर उकास्नसक्छ । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशका नायकहरूको षड्यन्त्रमा परेर, प्रलोभनमा भुलेर जनताको आर्थिक समानता हुने छैन । बहुमत जनताको सेवा हुने छैन । यसले न त नेपाललाई समृद्ध र इज्जतदार राष्ट्र नै बनाउन सक्छ । नेपाल सबल र आत्मनिर्भर नभएसम्म बहुमत जनताको जीवनस्तर नउठाएसम्म देशमा सरकार पुँजीवादी वर्गकै हातमा रहिरहन्छ । त्यसबाट मुक्ति पाउन देशमा वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ । त्यसको एकमात्र विकल्प वर्गसङ्घर्ष हो । समाजवादी बन्दोबस्तमा मात्र देशमा आर्थिक समानता हुन्छ ।