सभामुखमा सापकोटा निर्विरोध ः भविष्य सर्वोच्चको फैसलामा

काठमाडौँ, १२ माघ । पाँचाँै अधिवेशनको चौथो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नुभएका सांसद महन्थ ठाकुरले माओवादीका सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङले सांसद सापकोटालाई सभामुखमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
माओवादीका सांसद देवप्रसाद गुरूङ र सांसद ओनसरी घर्तीले सांसद नेम्वाङको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद जितेन्द्र रिजालले फरक पार्टी र लिङ्गको उपसभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख पाउन नेका कमण्डलु लिएर भीख नमाग्ने बताउनुभयो ।
सांसद रिजालले विसं २०१५ को संसदीय निर्वाचनपछि संसद् सदस्य नभएका कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुखमा निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै सभामुख तटस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकाका सभापति देउवाले एमाले र माओवादीका नेताहरू ओली र दाहालसँग उपसभामुख मागेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसकारण नेकाले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको चर्चा छ ।
सभामुखमा प्रस्तावित सापकोटाविरूद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र हत्या आरोपी र प्रहरीको सूचीमा फरार जनिएका सांसदलाई सभामुख बनाउन नहुने भनी एमालेका कार्यकर्ता र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुबोध प्याकुरेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेका थिए । विसं २०६४ सालमा सापकोटाविरूद्धको मुद्दामा वादीको तर्फबाट बहस गरेको हरि फुँयाल हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको र हाल प्याकुरेलले दर्ता गरेको मुद्दा न्यायाधीश फुँयालको बेञ्चमा परेको हुँदा कारबाही स्थगित भएको थियो । प्याकुरेलले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने फैसलामा सभामुख सापकोटाको भविष्य कायम रहने समाचार छ ।
स्थानीय तहलाई अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिनुपर्ने
“चालू आवको ६ महिनामा कुल विकास बजेटको १४ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको हुँदा विकास बजेट कम खर्च भएको हो । विकास बजेट कम खर्च भए मुद्रास्फ्रीति बढ्छ । स्थानीय तहलाई अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिएर विकास बजेट समयमा खर्च गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा आइतबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पनि समावेश गर्नुपर्ने र निजामती सेवामा श्रेणी तर स्वास्थ्य सेवामा तह कायम हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्नातक तह उत्तीर्ण चिकित्सक, नर्सिङ, ल्यावलगायतलाई एउटै श्रेणी वा तहमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “ नेपालको संविधानको धारा ३४ मा रोजगारदाताको लागि पारिश्रमिक लिएर बौद्धिक वा शारीरिक काम गर्ने श्रमिकको मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । यसकारण नेपाल सरकारको कोषबाट पारिश्रमिक लिने निजामती सेवाका कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था संविधानविपरीत हुनेछ । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको श्रमिकको न्यूनत्तम पारिश्रमिक र सुविधाबारे अनुगमन गर्ने हो ।”
कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले संविधानको धारा २८५ मा उल्लेख निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तमा टेकेर अधिकृतस्तरभन्दा मुनिकालाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिने स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
यसअघि सरकारले संविधानको धारा ३४ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई पनि श्रमिक नै मानेर ट्रेड युनियनको अधिकार दिने बताएको थियो ।
ट्रेड युनियनलाई भ्रष्टाचारमुक्त निजामती सेवा बनाउने जिम्मेवारी दिने विधेयकमा प्रावधान राख्नु अख्तियारकै अधिकार दिने त होइन भनी प्रश्न उठेको थियो ।
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश तहका कर्मचारीभन्दा सङ्घीय तहका कर्मचारीको सुविधामा ध्यान दिएकोमा विरोध भइरहेको छ ।