‘निर्वाचित तानाशाह’ र सभामुखमा सापकोटा

पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा एकपटक चुनावमा जितेपछि तोकिएको समयावधिभित्र जे गर्न पनि छुट हुन्छ । निर्वाचित व्यक्तिले जस्तोसुकै काम गर्न पनि छुट हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा जस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा प्रत्याह्वानको बन्दोबस्त हुँदैन । संरा अमेरिकामा एक पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएको व्यक्तिले चार वर्षसम्म तानाशाहले जस्तो शासन चलाउँछ । उसलाई अङ्कुश लगाउने प्रावधान संविधानको सृङ्गारमात्र हो । आजको संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसका उदाहरण हुन् । उनको गतिविधिलाई नत्थी लगाउन अमेरिकी संविधानले पनि सकेको छैन ।

कृष्णबहादुर महराको बलात्कार काण्डले त्यसै पनि स्खलित बनेको सभामुख पदको गरिमा फौजदारी मुद्दाका कसुरदार सापकोटालाई निर्वाचित गरेर त्यो पदमाथि अर्को अपमान भएको छ । सभामुख गरिमामय पद हो । सभामुख बन्न आवश्यक धेरै गुणमध्ये स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता पनि हो । सभामुख पदको उच्च गरिमाका कारण उनी चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अरूले उम्मेदवारी नदिने चलन हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासको इतिहास हेर्दा सभामुख सधैँ विवादास्पद पद बनेको छ । विगतमा दलभन्दा माथि बसेर संसद चलाउनुपर्ने सभामुखले दलको नेताले जस्तै संसद सञ्चालन गरे । सभामुख संसदभित्रै पक्षपात र पूर्वाग्रहले काम गर्थे । महरासम्म आइपुग्दा सभामुख पदको नैतिकता नै चिरहरण भयो । महराको ठाउँमा आएका सापकोटाको विवादास्पद छविका कारण सभामुख उच्च नैतिकवान हुने मान्यता कागजमा मात्र सीमित देखियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए । उनी फौजदारी कसुरका आरोपित हुन् । उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बहाली गर्नु हुन्न भनी विरोध पनि भयो । तर, पाँच वर्षको लागि निर्वाचित तानाशाहहरूले यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । अदालतले अपराधी पनि फैसला गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाएर कानुनी राज्यको उपहास शासकहरूले गरेका छन् ।
कृष्णबहादुर महराको बलात्कार काण्डले त्यसै पनि स्खलित बनेको सभामुख पदको गरिमा फौजदारी मुद्दाका कसुरदार सापकोटालाई निर्वाचित गरेर त्यो पदमाथि अर्को अपमान भएको छ । सभामुख गरिमामय पद हो । सभामुख बन्न आवश्यक धेरै गुणमध्ये स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता पनि हो । सभामुख पदको उच्च गरिमाका कारण उनी चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अरूले उम्मेदवारी नदिने चलन हुन्छ । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासको इतिहास हेर्दा सभामुख सधैँ विवादास्पद पद बनेको छ । विगतमा दलभन्दा माथि बसेर संसद चलाउनुपर्ने सभामुखले दलको नेताले जस्तै संसद सञ्चालन गरे । सभामुख संसदभित्रै पक्षपात र पूर्वाग्रहले काम गर्थे । महरासम्म आइपुग्दा सभामुख पदको नैतिकता नै चिरहरण भयो । महराको ठाउँमा आएका सापकोटाको विवादास्पद छविका कारण सभामुख उच्च नैतिकवान हुने मान्यता कागजमा मात्र सीमित देखियो ।
जनता र कानुनले प्रश्न उठाएको व्यक्तिलाई फेरि पनि पदासीन बनाउनुले शासकहरू ‘निर्वाचित तानाशाह’ भएको पुष्टि हुन्छ । उनीहरूले जे गर्दा पनि प्रश्न उठाउने अथवा प्रश्न उठाए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नहुने अप्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपाली जनता भोगिरहेका छन् ।
प्रत्याह्वानको प्रावधान संविधानमा राखिनुपर्ने बहस संविधान निर्माणको क्रममा उठेको थियो । तर, शासक दल यसमा मञ्जुर भएनन् । उनीहरू यो प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्तप्रति सहमत नहुनुको गुढ रहस्य अहिले नेपाली जनता थाहा पाउँदै छन् । संविधानमा त्यस्तो प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्त राखे कुनै दिन आफ्नै लागि घातक बन्ने पूर्वानुमानकै कारण उनीहरू त्यसको निम्ति तयार नभएका हुन् ।
तथापि एकपटक चुनाव जितेपछि र बहुमत पाएपछि पाँच वर्षसम्म निर्वाचित तानाशाहले जस्तै शासक गर्ने व्यवस्था स्वयम् अप्रजातान्त्रिक र अनैतिक हो । जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सपथ खाएका प्रतिनिधिहरू आफैँ अनैतिक र कानुनविपरीत काम गर्दै हिँड्नु गलत छ । निर्वाचित प्रतिनिधि कानुनभन्दा माथि हुने होइन । कानुनी शासनमा सबैलाई कानुन लाग्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिले के कानुनबाट उन्मुक्ति पाउन नै सभामुख पदमा निर्वाचित गरिएको हो ? सत्तासीन दललाई प्रश्न ।