हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको वास्तविकता

राजेन्द्र चवाल
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा माघ १० गते भक्तपुरको दत्तात्रयमा आयोजित जनसभामा नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र चवालले दिनुभएको मन्तव्य)
हरेक वर्षको माघमा हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना दिवस मनाउँछौँ । पार्टी स्थापना दिवस कार्यकर्ताहरूको निम्ति पार्टीको विचार र पार्टीको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने एउटा अवसर पनि हो । पार्टी स्थापना दिवस हामी कार्यकर्ताहरूको निम्ति वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरूद्ध हाम्रा अग्रजहरूको नागबेली तर सम्झौताहीन सङ्घर्षको अनुभवबाट सिकेर समाजवाद र साम्यवादको सङ्घर्षमा निरन्तर अगाडि बढ्न ऊर्जा प्राप्त गर्ने अवसर हो । पार्टी स्थापना दिवस कार्यकर्ताहरूको निम्ति पार्टीका प्रकाशनहरू अध्ययन र छलफल गर्ने अवसर हो । पार्टी स्थापना दिवस कार्यकर्ताहरूको निम्ति पार्टी सङ्गठन र आफ्नै सक्रियताबारे आत्ममूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो । त्यस्तै पार्टी स्थापना दिवस नेपाल र विश्वमा भइरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा पार्टीको धारणाबारे छलफल गर्ने र जनताको बीचमा राख्ने अवसर पनि हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित यस जनसभामा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे केही जानकारी यहाँहरुसमक्ष राख्ने कोसिस गर्छु ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको पतन र शीत युद्धको समाप्तिपछि अमेरिका संसारको एक्लो महाशक्ति बन्यो । सोभियत सङ्घको पतनपछि अमेरिकालाई सैनिकरूपमा चुनौती दिनसक्ने वा अमेरिकाले खतरा महसुस गर्ने शक्ति संसारमा अरू कुनै भएन । केही पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले यसलाई समाजवादमाथि पुँजीवादको विजयको रूपमा व्याख्या गरे, संसारमा अब पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अन्तिम विजय भएको र इतिहासको अन्त्य भएको फलाके ।
एक ध्रुवीय विश्वको सुरूआतपछि महाशक्ति अमेरिकाले एकातिर प्रजातन्त्रको नाममा अनेकौँ सार्वभौम देशहरूमा जनपक्षीय सत्ता पल्टाउन सक्रिय रह्यो भने अर्कोतिर अमेरिकाको प्रभुत्व स्वीकार्ने विश्वका फासीवादी शासकहरूलाई जनभावनाविपरीत टिकाइराख्न सक्रिय भूमिका खेल्यो । पूर्वी युरोप, मध्यपूर्वलगायत एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा जातीय र क्षेत्रीय युद्धहरू भड्काउन अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए सक्रिय रह्यो । क्युवा र प्रजग कोरियाजस्ता समाजवादी देशहरूमा लगाइएको अमानवीय नाकाबन्दीलाई चालू राख्यो । सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण गर्ने आतङ्ककारीहरूलाई संरक्षण गरेको निहुँमा अफगानिस्तानमा सैनिक आक्रमण र कब्जा ग¥यो । सन् २००३ मा आणविक हतियार उत्पादन गरेको झूटो आरोपमा इराकमा सैनिक आक्रमण र कब्जा गरी सद्दाम हुसेनको हत्या ग¥यो । सन् २०११ मा लिबियामा सैनिक हस्तक्षेप गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय अमेरिकाबाहिर सार्नुपर्छ भन्ने लिबियाली नेता कर्नेल गद्दाफीको हत्या गर्न सहयोग ग¥यो । सन् २०११ मा सुरू भएको सिरियाली गृहयुद्धमा आतङ्कवादको विरोध र प्रजातन्त्रको नाममा सैनिक हस्तक्षेपलाई चालू राखेको छ ।
अमेरिकी र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटोजस्ता सैनिक गठबन्धनको सैन्य हस्तक्षेपका कारण आज इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, यमनजस्ता मध्यपूर्वका देशहरू चरम अराजकता र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका छन् । एउटा तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तान र इराकमा मात्र सं.रा .अमेरिकाले ६० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकी जनताले तिरेको कर अमेरिकाकै शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाइनुपर्छ, विदेशमा हुने सैन्य कारबाहीमा होइन भन्ने आवाज आज अमेरिकाभित्रै उठिरहेको छ ।
संसारको पेट्रोलियम पदार्थलगायत खनिज पदार्थ आप्mनो कब्जामा राख्ने र अरू कुनै पनि देश संरा अमेरिकालाई टक्कर दिनसक्ने शक्तिको रूपमा उदाउन नदिनु नै अमेरिकी पुँजीपति वर्ग र अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य हो ।
विश्वलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न अमेरिकाले संसारभर ६ वटा सैनिक कमान्डहरू बनाएको छ । तिनै सैनिक कमान्डमध्ये एउटा एसिया–प्रशान्त कमान्ड हो, जसलाई २०१८ मे ३१ देखि हिन्द–प्रशान्त कमान्ड नामकरण गरिएको छ । अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक कमान्डका प्रमुख जनरल फिलिप डेभिडसनले आफ्नो शपथकै पहिलो दिन भनेका थिए, “चीन हाम्रो दीर्घकालीन चुनौती हो । हामी चीनसँग सहकार्यका साथसाथै आवश्यक ठाउँमा भिड्छौँ । इतिहासमा २७ वर्षको बिदा सकिएको छ, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा फेरि सुरू भएको छ ।” त्यस लगत्तै जून ३१ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे । यसअन्तर्गत अमेरिकाले भारतजस्ता उदाउँदो पुँजीवादी देशहरूलाई समाजवादी चीनविरूद्ध आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा तान्न कोसिस गर्नेछ ।
अमेरिकाको यो घोषणाबाट चीन शक्तिशाली देशको रूपमा उदाइसकेको, एक ध्रुवीय विश्व अन्त्यको बाटोमा गइसकेको र अमेरिकालाई अब चीनसँग लड्न आफू एक्लैले नसक्ने र भारतजस्ता उदाउँदो पुँजीवादी देशहरूको साथ लिनु परेको स्पष्ट हुन्छ ।
जापानलाई उछिनेर सन् २०१० देखि चीन आर्थिकरूपमा विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति बन्यो । सन् २०१० मा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६१ खर्ब अमेरिकी डलर थियो भने ९ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१९ मा त्यो बढेर १४३ खर्ब पुगेको छ । यता जापानको कुल गार्हस्थ उत्पादन भने यही समयमा ५७ खर्बबाट ५१ खर्बमा झरेको छ । यही समयमा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन १५१ खर्ब अमेरिकी डलरबाट २१४ खर्ब पुगेको छ । यसरी ९ वर्ष अगाडि चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१५ अर्थात् ५ भागको २ भागमात्रै थियो भने आज त्यो बढेर ६६.८५ अर्थात् ३ भागको २ भाग भएको छ । यही समयमा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन १६.५ खर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर २८.५ खर्ब पुगेको छ । हिजो शीतयुद्ध कालमा सोभियत सङ्घ आर्थिकरूपमा सबभन्दा बलियो हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकाको भन्दा आधामात्र हुन सकेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
आर्थिक वृद्धि सँगसँगै चीनले विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धानमा लगानी बढाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी सँगसँगै चीनको सैन्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढिरहेको छ । तेल तथा कच्चा पदार्थको आवश्यकतालाई पूरा गर्न चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूसँग आर्थिक सहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । हिजो साम्राज्यवादी देशहरूले हतियारको बलमा कौडीको मूल्यमा आफ्नो स्रोत साधन कब्जा जमाएको इतिहास बिर्सन नसकेका ती देशहरूले चीनको सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने एउटा नयाँ विकल्प मिलेको अनुभव गरेका छन् ।
आर्थिक वृद्धि सँगसँगै चीनले एसिया र संसारमा विभिन्न देशहरूसँग ब्रिक्स, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन, आसियान जोड चीन–जापान–दक्षिण कोरिया, सीआरआई–चीन, रूस र भारत, चीन र युरोपको साझेदारी कार्यक्रमजस्ता संरा अमेरिकाविनाका मञ्चहरूमार्फत सहकार्य गर्दै आएको छ ।
यता अमेरिका मध्यपूर्वका विभिन्न युद्धहरूमा फसिरहँदा चीन एसिया प्यासिफिक र विश्वमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै छ । शीत युद्धपछिको विश्वमा अमेरिकाले देखाएको पुँजीवादी प्रजातन्त्रबाहेक अगाडि बढ्ने अर्को बाटो छ भन्ने कुरा समाजवादी चीनले प्रस्तुत गरिरहेको छ भने समाजवाद र पुँजीवादको लडाइँ सकिएको छैन भन्ने उद्घोष चिनियाँ प्रगतिले गरिरहेको छ । यसरी अमेरिकाको आँखामा समाजवादी चीन एउटा चुनौतीको रूपमा उदाएको स्पष्ट छ ।
एसिया प्यासिफिकमा आफ्नो गिर्दो सान फर्काउन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले २०११ मै ‘एसिया पुनःसन्तुलन नीति’ ल्याएका थिए । फिलिपिन्स, मलेसिया, भियतनामजस्ता साना देशहरूलाई उक्साएर दक्षिण चिनियाँ सागरको टापु विवादमा चीनलाई तान्न खोजेका थिए । ‘टीपीपी’को नाउँमा चीनविनाको नयाँ आर्थिक समूह बनाएर चीनलाई एक्ल्याउन र चीनको प्रगतिमा भाँजो हाल्न खोजेका थिए । तर, विभिन्न देशहरूसंँग चीनको आर्थिक साझेदारी र परिपक्व कूटनीतिले त्यो सफल भएन । आज अमेरिकाको नयाँ दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमार्फत प्रजातन्त्रको नाममा यस क्षेत्रका जापान, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशहरूलाई सम्मिलित गरी समाजवादी चीनविरूद्ध नयाँ सैनिक गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्दै छन् । मित्र देश चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले आएको यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालजस्ता देशहरू फस्नु हुन्न । देशलाई इराक र अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउन यसबारे जनतालाई सचेत पार्दै जानु आवश्यक छ ।