प्रेम सुवाल
संसद्लाई प्राज्ञिक छलफलको थलो बनाउनुपर्ने
सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति र प्रतिनिधिसभालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सभामुख महोदयबाट तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्दछु । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ मा सीमित नगरी एक प्राज्ञिक छलफलको थलो बनाउन सभामुख महोदयलाई सफलता मिल्ने कामना गर्दछु ।
पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएको एक महिना नाघ्यो । तर, देश र जनताको हितका कार्यसूचीमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि बढ्न सकेन । सूचनाको आधारमा चार पटक बैठक स्थगित भयो । अनिर्णयको बन्धक बनाइयो । यो व्यवहार प्रजातन्त्र र जनताप्रति जवाफदेहीताविपरीत हो ।

संरा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनस्थित संरा अमेरिकी विदेश विभागको सन्धि कक्षमा सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ (२०७४ भदौ २९ गते) का दिन नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसीका कार्यकारी सीईओ जोनाथन नशले हस्ताक्षर गर्दै ।
लिम्पियाधुरामाथि हस्तक्षेप युद्धको घोषणाजस्तै हो
कार्तिक १५ गते नेपालको पश्चिम–उत्तर भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा गाभेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो र नेपालविरुद्ध युद्धको घोषणाजस्तै हो । सन् १८१५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई पठाएको पत्र, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म बेलायत र भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यहाँका नेपालीले तिरो तिरेको रसिद, विसं २०११ र २०१८ को जनगणनाअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो । देशको भूभाग हाम्रो शरीरजस्तै हो । शरीरको कुनै अङ्गमा चोट पर्दा दुख्छ । तर, नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरामाथि भारतीय हस्तक्षेप हुँदा सरकारलाई किन नदुखेको होला ?
भारत सरकारले नेपाली भूमि नमिचेको सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण भारतको बलमिचाइ हो । सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप होे । यसकारण कूटनीतिक पहलमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता हुने सम्भावना छैन । काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानीमात्र दाबी गरेको पुग्दैन, लिम्पियाधुरासम्म दाबी गरी नयाँ नक्सा जारी गर्नु आवश्यक छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनु आवश्यक छ ।
भारत सरकारले नेपालको भूमि कालापानीमा गोर्खा सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई समेत तैनाथ गरेको संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । नेपाली युवालाई भारतीय र बेलायती सेनामा भाडाको सिपाहीँ बनाउने सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ । पुस ३ गते भारतीय गृहमन्त्रीले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ५६ औँ स्थापना दिवसमा खुला सीमाबाट नेपालले फाइदा उठाएको र भारतमा अशान्ति निम्त्याउने प्रयास गरेको झूटा कुरा बताए । भारतबाटै नेपालमा आपराधिक गतिविधि बढेको हो । यसबारे नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सन् २०१८ डिसेम्बर १९ (२०७५ पुस ३ गते) संरा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनस्थित संरा अमेरिकी विदेश विभागमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओस“ग नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली ।
अमेरिकी सरकारले नेपालमा भारतीय मुस्लिम आतङ्कवादीहरूको गतिविधि बढेको र नेपालको भारतसँगको खुला सीमा र एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि असुरक्षित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा अमेरिकी हस्तक्षेप हो । यसबारे नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई देशको सीमा रक्षाको जिम्मा लगाउनु आवश्यक छ । नेपाल–भारत दुवै देशको हितको लागि सीमा अतिक्रमण, सीमा तस्कर, एक अर्को देशमा अपराधी लुक्ने आदि काम नियन्त्रण गर्न दुई देशको खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ ।
अमेरिकी सरकारले ७० वर्षदेखि प्रजग कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदै छ । नेपाल सरकारले यो नाकाबन्दीलाई समर्थन गरी प्रजग कोरियाको लगानी र कामदार नेपालबाट फिर्ता पठाउनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्वको साझा संस्थाभन्दा अमेरिकी सरकारको प्रभावमा परेको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
एमसीसीसँगै अमरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्ने
अमेरिकी सैन्य कमान्डरको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सहयोग नेपाललाई हुने भनिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अमरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन हो । यसको तथ्य इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी सैन्य कमान्डर आडमिरल फिलिप एस डाभिड्सनको पाँचखालको सैन्य प्रशिक्षालयमा भ्रमण र दक्षिणपूर्वी एसियाको लागि अमेरिकी उपसहायकमन्त्री जोसेफ
एच फिल्टरको नेपाल भ्रमणमा रक्षामन्त्रीसँगको भेटवार्ता र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्ने बताएको र बजेट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सेनाको नै भएको समाचारले सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल एमसीसीको नयाँ सदस्य हुने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेजमा उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । बीआरआई कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, यसबारे कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । एक एसियाली देश अफगानिस्तानमाथि अमेरिकी आक्रमण भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले अमेरिकी विमानलाई काठमाडौँको विमानस्थलमा तेल भर्न दिने नीतिको नेपाली जनताबाट विरोध भएको थियो । वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत वर्ष वासिङ्टनमा हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुने सहमति दिनुभएको हो ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा नेपालको हितविपरीत र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले एमसीसी सम्झौता स्थगित गरी ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेबाट नेपाल सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, कतारलगायत देशलाई जस्तै नेपाललाई पनि अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने मैदान बनाउनु हुँदैन । नेपाल सरकारले एमसीसीको लागि भारत सरकारको सहमति लिनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु हो ।
आठ लाख भूकम्प पीडितमध्ये ६२ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छन् । सरकारी अनुदान ३ लाखबाट बनेका कतिपय भूकम्प पीडितको घर मानिस बस्नलायकको नभएको हुँदा गाई, बाख्रापालन गरिएको समाचार छ । भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान रकम र अनुदानको समयावधि बढाउनुपर्दछ । सहुलियत व्याजको पुनःकर्जा पनि चालू राख्नु आवश्यक छ ।
देशको सन्तुलित विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । देशको बजेट काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र खर्च गर्नु देशको सन्तुलित विकासविपरीत हो । काठमाडौँको सडक जाम, दुर्घटना, धुलो–धुँवा प्रदूषण, खानेपानी समस्या, अपराध आदि समस्या समाधान गर्न ठूला सहरको विकास पश्चिम नेपालमा सञ्चालन गर्दै जानु उपयुक्त हुने छ । देशको सन्तुलित विकास भए खर्बौँ रूपैयाँ ऋण लाग्ने द्रुतमार्ग र मेलम्ची खानेपानीको योजना आवश्यक हुने थिएन ।
नरोदवाद र अराजकतावादले समाजवादमा नपुग्ने
निर्वाचन जित्नको लागि फरक सिद्धान्त र विचार भएका दलसँग चुनावी तालमेलले राजनीतिक अनैतिकता बढाएको छ । संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधान कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादविरोधी नरोदवादी र अराजकतावादी गतिविधिले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । मास हिस्टेरिया (कन्भर्जन डिसअर्डर) भएका छात्राको उपचार धामी–झाक्री र पुराण लगाएर हुँदैन, मनोचिकित्सक डाक्टरको सेवा आवश्यक छ । न त छाउपडी देवताको डर हो ¤ महिला हिंसा कम गर्न महिला शिक्षक र महिला डाक्टरको सङ्ख्या बढाउनु आवश्यक छ । खाद्यान्न आयात गर्ने होइन, नेपालमै कृषि उत्पादन र फलफूल उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनहरूलाई जनआन्दोलनको भावनाअनुरुप संशोधन गर्नु आवश्यक छ । ऐनको नाममात्र शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क राखिएको छ, ऐनभित्र निजीकरण यथावत राख्नु जनतामाथि विश्वासघात हो । कृषि र वन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी किन टुङ्गिदैन ?
नेपालमा अहिले विस्तारवाद र साम्राज्यवादको सहयोगमा चलिरहेको पुँजीवादी कर्मचारीतन्त्रको प्रजातन्त्र छ । समाजवादी क्रान्तिको रूपमा बुझ्ने कुनै आधार छैन । ‘ठेकेदारले भनेजस्तो खरिद नियमावली संशोधन’ समाचारले यसको पुष्टि गर्छ । नेपालमा सामन्तवाद र निरङ्कुशतन्त्र पनि यथावत छ । बेलायतका एक राजा आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न राजगद्दी छोडेर इटालीमा बस्न गएका थिए । अहिले बेलायती राजकुमार ह्यारी एक अमेरिकी कलाकार मेगनसँग विवाहपछि राजकीय सुविधा त्यागी क्यानडा बस्दै छन् । तर, नेपालमा कानुनविपरीत प्रहरी पछुवा राख्ने ‘कम्युनिस्ट’ र ‘गणतन्त्रवादी’ भन्न मनपराउने नयाँ राजा र राजकुमार बन्न चाहनेहरू देखापर्दै छन् । देश र जनतासँग सरोकार राख्ने यस्ता विषयहरूमा प्राज्ञिक छलफल अगाडि बढाउन सभामुख महोदयबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्दछु । आफ्नो काम र घरमा बसेका निहत्था व्यक्तिलाई बहाना बनाई हत्या गर्ने गम्भीर अपराधलाई माफी दिन मिल्दैन ।
(मङ्गलबार नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाको तटस्थ भूमिकाको आवश्यकता औँल्याउँदै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा दिनुभएको मन्तव्य–सं)
Leave a Reply