नेपालमा अमेरिकी सेनाको चौकी नराखौंँ !

प्रज्ज्वल
“हाम्रोजस्तो देशले को – कोसित पाखुरा सुर्किने ? यो पनि सुनिरहेको छु– बेस क्याम्प राख्छ सेनाको । इन्टर कन्टिनेन्टल क्षेप्यास्त्र विकास प्रणाली भएकोलाई कुन कुनामा आएर सैनिक परेड गर्नुप¥यो ? आँखा झिम्क्याउँदा बसेको ठाउँमा प्याट्ट दिन्छ । दिएन, अस्ती इरानको कल्लाई ? ऐइ्या भन्न पाउँदैन, पानी पिउन दिन्न । ऐइ्या नभन्दै गइसक्छ । यो राजनीतिक बजार तताउने अवसर हो । त्यसको लागि रामै्र होला ।”
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एमसीसीको पक्षपोषण गर्दै गत बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
उनले थपे, “सैन्य छ छ छ भनेर स्यालजस्तो कराउनु पर्दैन । छ भने यति नम्बर बुँदामा छ भन्नुपर्छ ।”
एक अर्को कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले भनेका थिए, “संरा अमेरिकाले प्रजातन्त्र, सुशासन र मानव अधिकार भएको देशलाई एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग गर्ने हो । उक्त सहयोग प्राप्त गर्न नसके खतम हुनेछ । कम्युनिस्ट भनेर समाप्त पारिनेछ । के नेपालले कम्युनिस्ट देशसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने हो ? एमसीसीले अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्छ र बजेट पनि दिन्छ । सरकारले संसद्बाट पारित गराउन यस अगाडि नै पेश गरेको हो । यो नभए त्यो झटारो आउँछ । कहिले भेनेजुयला कहिले एमसीसी प्रकरण ¤ तर, यसले सरकारलाई फरक पार्दैन ।”

अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता नगरिए इरानका सेनापतिलाई जस्तै ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गर्ने मन्त्री बास्कोटाको तर्क पूर्णरूपले देशद्रोही र अमेरिकी दलाल बन्ने नियत हो । यसकारण, आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमालेकै सांसद सुदन किराँतीले भने, “अमेरिकाले चाहेमा यो देशका नेताहरूलाई सुलेमानी बनाउने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ आपत्तिजनक र लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्तिको भएकोले मन्त्री बास्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।”

मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्ति देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविपरीत छ । संसारलाई थाहा छ – अमेरिकाले सहयोगको नाममा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारमा समेत आफ्नो अनुकूलको परिभाषा थोप्छ । आज अमेरिकामा काला जाति र गरिब गोराहरूको समेत प्रजातन्त्र र मानव अधिकार खोसिएको छ । अमेरिकी चुनावको निर्णय उद्योगी–व्यापारी नामधारी आर्थिक माफियाहरूबाट हुन्छ । अमेरिकाले माया गरेको भनिएका देशहरू अमेरिकी कब्जामा छन् ।
अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता नगरिए इरानका सेनापतिलाई जस्तै ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गर्ने मन्त्री बास्कोटाको तर्क पूर्णरूपले देशद्रोही र अमेरिकी दलाल बन्ने नियत हो । यसकारण, आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमालेकै सांसद सुदन किराँतीले भने, “अमेरिकाले चाहेमा यो देशका नेताहरूलाई सुलेमानी बनाउने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ आपत्तिजनक र लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्तिको भएकोले मन्त्री बास्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।”
सरकारी पक्षका केही सांसदहरू पनि एमसीसीको विरोधमा बोल्दै छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदहरू एमसीसीको विरोध गरेका एमाले र माओवादीका सांसदहरूको दम नभएको र अन्ततः बहुमतबाट पारित हुने निर्धक्कसँग बोल्छन् । एमसीसीको विपक्षमा मत दिइरहेका एमाले र माओवादीका नेताहरूमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भिम रावल, देव गुरूङलगायत छन् । माओवादी नेता दाहालले पनि जस्ताको तस्तै एमसीसी पास नहुने बताएका थिए । माओवादीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि एमसीसीको विपक्षमा बोलेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले एमसीसीको विरोध गर्ने ती सबैलाई अमेरिकाले सुलेमानी बनाउने त्रास देखाए । यसले ओली–दाहाल सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू अमेरिकी सरकारको प्रभावमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
एमाले – माओवादीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याएको’ उल्लेख थियो । मन्त्री बास्कोटा र विष्णु रिमाललगायतले उक्त वाक्यांश हटाउनुपर्ने भनी असहमति जनाएपछि बैठकले हटायो । एमाले–माओवादीभित्र देशभक्तहरू के साँच्चै सुलेमानी हुने डरले काँपेका हुन् र ? के खनाल, नेपाल, रावल, गुरूङलगायतको एमसीसीविरोधी अभिव्यक्ति मन्त्री बास्कोटाले भनेजस्तै राजनीतिक बजार तताउने अवसरमात्र हो ? झण्डै दुई दशकअघि अमेरिकी राजदूतलाई पार्टी कार्यालयमा भेट्दा एमालेले माक्र्स–एँगेल्सका तस्वीरहरू दराजभित्र लुकाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माघ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तर त्यसबारे सबिस्तार पछि भन्ने उल्लेख गरेका थिए । एमाले–माओवादीको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकको समापनमा प्रम ओलीले एमसीसीलाई चाँडो टुङ्गो लगाउने बताए । तर, बैठकले एमाले–माओवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । कार्यदलमा अमेरिकी सरकारको प्रभाव कति पर्ने हो, आगामी दिनमा देखिनेछ । ओली–दाहाल र बास्कोटालगायतका नेताहरू नेपालमा अमेरिकी सेनाको चौकी राख्न चाहेकाहरूलाई साम्राज्यवाद र तिनका आणविक हतियार ‘कागजी बाघ’ भएको कसरी थाहा भएन ?
श्रीलङ्काको नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले पनि एमसीसी सम्झौता स्थगित गरेर चार सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् । नेपालमा पनि सरकारले नै एमसीसी सम्झौता स्थगित गरी सरकारीस्तरमै अध्ययन कार्यदल बनाउनु आवश्यक छ । झण्डै तीन वर्षअघि नेकाको देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको हो । नेकाको सरकारले गरेको उक्त सम्झौतालाई अहिले एमाले–माओवादीको सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्न लागेको छ । यसले नेका र एमाले–माओवादी एउटै ड्याङ्गको मूला साबित हुन्छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले माओवादी–एमालेलाई नेकाभन्दा फरक देखाउने साहस गर्नु आवश्यक छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अधिकारीद्वारा कार्यान्वयन हुने उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गरिए नेपालमा पनि दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, कतारमा जस्तै अमेरिकी सेनाले परेड खेल्नेछ । यथार्थमा अमेरिका चीनलाई घेर्न रणनीतिको रूपमा एमसीसी अगाडि बढाउन चाहन्छ । अमेरिकाले भारतको विषाखापटनममा समेत आफ्नो सेना तैनाथ गरेको छ ।
एमाले–माओवादीका एक नेता दाहालले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकको समापनमा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने यात्रामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दाबी गरे । झण्डै साढे चारसय सङ्ख्यामा रहेको उक्त केन्द्रीय समितिको बैठकमा देशभक्त, इमानदार र भ्रष्टाचारविरोधी सदस्यहरूले आफ्नै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसले एमाले–माओवादीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताहरू समाजवाद र साम्यवादको यात्रामा नभएको बरु दलाल पुँजीवादतर्फ लम्किरहेको पुष्टि गर्छ । जनताले ओली–दाहाल सरकारलाई नेपालमाथि अमेरिकी सेनाको चौकी नराख्न खबरदारी गर्दै छन् ।
२०७६ माघ २०