‘फरार अभियुक्त’ सभामुख बन्नु लोकतन्त्रको अपमान

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले हाल सभामुख निर्वाचित अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अरुण लामाको अपहरण र हत्यासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वादीको पक्षमा लड्दै आउनुभएको छ । आफ्नो श्रीमान्को हत्या र अपहरणबारे मृतक लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले २०६४ साल फागुन २० गते काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नुभएको थियो । अहिले पनि पूर्णीमाया न्यायको खोजीमा कानुनी सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । फौजदारी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा हुँदै सापकोटा भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो ।
सो मुद्दा र नेपालको समकालीन न्याय प्रणालीबारे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग मजदुर दैनिकका नीरज लवजू र अधिवक्ता अनिता जधारीले सोमबार गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
 
हालै सभामुख पदमा निर्वाचित अग्नि सापकोटाको मुद्दा हेरिरहनुभएको छ । अहिले त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो ?
सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तरिम आदेशको क्रममा केही महत्वपूर्ण कुरा बोलेको छ । मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई तत्काल काम गर्न रोकेन भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भए । तर, वास्तवमा बुधबार सर्वोच्चको अदालतले दिएको आदेश तत्काल कामकाज रोकेको भन्दा पनि धेरै महत्वपूर्ण आदेश भएको छ । अदालतको आदेशको कारण सभामुखको पदमा ठूलो ग्रहण लागिसकेको छ । किनभने सर्वोच्चको आदेशले प्रस्ट भाषामा पूर्णीमाया न्यायको लागि भौंतारिरहेकी छिन्, न्यायको लागि भौंतारिएको लामो समय भयो, न्याय अझै सुनिश्चित हुनसकेको छैन । त्यसकारण अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा परेको उजुरी छ, त्यो उजुरीमाथि छानबिन गर भनेको छ । पहिलेदेखि भएका उजुरी तीस दिनभित्र अदालतमा ल्याउनु भनी अदालतले आदेश दिएको छ । गृहमन्त्रालय र काभ्रे प्रहरीको नाममा त्यो आदेश जारी भएको छ । अदालतले यो आदेश जारी गरिसकेपछि अब यो मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालय र काभ्रे प्रहरीलाई बाध्यता भएको छ । यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्दिन भन्न पाएन । सर्वोच्च अदालत देशको सबभन्दा उच्च अदालत हो । यसले गरेका निर्णय मान्न राज्यका सबै निकाय र संयन्त्र बाध्य हुन्छन् । अदालतको आदेश मानेन भने भोलि उनीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा पनि लाग्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सभामुखलाई छानबिनको घेरामा ल्याएको छ । छानबिन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशले बनाइदिएको छ ।
सभामुख एकातिर प्रतिनिधिसभाको पदासीन प्रमुख हुन् भने अर्कोतिर सभामुख संवैधानिक परिषद्का पनि सदस्य हुन् । राज्यको विभिन्न पदको नियुक्तिमा पनि सभामुखको सहभागिता हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्बाटै हुन्छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सबै सदस्यको नियुक्तिमा सभामुखको सहभागिता हुन्छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत जति पनि संवैधानिक आयोग छन्, तिनमा नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ । ती आयोगमा नियुक्त हुन संविधानले धेरै योग्यता तोकेको छ । तीमध्ये एउटा प्रमुख योग्यता भनेको नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई त्यही योग्यता नपुगेको आधारमा अयोग्य घोषित गरिएको थियो । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा उनको नाम जनआन्दोलन दबाउनेमा परेको छ । त्यस्तो व्यक्ति कसरी उच्च नैतिक चरित्रको भयो भन्ने आधारमा अदालतले अयोग्य घोषित गरेको थियो । अहिले जुन व्यक्तिमाथि जघन्य अपराधको मुद्दा लागेको छ, त्यो व्यक्तिले अरूको उच्च नैतिक चरित्रको कसरी जाँच गर्ने ? उहाँको मुद्दा नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमा सभामुख सहभागी बन्दा त्यहाँ स्वार्थ बाझिन्छ । आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न पाउँदैन । आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशको इजलासमा पनि मुद्दा चलाउन पाउँदैन । सभामुखले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अनि त्यहीं मुद्दा चल्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले प्रस्टरूपमा यो अर्थपूर्ण सङ्केत ग¥यो । बहसमा पनि हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ ।
अदालतले अर्को कुरा प्रस्ट भनेको छ–यसअघि त उनी (सापकोटा) सांसदमात्र थिए । सांसदमात्र हुँदा त पूर्णीमायाले दायर गरेको मुद्दाको छानबिन हुन सकेको थिएन । पूर्णीमायाले कति वर्षअघि दिएको उजुरी आज पनि जस्ताको तस्तै छ । अदालतले आदेश दिँदा पनि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ पुर्जी त जारी ग¥यो । प्रहरीले अहिलेसम्म खोजतलास गरिरहेको तर नभेटेको भनी प्रतिवेदन दिंदै आएको थियो अर्थात् न्यायलाई अवरोध पु¥याइएको थियो । अहिले उनी सभामुख पदमा छन् । राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्वदायी पदमा पुगेका छन् । अब त न्यायिक प्रक्रियामा झनै अवरोध हुने भयो । यो कुरा पनि अदालतले औँल्याएको छ ।
यस्तो स्थितिमा सङ्घीय संसदको सभामुखजस्तो पदमा पदासीन व्यक्तिबाट विवेक र नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ भनिएको छ । अरू देशमा भए अदालतले यति बोलिसकेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । विवेक र नैतिकताको अपेक्षा गरिएको छ, स्वार्थ बाझिएको छ, उनको निर्वाचनले न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुगेको छ भनेर अदालतले बोलिसकेपछि अदालतले शब्दमा नभने पनि वास्तवमा उनको राजीनामा नै मागेको हो । अदालतले उनको विवेक र नैतिकतालाई कठघरामा उभ्याएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतले यति धेरै नैतिकता, न्यायमा अवरोध र स्वार्थ बाझिएको प्रश्न उठाइसकेपछि संंवैधानिक ओहदामा कोही पनि बस्दैन । लोकतन्त्र भनेको नैतिकताको आधारमा चल्ने प्रणाली हो । विश्वासको आधारमा चल्ने प्रणाली हो । एक जना नागरिकले आफ्नो राज्यका निकायलाई विश्वास गर्छन् भनी विश्वास गर्नुप¥यो । राज्यको निकायले जनहितमा काम गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ । सभामुख भनेको सार्वजनिक हितका अभिभावक हुन् । संसद भनेको लोकतन्त्रको मन्दिर हो । सबै नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो भनेको संसद हो । संसद राज्यको जनताबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित निकाय हो र जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता त्यहीँबाट प्रयोग गर्छ । तीन करोड नेपाली टुँडिखेलमा जम्मा भएर कानुन बन्दैन । कानुन बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने, सरकार बनाउने, बजेट पारित गर्नेलगायत राज्यले गर्ने सबै काम संसदको अनुमोदनबिना केही पनि हुँदैन । त्यस्तो संस्था अमर्यादित हुनु र त्यसको विश्वासनियतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु हो ।
उनी त काभ्रे प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत काभ्रे प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदनमा निजको खोजी भएको, नभेटिएको भनिएको छ । सुरुका केही वर्ष प्रहरीले उनको वतन (ठेगाना) नै थाहा नभएको भनी प्रतिवेदन ल्याएको थियो । त्यसपछि काभ्रे प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकमा पत्राचार ग¥यो । त्यहाँबाट पनि फेला नपरेको प्रतिवेदन आयो । औपचारिकरूपमा राज्यको नजरमा फरार अभियुक्त राज्यको यत्रो ठूलो ओहदामा पुग्नु जतिको विडम्बना के हुनसक्छ ? यो संसदको पनि अपमान हो । लोकतन्त्रको पनि अपमान हो । नागरिकको पनि अपमान हो । यसबाट राजनीतिक दलहरू नैतिकरूपमा दिवालिया भइसकेको पनि देखिएको छ । सत्ता पक्षले एउटा नाम अघि सारेपछि प्रतिपक्षले पनि यसमा सही थपे । कसैले आफ्नो उम्मेदवारसम्म दिएनन् । कसैले प्रश्नसम्म उठाएनन् । राजनीतिक दलहरूमा नैतिकता पनि रहेन ।
बौद्धिक र राजनीतिक दुवै कोणबाट उनीहरू दिवालिया भइसकेका छन् । राजनीति जनताको पक्षमा हुन्छ । राष्ट्रको हितमा हुन्छ । कुनै निश्चित समूहको हितमा राजनीतिक गरिंदैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिले व्यापक जनताको हित र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, आज नागरिक अर्कोतिर राजनीतिक दल एकातिर देखिएका छन् । नागरिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो प्रश्न उठेको छ । तर, राजनीतिक दलले आँखा चिम्लेर यस्तो व्यक्तिलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको छ । लोकतन्त्रको हृदय र आत्मा भनेको संसद हो । हृदय र आत्मा मानिएको यो संस्थामा यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएपछि अब लोकतन्त्र भनेको कहाँ रह्यो र ¤ एउटा भनाइ छ, “ल ब्रेकर सुड नट बि ल मेकर ।” कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति कानुन बनाउने, त्यसमा पनि कानुन बनाउनेको नेतृत्वदायी भूमिकामा पठाउनु लोकतन्त्रको लागि कालो दिन हो । जुन दिन अग्नि सापकोटालाई सर्वसम्मत तरिकाले सभामुख पदमा निर्वाचित ग¥यो लोकतन्त्रको लागि ‘कालो दिन’ हो । नेपालको लोकतन्त्र अब विघटनको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसले उत्पन्न गर्नु सबै निकाय अमर्यादित भएका छन् । लोकतन्त्र नै कलङ्कित भयो । राष्ट्र कलङ्कित भयो । हामी नागरिक कलङ्कित भयौँ । यो संविधानमाथि दिउँसै गरिएको बलात्कार हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
अदालतले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब यो केही पनि होइन भन्नु न्यायको मर्यादालाई कुल्चिनु हो । लोकतन्त्रको मर्यादालाई कुल्चिनु हो ।
संविधान कुनै लिखित दस्तावेजमात्र होइन । त्यसको स्पन्दन भनेको त्यसका पात्रहरू नैतिक हुनुप¥यो । अनैतिक, आपराधिक मानिसले लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न थाले नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्र र राष्ट्रको मर्यादा केही पनि बाँकी रहँदैन । लोकतन्त्रलाई हामी तिरोहित गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्दै छौँ ।
अग्नि सापकोटाविरुद्ध उजुरी चल्यो । कानुनमा कोही भीआइपी अभियुक्त भन्ने हुँदैन । जसको विरोधमा उजुरी प¥यो, त्यो जोसुकै होस् हाम्रो संहिता र पहिलेको मुलुकी ऐनले पनि प्रहरीले पनि त्यसको छानबिन गर्ने, विश्वसनीय प्रमाण लोप हुनबाट जोगाउने र जसको विरोधमा उजुरी परेको छ, उसलाई भाग्न–उम्कन नदिन तत्काल नियन्त्रणमा लिने, हिरासतमा लिने, बयान गराउने र मुद्दा चलाउने उल्लेख छ । उजुरी परेपछि त्यसको तार्किक प्रक्रिया त्यही हो ।
नेपालको एउटा विडम्बना मान्नुपर्छ–एउटा आरोपीलाई हामी अर्को आरोपीबाट प्रतिस्थापित गर्दै छौँ । महराविरुद्ध समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उनले पदबाट राजीनामा दिए । यिनै राजनीतिक दलले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनी दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो अदालतले बोल्ला । त्यता हामी अहिले नजाऔँ । लिखित उजुरी पर्नेबित्तिकै उनी पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो, बयान लियो, मुद्दा चलायो । सापकोटाको मुद्दामा पनि यही प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ । कानुनको नजरमा सबै समान छन् । अपराध कार्यमा संलग्न हरेक व्यक्ति समानरूपमा दण्डित हुनुप¥यो । अपराधबाट पीडित सबैले समान न्याय पाउनुप¥यो । संविधानले पनि समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । कसैले कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ भने उसलाई न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्छ, प्रशस्त प्रमाण छन् भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ । अपराधका पीडितले न्याय पाउनुप¥यो । संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरेको छ । अपराध पीडितले न्याय पाउनुप¥यो भनेको छ । संसारका धेरै कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । हाम्रो संविधानमा त्यसको बन्दोबस्त गरिएको छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो । त्यसमा धेरै यस्ता लोकतान्त्रिक प्रावधान समेट्न खोजिएको छ । केही कमी कमजोरी होलान् । संविधानको खास गरी मौलिक हक र न्यायका कुरालाई असल नियतले कार्यान्वयनमा लाने हो, यसले जनताको अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्नसक्छ । संविधानका ती प्रावधानलाई अहिले कागजी बाघको रूपमा मात्र सीमित राख्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
एउटा कुरा के हो भने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन । मानिसहरू भन्छन्, उनी त अहिले सभामुख निर्वाचित भइसके । सभामुख, प्रधानमन्त्री जेमा निर्वाचित भए पनि कसैलाई उन्मुक्ति हुनसक्दैन । संविधानमा उन्मुक्तिको प्रावधान छैन । जोसुकै होस्, यदि अपराध कर्ममा संलग्न छ भने त्यो व्यक्ति न्यायको दायरामा आउनैपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्छ । अग्नि सापकोटा निर्दोष छन् भने उनले न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्दोष सावित गर्नुप¥यो नि । प्रहरीलाई दबाब दिएर उनले किन छानबिन प्रक्रियालाई अवरोध गरे ? किन न्यायलाई बाधा गरे ? यति लामो समयदेखि उनीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।
अब अदालतले अनुसन्धान गरेर तीस दिनभित्र प्रतिवेदन ल्याउ भनेपछि प्रहरीले अब ठेगाना पत्ता लागेन त भन्न पाएन । प्रहरीले नै सुरक्षा दिएको छ, सलाम ठोकेर राखेको छ अनि प्रहरीले त्यो प्रतिवेदन दिन मिल्छ ? अदालतले काभ्रे प्रहरीलाई मात्र होइन, गृहमन्त्रालयलाई समेत आदेश दिएको छ । अब उनी अदालतको घेरामा आए ।
न्याय हुनुप¥यो । राज्यका अङ्गको मर्यादा पनि बचाउनुप¥यो । लोकतन्त्र पनि बचाउनुप¥यो । यो मुद्दाको निहीतार्थ त्यही हो ।
त्यसको अर्थ के न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था र न्याय प्रणालीमा राजनीति अलि बढी हाबी भएको हो ?
त्यो कुरा सही हो । नेपालको अहिले फौजदारी र अरू न्यायप्रणालीमा पनि राजनीतिको कालो छाया छ । न्यायिक प्रक्रियालाई विवादित गरिएको छ । अदालतसमेतलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । कुनै पनि समाजमा कानुन पूर्णतः व्यवहारमा आउन र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न समाजको साथ र नागरिकको समर्थन पनि आवश्यक पर्नेरहेछ । नागरिक पनि चनाखो हुनुपर्छ । अग्नि सापकोटाविरुद्ध मुद्दा परेको छ, कसैलाई वास्ता छैन । काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका मानिसले प्रश्न गरेका छैनन् । उनैलाई भोट हालेर जिताइरहेको छ । तिनै राजनीतिक दलले भोट हालेर निर्विरोध बनाइरहेको छ । राजनीतिक दलले निर्विरोध निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेपछि मलाई झन चोट लाग्यो । राजनीतिक दलले त दिवालियापन देखायो । संसदमा उनी निर्विरोध होलान् । तर, नागरिकको तहमा उनी निर्विरोध छैनन् । संसद राष्ट्रको आत्मालाई वाणी प्रदान गर्ने थलो हो । तर, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि कहिलेकाहीँ जालसाझी गर्नसक्छन् । जनताको अधिकारको विरोधमा जानसक्छन् । न्यायको विरोधमा जानसक्छन् । यस्तो कुरालाई निर्विरोध हुन दिनुभएन । चुनौतीहीन हुन दिनुभएन । हामीले यस्ता विषयमा च्यालेन्ज गर्नुपर्छ । अदालतको आफ्नै जटिलता थियो । यद्यपि यति महत्वपूर्ण आदेश दियो । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कहिलेकाहीँ हामी नागरिकमाथि भएका अन्याय र कानुनको उल्लङ्घनलाई मूकदर्शक भएर हेर्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो कानुन वा संविधान बनाए पनि काम छैन । नागरिकको निरन्तरको सतर्कता भएमात्र नागरिक स्वतन्त्रता बाँच्छ । हामी अन्यायमा निदाएर बस्छौँ भने संसारको कुनै संविधान, कानुन र अदालतले हाम्रो रक्षा गर्नसक्दैन ।

हाम्रा राजनीतिक दलसामु सत्ताबाहेक अरू कुनै विषय देखिएन । राष्ट्र निर्माणको मुद्दालाई उनीहरूले छोडिसके । जो सत्तामा छ, उनीहरू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन् । त्यसको लागि उनीहरू हरेक किसिमका अनैतिक गठबन्धन गर्न तयार हुने अवस्था छ । नैतिक, न्याय र सिद्धान्त बाधा हुने गरेको छैन । सत्तामात्र प्राप्त हुने भए उनीहरू न्यायका सबै नियम, कानुन र नैतिकताका सबै आदर्श, संविधान र आफ्नो घोषणापत्र सबै त्याग्न तयार छन् । यो खतरनाक समयमा छौँ ।
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकालगायत संसारका धेरै देशमा संविधान समाप्त भएका छन् । त्यसो गर्ने एउटा तरिका, संविधानविरुद्ध प्रत्यक्ष सैनिक सत्ताविप्लव । जस्तै, विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रको सत्ताविप्लव । अहिले एउटा अर्को ट्रेन्ड देखिएको छ । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका देशहरूका अनुभवले प्रत्यक्ष सत्ताविप्लव गर्न गा¥हो हुने देखाएको छ । त्यसको सट्टामा संविधानका सबै प्रावधानलाई निस्क्रिय बनाइदिने गरेको छ ।
यो पनि एक प्रकारको सत्ताविप्लव नै हो । अहिले नेपालमा एकपछि अर्को संविधानको उल्लङ्घन भएको छ । संविधान कागजमा मात्र छ । संविधानले दिएका अधिकार कटौती गर्ने गरी अहिले कानुन बन्दै छन् । मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न कति कानुन बन्दै छन् । पत्रकार बन्न परीक्षा दिनुपर्ने कानुन पनि ल्याइँदै छ । नागरिक पत्रकारिताको यो युगमा लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिनुपर्ने कतिको जायज होला ¤ त्यसले अप्रत्यक्षरूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजियो । धेरै दबाबपछि मिडिया काउन्सिल ऐनलाई अलि बदल्न खोजेजस्तो देखियो । तर, भन्न सकिन्न । अन्तिम रूप कसरी आउने हो ? पहिले दस लाख जरिवानाको कुरा थियो, दबाब दिएपछि सरकारले परीक्षा दिनुपर्ने कुरा ल्यायो । परीक्षा दिनुपर्ने कुरा बहसमै थिएन । अचानक त्यो कुरा आयो । छलछाम र अपारदर्शी तरिकाबाट यस्ता काम भइरहेको छ । यसले संविधानलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्टुन शेयर गर्दा थुन्ने कुरा आयो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री भनेका त सार्वजनिक पद हुन् । त्यसको बारेमा बढीभन्दा बढी आलोचना गर्नु त नागरिकको कर्तव्य हो । जस्तो, संरा अमेरिकामा आजभन्दा चालीस–पचास वर्षअघि सरकारको बदनाम गरेको भनी मुद्दा प¥यो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको आलोचना गर्नु र कठघरामा उभ्याउनु नागरिकको कर्तव्य हो भन्यो । सरकारले राम्रो काम गरे आफँै राम्रो भइहाल्छ नि ।
अहिले सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन बन्दै छ । सुरक्षा परिषद्को बैठकबिना सेना परिचालन हुनसक्दैन भनी संविधानमा व्यवस्था छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीले चाहे एक्लैले सेना परिचालन गर्नसक्ने कानुन बनाउँछ । भोलि प्रधानमन्त्रीले सत्ताविप्लव गर्नसक्छन् नि ¤ मान्छेहरूलाई यो विषयमा त्यत्ति चासो छैन, जनचेतना छैन । तर, देशमा खतरनाक कानुन बन्दै छ । संविधानले गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । सरकारले अहिले फोन टेप गर्ने, फेसबुक र मेसेन्जरलगायत सामाजिक सञ्जाल हेर्नसक्ने बनाएको छ । सूचना प्रविधि ऐनले त्यही गर्न खोज्दै छ । सबै मानिसको अन्तर्वार्ता राष्ट्रिय मिडियामा आउँदैन । गाउँको उखु किसानको ठूलो मिडियामा पहुँच हुँदैन । अहिले एक जना गृहिणीले पनि सामाजिक सञ्जाल, ट्वीटर आदि सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखिरहेको हुन्छ । सरकारले त्यसबाट तर्सिएर सजायको व्यवस्था ग¥यो । ती सबै कम्पनी आएर नेपालमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोज्दै छ । ती सबै कम्पनीले नेपालमा दर्ता नै गराउँदैनन् । त्यही बहानामा ती सबै कम्पनी बन्द गर्ने ¤ सरकार नियोजित तरिकाले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्न खोजिरहेको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगहरू नै गठन गरेको छैन । संविधान बनेको ४–५ वर्ष भइसक्यो । ती आयोगले भने पूर्णता पाएका छैनन् । कति आयोगमा अध्यक्ष राखिएको छ, अरू सदस्य नै राखिएको छैन । संविधानको पालनामा सरकार इमानदार देखिएन । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहलाई सरकारले काम नै गर्न दिएको छैन । संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । औपचारिकरूपमा ‘कु’ भनिंदैन । तर, व्यवहारमा त्यही भइरहेको छ ।
यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिलाई सरकारले निर्विरोध सभामुख पदमा निर्वाचित ग¥यो । जुन मुद्दामा उनी संलग्न छन्, अर्जुन लामा भन्ने व्यक्ति सैनिक भिडन्तमा मारिएको होइन । हतियार बोकेर सेनाको जागिर खाएर सेनाको बर्दी लगाएका व्यक्ति थिएनन् । उनी गाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति थिए । गाउँको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा उनी निर्विरोध निर्वाचित थिए । जुन दिन उनी निर्वाचित भएका थिए, त्यो दिन विद्यालयको प्राङ्गणमा दुई सय जना मानिस सहभागी थिए । त्यही विद्यालयको प्राङ्गणबाट उनलाई अपहरण गरियो । अपहरण गरेर दुई महिनासम्म उनलाई यातना दिइयो । उनको श्रीमतीलाई चन्दा नदिएको हुनाले अर्जुनलाई ‘जनकारबाही’ गर्न लागेको हो, त्यसकारण पैसा पठाउनुप¥यो भनिएको रहेछ । श्रीमतीले ऋण गरेर तीन लाख रूपैंया बुझाइन् । तर, त्यत्ति गर्दा पनि उनको ज्यान जोगिएन । अर्जुन लामालाई खाल्डो खन्न लगाइयो र त्यही खाल्डोमा उनलाई पुरियो । यो निकै हृदयविदारक घटना छ । यो गम्भीर अपराध हो । युद्ध अपराध हो । यस्तो अपराधका आरोपीलाई सभामुखजस्तो पदमा निर्वाचित गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जटिलतामा पर्छ । यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । किनभने युद्ध अपराध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । यस्तो अपराध चाहे सेनाले गरेको होस् वा विद्रोहीले ¤ अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गरिने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराधका दोषीलाई त्यत्तिकै छोडिनु हुन्न भन्छ । अपराधका दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । यस्ता अपराधका दोषीलाई दण्डित गर्नु सम्पूर्ण मानव जातिको कर्तव्य हो । त्यस्तो व्यक्तिविरुद्ध धेरै देशबाट वारेन्ट जारी हुनसक्छ । अग्नि सापकोटालाई यसअघि नै अमेरिका र अस्टे«लियाले भिसा दिएको थिएन । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि भिसा दिइएन भने के हालत होला ¤ यो देशकै अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुनेछ । भिसा पाएर पनि त्यहाँ गिरफ्तार भए के होला ? त्यसकारण मैले मुद्दा हालेँ ।
सेनाबाट पनि त्यस्ता घटना भएका छन् । भैरवनाथ गणको घटना हेर्नोस् । ४९ जना व्यक्ति राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेका थिए । शिवपुरीमा लगेर खाल्डो खनेर गाडियो । राज्यले चाहेको भए मुद्दा चलाउनसक्थ्यो नि ¤ आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको मानिसलाई त्यसरी मार्नुपर्ने के कारण थियो र ? सैनिक आवश्यकता (मिलिटेरी नेसेसिटी) अन्तर्गत दुवै पक्षबीच भिडन्त चलिरहेको छ, आफूले प्रतिरक्षामा गोली नचलाउँदा आफ्नै ज्यान जानसक्ने अवस्थामा मात्र ज्यान गएको छ भने मुद्दा लाग्दैन । युद्ध सम्बन्धी कानुनले यहीँ भन्छ । तर, अर्जुन लामा कुनै सैनिक भिडन्तमा मारिएका थिएनन् । युद्धसम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धिले सेनाकै व्यक्ति भए पनि भिडन्त हुँदाहुँदै कसैले आत्मसमर्पण गरेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई मार्न पाउँदैन । लड्दा लड्दै कुनै एउटा पक्षको गोली सकिए मार्न पाउँदैन । नियन्त्रणमा लिइसकेको व्यक्तिलाई मार्न त के उसलाई कुनै प्रकारको यातना, हिंसा, दुव्र्यवहार, महिला छ भने यौनजन्य हिंसा गर्न पाउँदैन । विद्यालय, अस्पताल र सर्वसाधारण नागरिक जो प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा संलग्न छैनन्, उनीहरूलाई रक्षित समूह भनिन्छ । उनीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ ।
राज्यले हजारौँ मान्छेलाई बेपत्ता गरेको छ । राति सुतिरहेका मानिसलाई सेना गएर माओवादीलाई किन खाना खुवाएको भन्दै बेपत्ता पारिएको छ । ती मानिसहरू गाउँमा बस्न र बच्नकै लागि खाना खुवाउन बाध्य थिए । माओवादीबाट पनि यस्ता घटना भएका छन् । दुवै पक्षलाई समानरूपमा दण्डित गर्नुपर्छ ।
के नेपालमा अब पीडितको लागि न्यायको ढोका बन्द भयो ? उनीमाथि कारबाही भएन भने अब कसैमाथि कारबाही हुने भएन नि ¤ प्रचण्डले नै पाँच हजार मानिसको जिम्मा लिने बताइसकेका छन् । उनीमाथि पनि कारबाही नहुने भयो ।
यस्ता द्वन्द्वकालीन मुद्दा त अरू धेरै छन् । यही सन्दर्भमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता तथा छानबिन आयोग पुनःगठन भएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैबीच भागबन्डा गरिएको छ । यसले कतिको समाधान गर्नेछ ?
यसले समाधान दिनेछैन किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै चौध वर्ष भइसकेको छ । चौध वर्षसम्म न्यायको कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । यी आयोग विदेशीलाई देखाउने उद्देश्यले मात्र बनाइएको छ । हामीले आयोग बनाएकै छौँ भन्नलाई मात्र बनाइएको हो । पीडित पक्षले यस्तो आयोगलाई नमान्ने भनिसकेका छन् । योभन्दा अघि एउटा आयोग गठन भएको थियो । त्यसको तोकिएको अवधि दुई वर्ष थियो । त्यसले चार वर्ष काम ग¥यो । तर, एउटा कुनै काम भए । न्यायको प्रक्रिया अघि बढाइएन । अहिले फेरि राजनीतिक भागबन्डाबाट नयाँ समिति गठन भएको छ । आफ्नै कार्यकर्तालाई बोलकबोल, वाचा बन्धन गराएर बनाइएको यस्तो आयोगले कुनै न्यायको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
सुरुको आयोग गठन गर्न दस वर्ष लगायो । आफ्नै कार्यकर्तालाई राखिएको यस्तो आयोगले काम गर्दैन भनेका थियौँ । अहिले कार्यकर्ता नै राखिएको छ । यी आयोगले काम गर्न चाहे पनि त्यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन । हामीले पहिले कानुन बनाऊ अनि त्यसपछि विश्वसनीय आयोग बनाऊ भनिरहेका छौँ । जस्तो बेपत्ता आयोग बनाइयो तर बेपत्तासम्बन्धी हाम्रो कानुन नै छैन । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । कानुन नै नभई कसरी काम गर्ने ? केलाई टेकेर उसले कारबाही गर्छ ? द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षबाट ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू यौनिक हिंसामा परे । हाम्रो कानुनमा ६ महिनाको हदम्यादको व्यवस्था छ । छ महिनाभित्र मुद्दा नचले त्यसपछि चल्दैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज चौध वर्ष भइसकेको छ । त्योभन्दा अघि त्यस्ता घटना धेरै भएका छन् । त्यसबारे पनि कानुन बनाइएको छैन ।
उन्मुक्ति दिन, विदेशीलाई देखाउन र जनतालाई भ्रम छर्न ती आयोग गठन गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार (हाम्रो अदालतले पनि त्यो विषयमा बोलिसकेको छ) आयोगले अदालतलाई प्रतिस्थापित गर्नसक्दैन । कोही दोषी हो वा होइन निक्र्योल गर्ने र न्याय गर्ने ठाउँ भनेको अदालतमात्र हो, आयोग होइन । आयोगले सिफारिस गर्नेमात्र हो, कारबाही गर्ने होइन । आयोगले सिफारिस गरेपछि मुद्दा चल्ने भनेको अदालत नै हो । छानबिनको प्रक्रिया यही नै हो ।
कस्तो खालको हुनुपथ्र्यो त ?
सबभन्दा पहिले त आधारभूत कानुन नै बनाउनुप¥यो । सर्वोच्च अदालतले त्यसमा केही मार्गनिर्देश गरेको छ । आयोग नेताहरूको भागबन्डाको आधारमा होइन, त्यसमा स्वतन्त्र र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सामेल गर्नुपर्छ । अहिलेको आयोगमा राखिएका मानिस मैले नाम नसुनेका छन् । यस्ता आयोगमा राष्ट्रले पत्याएका प्रबुद्ध मानिस सामेल हुनुपर्छ । सबैले पीडित, मिडिया र सरोकारवालाले पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ । जसको नैतिकता र इमानदारितामा कसैले प्रश्न नउठाओस् । निष्ठामा कसैले प्रश्न नउठाओस् । सबैको विश्वास जितेको मान्छे होस् ।
जसको ट्र्याक रेकर्ड होस् । सार्वजनिक जीवनमा, न्याय र शान्तिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको शिखर व्यक्तित्व होस् । त्यस्तो व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइन्छ । तर, यहाँ जागिर नपाएका मानिसको दर्खास्त माग गरेर खरदार, सुब्बाजस्तो गरेर नियुक्ति गरिएको छ । राम्रो मान्छे त्यहाँ दर्खास्त हाल्नै गएका छैनन् । त्यसरी दर्खास्त हालेर नियुक्ति खाने पनि होइन । भोलि मालपोत, यातायात कार्यालयमा दर्खास्त खुले पनि दर्खास्त दिने मान्छेहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ ।

मान्छेमा एउटा के भ्रम छ भने हामी सानो देश भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पेल्यो भन्ने भ्रम छ । वास्तविकता त्यो होइन । अमेरिका शक्तिशाली देश हो । त्यो देशको राष्ट्रपति बनेका जर्ज डब्ल्यु बुश अमेरिकाभन्दा सानो देश स्वीट्जरल्यान्ड र क्यानाडामा भ्रमण गर्नसक्दैनन् । उनी त्यहाँ गए त्यही पक्राउ पर्ने सम्भावना छ । इराक र अफगानिस्तानको युद्धमा बुशले धेरै मानिसलाई यातना दिएका छन् । अबु घराबमा शिकार कुकुरबाट मान्छेलाई यातना दिएको थियो । बुश आफै यातना दिन गएका थिएनन् । उनको सेनाले गरेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण हेरौँ । त्यहाँ आयुक्त को बन्ने भनेर दर्खास्त मागिएन । राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता जसमेन टुटुको घरमा गएर विशेष आग्रह गरे । टुटुले मानेका थिएनन् । मन्डेलाले ‘यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, अरू कसैलाई पत्याउँदैन । यो काममा सबैले पत्याएको मान्छे पनि चाहियो । तपार्इँ भए कसैले प्रश्न पनि उठाउँदैन । तपार्इँको लागि होइन, राष्ट्रको लागि हो । हामी ऐतिहासिक कालमा छौँ । रङ्गभेदी समाजलाई लोकतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ । त्यसमा भूमिका खेल्नुप¥यो’ भनेर अध्यक्षता गर्न लगाइयो । तर, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्तालाई ल्याएर आयुक्त बनाउने काम भयो । यस्तो खालको पात्रले न्याय गर्दैन । अपवित्र साठगाँठअन्तर्गत यो आयोग गठन गरिएको छ । यी आयोगको काम समय घर्किन दिनेमात्र हो । अघिल्लो आयोगले चार वर्ष त्यत्तिकै बितायो । नयाँ आयोग बनाउन एक वर्ष लगायो । अब यो आयोगले अर्को चार–पाँच वर्ष लगाउँछ । अनि त्यही आयोगलाई देखाएर ‘आयोग बनाएकै छौँ, आयोगले काम गरेकै छ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न खोजिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कदाचित अग्नि सापकोटाको प्रतिकूल अन्तिम फैसला गरे के होला ?
वास्तवमा अहिले नै अदालतले उनको प्रतिकूल बोलिसकेको छ । अहिले नै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । ‘तपार्इँबाट विवेक र नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ’ भनिसकेपछि अविवेकी र अनैतिक मान्छेको लागि त्यो पद होइन नि । त्यो पद त एकदम नैतिकवान मान्छेको लागि हो । सभामुखलाई माननीयमात्र होइन, सम्माननीय भनिन्छ । भनेपछि उनको सम्मानमा कहीं कतैबाट आँच आउनुभएन । सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुप¥यो । राष्ट्रले सम्मान गर्ने मान्छे हुनुपर्छ । अदालतले उनी प्रति गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । उनीमाथि ग्रहण लागिसकेको छ । वास्तवमा अदालतले उनको राजीनामा मागिसकेको छ । हामीले पनि उनको राजीनामा मागेका छौँ । अदालतले जे बोलिसक्यो, त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
अब अर्को कदम भनेको अनुसन्धानको प्रक्रिया हो । अनुसन्धान विश्वसनीय हुनुप¥यो । प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान गर्नुभएन । उनलाई जबरजस्ती निर्दोष साबित गर्न गरिएको अनुसन्धान त अनुसन्धान होइन, झूठो अनुसन्धान हो । त्यस्तो अनुसन्धानलाई कसैले मान्दैन । यदि अनुसन्धान विश्वसनीय भएन भने यो मुद्दाको त विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि छ ।
मान्छेमा एउटा के भ्रम छ भने हामी सानो देश भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पेल्यो भन्ने भ्रम छ । वास्तविकता त्यो होइन । अमेरिका शक्तिशाली देश हो । त्यो देशको राष्ट्रपति बनेका जर्ज डब्ल्यु बुश अमेरिकाभन्दा सानो देश स्वीट्जरल्यान्ड र क्यानाडामा भ्रमण गर्नसक्दैनन् । उनी त्यहाँ गए त्यही पक्राउ पर्ने सम्भावना छ । इराक र अफगानिस्तानको युद्धमा बुशले धेरै मानिसलाई यातना दिएका छन् । अबु घराबमा शिकार कुकुरबाट मान्छेलाई यातना दिएको थियो । बुश आफै यातना दिन गएका थिएनन् । उनको सेनाले गरेको थियो । तर, युद्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेतृत्वको जिम्मेवारीको कुरा गरेको छ । कसैले पनि गैरकानुनी आदेशको पालना पनि गर्न मिल्दैन । हिटलरको पालामा सबै सेनामाथि मुद्दा लगाइयो । सेनाले माथिको आदेश पालना गरेको स्पष्टीकरण दिए । तर, अदालतले उनीहरूको कुरा मानेन । अदालतले भन्यो, ‘तिमीहरू जीवित, जागरुक मान्छे । तिमीहरूको आफ्नो विवेक छैन ? कानुनी आदेशमात्र मान्न तिमीहरू बाध्य छौ, गैरकानुनी आदेश मान्न त बाध्य छैनौ ।”
कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीअन्तर्गत यदि तपाईँको मातहतमा रहेको कोही व्यक्तिले कुनै गैरकानुनी काम गरे तपार्इँले उसमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । तपार्इँले कारबाही गर्नुभएन भने तपाईँमाथि कारबाही हुन्छ । बुशको सेनाले गरेको ज्यादतीको समाचार न्युयोर्क टाइम्स र न्युजविकमा छापेका छन् । बुशले थाहा छैन भन्न मिल्दैन । ती सेनामाथि बुशले कुनै कारबाही गरेनन् । त्यसैले बुशमाथि पासो कसियो । उनी संसारका धेरै देशमा भ्रमण गर्नसक्दैनन् । बुशलाई त कानुनले लखेटिरहेको छ भने हामीकहाँ नलखेटिनुपर्ने कारण के छ ¤ यो युद्ध अपराध हो । युद्धमा सामेल व्यक्तिले मान्छे मारेको छ । उनी त्यत्तिबेला ताम्सालिङ राज्य प्रमुख थिए ।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सघाएको देखियो । सत्ता पक्षले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्ने नै भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि जिम्मेवार भूमिका खेल्न सकेन । के भन्नुहुन्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षले पनि संवैधानिक भूमिका नै बिर्सेको छ । प्रतिपक्षको काम त सत्तापक्षलाई जवाफदेही बनाउने हो । सत्तापक्षका गल्ती कमजोरीलाई जनतासमक्ष लाने र त्यहीबाट राजनीति गर्ने हो प्रतिपक्षले । तर, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि सत्तापक्षको छायाजस्तो मात्र भयो । उसको कुनै स्वतन्त्र आवाज नै छैन । यो मुद्दामा मात्र होइन, अरू विषयमा प्रतिपक्षको आवाज निरिह देखिएको छ । लोकतन्त्रको भविष्यको लागि त्यो पनि गम्भीर खतरा हो । लोकतन्त्रको भविष्यको लागि प्रतिपक्ष वाचाल हुनुपर्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ । सत्तापक्षलाई काउन्टर गर्नसक्नुपर्छ । वैकल्पिक बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । वैचारिक कार्यक्रम, नीति योजना दिन सक्नुपर्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष संवैधानिक भूमिकामा चुकेको छ । यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि गम्भीर सङ्कट हो ।
नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने भनेको राजनीतिक दलले हो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षले हो । तर, यदि नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने अब नुनिलो खोज्न कहाँ जाने ? प्रतिपक्षले त सत्ता पक्षको विरोध गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ नि । अब त्यसले नै समर्थन गर्नथाल्यो भने नुनिलो खोज्न कहाँ जाने ?