नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
काठमाडौँ, २२ माघ । खोकना र बुङ्गमतिका जनताले आफ्नो जग्गा हडपेर उठिबास गर्न खोजेको विरोधमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । त्यसको परमादेश घोषणा गराउने सम्बन्धमा आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस भयो । बहसपछि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरियो ।
कोणसभामा फास्टट्रयाक सरोकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलले २९ वटा निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सर्वाेच्च अदालतले खोकना बुङ्गमतिवासीको पक्षमा निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्दै खोकना – बुङ्गमतिवासीको उठिबास रोकिने र कला संस्कृति संरक्षण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी न्याय नपाउञ्जेल कानुनी र गैरकानुनी ढङ्गबाट सङ्घर्ष गरिरहने छौँ ।”
प्रदर्शनमा फास्टट्रयाक सरोकार समिति बुङ्गमतिका अध्यक्ष अष्टबहादुर महर्जनले डीपीआर तयार नगरी नेपाली सेनाको नेतृत्वमा जग्गा हडपेर स्थानीय जनतासँग छलफल नगरी गैरन्यायिक ढङ्गबाट फास्टट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । खोकना– बुङ्गमतिवासी उठिबास हुने र स्थानीय संस्कार र संस्कृति निमित्यान्न पार्ने प्रयास गरिरहेको हुँदा एक भएर अत्याचारी सरकारको विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त प्रदर्शनमा स्थानीय पीडित महेन्द्र ब्रह्माचार्य, नरेश महर्जन, कवीन्द्र डङ्गोल, गोपालकृष्ण महर्जनलगायतले आ–आफ्नो पीडा पोख्दै अत्याचारी सरकारले सन्तुलित विकास नगरी उपत्यकामा मान्छे थुपार्ने योजना ल्याएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो
Leave a Reply