के ‘गाँसे गुसे एकै नासे’ हो ?
- असार १५, २०८३
काठमाडौँ, २२ माघ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतको भूमिमा गाभेको भारतीय नक्सा पाकिस्तानलाई पनि स्वीकार्य नभएको नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत डा. मजदर जाभेदले बताउनुभएको छ ।
बुधबार राजधानीमा काश्मीर ऐक्यबद्धता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले राख्नुभएको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै राजदूत जाभेदले भारतले नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सा पाकिस्तानले अस्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।
“पाकिस्तानलाई त्यो नक्सा स्वीकार्य छैन । जम्मु र काश्मीर भारतको हिस्सा होइन । जम्मु र काश्मीरको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार त्यहीका जनतामा निहीत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जम्मु र काश्मीरलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतले विवादित क्षेत्रलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेर नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सामा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेत भारतीय सिमानाभित्र पारिएको छ ।
कार्यक्रममा राजदूत जाभेदले जम्मु र काश्मीरलाई भारतले संसारकै सबभन्दा बढी घना सशस्त्र फौज भएको क्षेत्र बनाएबाटै त्यहाँको अवस्था भयावह रहेको र काश्मीरका जनता भारतको नियन्त्रणमा बस्न नचाहेको पुष्टि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतीय संविधानबाट धारा ३७० खारेज गरेर काश्मीरमा लाखौँ जनतालाई कफ्र्युमा राखिएको र हजारौँ युवालाई बेपत्ता बनाइएको बताउनुभयो ।
“पाकिस्तानलाई त्यो नक्सा स्वीकार्य छैन । जम्मु र काश्मीर भारतको हिस्सा होइन । जम्मु र काश्मीरको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार त्यहीका जनतामा निहीत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जम्मु र काश्मीरलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतले विवादित क्षेत्रलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेर नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सामा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेत भारतीय सिमानाभित्र पारिएको छ ।
उहाँले अगस्ट ५ मा भारतीय संसद्ले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयले काश्मीरको निकै पुरानो समस्या समाधानभन्दा अझ बल्झाएको धारणा राख्नुभयो । जम्मु र काश्मीरका जनतालाई संरा सङ्घको सन् १९४८ को निर्णयअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने र त्यहाँ चालू दमन रोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जाभेदले काश्मीरका जनताले सामना गरिरहेको दमन रोक्न नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका हुने चर्चा गर्दै जम्मु र काश्मीरबारे कलम चलाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले काश्मीर ऐक्यबद्धता दिवसको अवसरमा जारी गरेको वक्तव्य वाचन गरिएको थियो । सहभागीहरूले जम्मु र काश्मीरबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
Leave a Reply