(बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र मुद्दा दायर प्रक्रिया तथा न्यायपालिकाको सुधार विषयमा केन्द्रित भएर मजदुर दैनिकका प्रतिनिधि प्रकाश थुसाले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसित गरेको कुराकानी –सम्पादक)

बालुवाटार सरकारी जग्गा बिक्रीकाण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि जग्गा किन्नेसम्म गरी १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा दर्ता गर्नुलाई अख्तियारको निकै ठूलो काम मान्नुपर्छ । यसअघिसम्म अख्तियारले साना माछामात्र समाउने र ठूलामाथि हातै नहालेको भनी आलोचना भइरहेको थियो । हुन पनि अख्तियारले अहिलेसम्म माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी संलग्न भएर राष्ट्र लुटिरहेका घटनालाई आँखा चिम्लेर लुकाउन सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय बालुवाटारको ललितानिवासको सरकारी जग्गा प्रकरणलाई लामो छानबिनपछि मुद्दा दर्ता गर्नुले अख्तियारप्रति थोरै नै भए पनि सर्वसाधारण जनतामा विश्वास जाग्ने देखिन्छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दागर्दै पनि अख्तियार निष्पक्ष नभएको आरोप लागेको छ नि ? अख्तियारको कमजोरी कहाँनिर भयो ?
हो यहीँनिर अख्तियारको मेहनत र निर्णयको सराहना गर्दागर्दै पनि दुईतीन ठाउँमा अख्तियारको कमजोरी देखिएको छ ।
पहिलो, एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले जुन मर्यादा र गोप्यता राख्न सक्नुपर्ने हो, त्यो राख्न सकेको देखिएन । अख्तियारको सबै अनुसन्धान प्रक्रिया गोप्य हुनुपथ्र्यो तर सबै छताछुल्लजस्तै छ । आज कसको बयान सकियो र भोलिपर्सि कसको बयान हुने भनेर अखवारमा पहिल्यै आइसक्छन् । त्यसले गर्दा अभियुक्त र दोषी हुन सक्नेहरूले बचाउका निम्ति अनेक तिकडम लगाउन सक्ने र प्रमाण लोप गर्न सक्ने भयो ।
दोस्रो, सरकारी जग्गा किनबेचमा संलग्न सत्तापक्षका उच्च तहका नेताले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा अभियोग नलगाउनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारले कसैले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको आधारमा होइन, उसले कसुर गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मुद्दा लगाउने या नलगाउने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । कसैले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको भरमा मात्र मुद्दा नलगाउने भन्न मिल्दैमिल्दैन । यसमा अख्तियारले अन्य प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिने हिसाबले काम गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । किनभने, अब प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि हामी पनि जग्गा फिर्ता दिन्छौँ भनेको खण्डमा अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि त सोही नजिर लागू हुने हुन्छ नि ।
यस काण्डमा मीनबहादुर गुरुङ जस्ता ठूला व्यापारी पनि मुछिएका छन् । उनका लागि २०–३० करोड ठूलो रकम होइन । उनीहरूले आफ्नो थोरै रकम माया मारेर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्न सक्छन् । अनि जग्गा फिर्ता गर्छौं भन्नेजति सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । अहिले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई अख्तियारले मुद्दा नलगाइसकेपछि आगामी दिनमा जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई अदालतले कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्दैन, सफाइ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, धेरै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने बाटो अहिल्यै खोलिएको जस्तो देखिन्छ ।
अख्तियारको पछिल्लो निर्णयले गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ । कसुर गरेको देखिएको छैन भने त कसुर गरेको छैन भनेर मुद्दा लगाउन मिलेन भनेको भए ठीकै हुन्थ्यो ।
तेस्रो, नीतिगत निर्णयको आडमा शीर्ष तहलाई जोगाएको छ । बालुवाटारको निर्देशन वा सङ्केतको आधारमा कसैमाथि मुद्दा चलाउने र कसैमाथि नचलाउने निर्णय गरिएको त होइन भन्ने आशङ्कामा बल पु¥याएको छ । अख्तियारले जुन मुद्दा दर्ता ग¥यो, यसमा उसले प्राविधिक रूपमा कस–कसलाई जोगाउने र कस–कसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनी सरकारको सहमति खोज्यो । संवैधानिक निकाय भनेको स्वतन्त्र निकाय हो । त्यस्तो निकायले काम गर्दा सरकार, कुनै पदाधिकारी या कार्यपालिकालाई खबर गर्नुपर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ चाहिँअख्तियारले प्रधानमन्त्रीसँग गएर सोधेर सहमति लिएर यसो गर्नेलाई मुद्दा लगाउँदैनौँ र यसो गर्नेलाई मुद्दा लगाउँछौँ फलानो–फलानो मान्छे यहाँ परेको छ भनेर पहिल्यै सङ्केत गरेको थियो किजस्तो देखिन्छ । यही बालुवाटार जग्गा काण्डमा पनि मुद्दा दर्ता गरिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूलाई भेटेर ‘ओहो म त जोगिएँ बालुवाटारको जग्गा नकिनेर’ भन्नुभयो अनि बालुवाटारको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुँदै छ पनि भन्नुभयो, त्यो अगाडि नै कहाँबाट थाहा पाउनुभयो उहाँले ? अख्तियारका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले भनेरै त थाहा पाउनुभएको होला । हिजो राजतन्त्रको पालामा सबै कुरा राजासमक्ष वा दरवारमा जाहेर हुने गरेझैं आज बालुवाटार निवासमा जाहेर हुने भयो ।

लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूको अस्तित्व कहाँ कायम रह्यो र ?

हामीकहाँ राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्व र बिचौलियाबीच एउटाखाले गठजोडजस्तो देखिन्छ । यहाँ त पैसाको बलमा सबैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने सोच हावी भएर गएको छ । हाम्रा सांसद पनि धेरैजसो त ठेक्कापट्टामै संलग्न छन् । एउटा स्कूल र कलेज खोल्न पनि पैसा नखुवाईकन हुँदैन ।

 

यसमा स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग अदुअआ सत्ता र सरकारबाट प्रभावित भएको देखियो । यस्तो किन भएको होला ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको दलीय भागबन्डा हो । भागबन्डाको प्रभावस्वरूप हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्र नै कमजोर भइसकेको छ । हामीकहाँ राजनीतिक मान्छेले संवैधानिकलगायत कुनै पदमा नियुक्ति गर्नुप¥यो भने आफ्नै मानिस नियुक्त गर्ने, पैसा खाएर नियुक्त गर्ने, बोलकबोल गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । अख्तियारमै नियुक्ति गर्दा पनि हाम्रा पक्षका मान्छेलाई मुद्दा लगाउन नपाइने भनेर वाचा कसम खुवाउने, सहमति गर्ने, पार्टीको भागबन्डामा नियुक्त गर्ने चलन बसेको छ । ‘सबैले कमाऊँ, मिलेर खाऊँ’ भनेको हुनाले सबै भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएका हुन् भन्ने लाग्छ । दलीय भागबन्डाको विरोध गर्ने राजनीतिक पार्टी एक दुई वटा मात्र छन् । देशै विकृतिले गाँजिएको बेला अख्तियारमात्र चोखो हुन सक्दैन । जसरी शरीरको सफा गर्ने हो भने टाउकैदेखि सारा शरीर पखाल्नुपर्छ, हात या गोडा मात्र पखालेर म सफा भएँ भन्न मिल्दैन । माथिदेखि सफा भयो भने मात्र अख्तियार पनि सफा हुन्छ । हाम्रो सारा प्रशासनिक प्रणाली नै राम्रो हुन्छ ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा राजनीतिक तहले आफूहरूलाई फसाइयो भनिरहेका छन् तर राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण सहमति नभई कर्मचारीतन्त्रले मात्र आँट गर्नै सक्दैन भनिन्छ नि ?
हामीकहाँ राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्व र बिचौलियाबीच एउटाखाले गठजोडजस्तो देखिन्छ । यहाँ त पैसाको बलमा सबैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने सोच हावी भएर गएको छ । हाम्रा सांसद पनि धेरैजसो त ठेक्कापट्टामै संलग्न छन् । एउटा स्कूल र कलेज खोल्न पनि पैसा नखुवाईकन हुँदैन । त्यसैले जबसम्म राजनीतिक क्षेत्र अशुद्ध हुन्छ, तबसम्म यहाँ केही हुँदैन । किनभने सबैलाई पैसा चाहिएको छ । केही महिनामात्र होइन केही दिनभित्रै धनी हुने लालच जागेको छ । पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार भएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक क्षेत्र शुद्ध हुनुपर्छ । मुखले मात्रै भन्ने होइन कि व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ । साँच्चै भ्रष्टाचार नगर्ने खालको नेतृत्व भयो भने उसले आफ्ना मन्त्री र मातहतका नेतृत्वलाई पनि कडा रूपमा अघि बढाउन सक्छ । गल्ती गरेको अवस्थामा कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व शुद्ध हुनुपर्छ । त्यो शुद्ध भएर नियुक्तिमा भागबन्डा होइन, स्वतन्त्र र योग्य मान्छे अख्तियारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । संसद्ले पनि सही र गलत मानिस मूल्याङ्कन गर्नुसक्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व शुद्ध हुनु पहिलो सर्त हो ।

अख्तियारले भनेजस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत निर्णयभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ?
नीतिगत निर्णयबारे अख्तियार अनुसन्धान दुरूपयोग अयोगको ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा यो ऐन नलाग्ने भनिएको छ । तर, मुख्य प्रश्न नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? नीतिगत निर्णय भनेको कुनै ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा अपर्झट रूपमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भने तत्काल कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, अहिले कोरोना भाइरसको विषय आइरहेको छ । चीनमा अहिले १८० जना विद्यार्थी कोरोना प्रभावित क्षेत्र हुबेइमा उद्दारको पर्खाइमा छन् । त्यहाँ अरू नेपाली नागरिक पनि होलान् । ती नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनुप¥यो र त्यसका लागि तत्कालै केही प्रभावकारी कदम पनि चाल्नुपर्ने भयो, जसका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, जहाज पठाउनुप¥यो, उनीहरूलाई ल्याएपछि केही समय आइसोलेसनमा राख्नुप¥यो भने त्यो ठाउँको बन्दोबस्त, डाक्टरको उपचारको खर्च आदिका लागि तत्काल खर्च गर्नुपर्ने विषयमा खर्च गर्न सरकारले बजेट छुट्याएर राखेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल केही काम गर्नुप¥यो भने यस्तोमा अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर तत्काल खर्च गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई बङ्ग्याउँदै नीतिगत निर्णय भनेर ठेक्कापट्टा दिने काम, एक–दुईवटा बाटोको सन्दर्भमा क्याबिनेटले निर्णय ग¥यो, त्यो अख्तियारलाई छल्नका लागि गरिएको निर्णय थियो । अहिले पनि भूमिसुधार कार्यालयले गरेको मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोल या अन्य कुनै कार्यालयले गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनले नै मोहीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ । त्यो अरूले गर्न मिल्दैन अनि भूमिसुधार कार्यालयले गरेको काममाथि चाहिँ नीतिगत रूपमा पुनरावेदन भएमा अदालतबाट टुङ्गो लाग्छ । अब त्यो कामलाई चाहिँ भूमिसुधारले गर्न नमानेको हुनाले मालपोतबाट गराउने भनेर जुन निर्णय गरियो, त्यो नै गैरकानुनी हो । भूमिसुधार ऐन अथवा कार्यालयले गर्ने काम भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक, सचिव, मन्त्री अथवा क्याबिनेट कसैले पनि गर्न मिल्दैन । भूमिसुधारले गर्ने ऐनमा लेखिएको काम संसद्ले समेत गर्न मिल्दैन । संसद्ले गर्ने हो भने त्यससम्बन्धी ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी हालै नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिन पहिलेका अध्यक्ष र सचिवले नमानेपछि अहिले ऐन नै परिवर्तन गरेर गोकर्णको म्याद थप गरियो, हो यसरी गर्ने हो भने पहिले ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो सही या गलत उद्देश्यले गरियो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । होइन भने त्यत्तिकै यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन ।

मुख्य प्रश्न नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? नीतिगत निर्णय भनेको कुनै ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा अपर्झट रूपमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भने तत्काल कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, अहिले कोरोना भाइरसको विषय आइरहेको छ । चीनमा अहिले १८० जना विद्यार्थी कोरोना प्रभावित क्षेत्र हुबेइमा उद्दारको पर्खाइमा छन् । त्यहाँ अरू नेपाली नागरिक पनि होलान् । ती नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनुप¥यो र त्यसका लागि तत्कालै केही प्रभावकारी कदम पनि चाल्नुपर्ने भयो, जसका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, जहाज पठाउनुप¥यो, उनीहरूलाई ल्याएपछि केही समय आइसोलेसनमा राख्नुप¥यो भने त्यो ठाउँको बन्दोबस्त, डाक्टरको उपचारको खर्च आदिका लागि तत्काल खर्च गर्नुपर्ने विषयमा खर्च गर्न सरकारले बजेट छुट्याएर राखेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल केही काम गर्नुप¥यो भने यस्तोमा अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर तत्काल खर्च गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ ।

 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपालले ‘प्रमाण हेर्ने जिम्मेवारी कर्मचारकिो हो, मेरो होइन’ र बाबुराम भट्टराईले ‘व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको होइन’ भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने निर्णयमा आफूहरूको जिम्मेवारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ नि ?
त्यही काम प्रधानमन्त्रीले गरेको काम र निर्णय चोखो हुने अनि अरूले गरेको कामलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने भन्ने हुँदैन । किनभने कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । त्यहाँ त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सबै मन्त्रीले नै क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएको हुनाले सबै दूषित भएका छन् । कसैले बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्न ल्याएको प्रोजेक्ट हो, मलाई अरू थाहा भएन भन्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री भएपछि त्यहाँ के निर्णय भयो, मलाई थाहा छैन, मन्त्री र सचिवलाई थाहा होला भनेर पन्छिन मिल्दैन । त्यो गर्ने हो भने त सचिवले पनि मन्त्रीले गरेका हुन्, उनैले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् भन्न सक्छन् नि । त्यसैले नीतिगत निर्णय भनेर यसको गलत प्रयोग भइरहेको छ । अख्तियारले यो मुद्दाविशेषको सन्दर्भमा जसरी यसलाई नीतिगत निर्णय भनेको छ, त्यो सरासर गलत हो ।

न्यायपालिकाका वा अदालतमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनताले न्याय पाइरहेका छैनन् भनिन्छ । यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
न्यायपालिकामा सबै मानिस एकैखाले छैनन् । न्यायपालिकाका न्यायाधीश र कर्मचारी पनि यही समाजबाट आउने भएको हुनाले समाजको प्रभाव उनीहरूमा हुनु स्वाभाविक छ । अघि नै भनेँ नि भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रभाव पनि यसमा छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकादेखि नै भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ । गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अनि लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने यिनै पार्टीहरू हुन् । दीप बस्न्यातलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने यिनै हुन् । यस्तो किन भयो भनेर जिम्मेवार नेताहरूले कहिल्यै चासो गरेनन् । सबैले पैसाले जुनसुकै पद किन्न सक्ने भए । विगतमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर बदनाम भएका दीप बस्न्यातलाई बहुदल आएपछि पनि कलकत्ताको वाणिज्य दूत बनाएर पठाए । उनको प्रमाणपत्रबारे पनि मुद्दा परेको थियो । तर, उनलाई अख्तियार नै पठाएर मिलाउने काम गराएको । यो सबै गराउने कार्यपालिकाले नै हो ।
सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मको न्यायाधीश नियुक्ति दलीय भागवण्डाकै आधारमा र दलहरूले पैसा र चन्दा लिएर गरिएको थियो । सबै जना गलत छन् भन्दिन तर गलत मान्छेलाई पैसा खाएर नियुक्त गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत पु¥याएकै हो । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व आफै शुद्ध हुँदैन केहीमा पनि शुद्धता आउँदैन ।
सर्वोच्चलगायत सबै तहका अदालतहरूमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम हुँदा न्याय प्रक्रिया ज्यादै ढिलो भएको र समयमा न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ । न्याय ढिलो हुनुमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम हुनुमात्र समस्या हो कि अरु पक्ष पनि जिम्मेवार छन् ।
मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै जानु र समयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा बढुवा हुन नसक्दा न्यायमा ढिलो भएको हो । जस्तो कि सर्वोच्चमै ५–७ वर्ष अगाडिदेखिका मुद्दा सुनुवाइको पालो आउन नसकेको सुनिएकै हो । त्यसैले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले समयमा नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा बढुवाको निर्णय गर्न आवश्यक छ । त्यसमा सर्वोच्चको हकमा संविधानमै न्यायधीशको सङ्ख्या तोकिएको हुनाले संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट मात्र यसो गर्न सम्भव छ । अन्य तहका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद्ले नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा न्याय परिषद्मा भर पर्ने कुरा हो ।
अर्को पक्ष भनेको न्यायाधीश स्वयम्को इच्छाशक्ति पनि हो । छिटोछरितो र समयमै न्यायनिरुपण गर्छु भनी न्यायाधीश कस्ने हो भने न्याय प्रक्रिया केही न केही छिटो हुन्छ । न्यायाधीशले कोही रिसावस् वा खुशावस् अनावश्यक प्रक्रियामा जान्न र आदेश जारी गर्दिन्न भनी अडान लिन सकेमा फैसला छिटो हुन सक्छ । सरकारी वकिल वा अरु प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायी बेखुश होलान् भनी मागे अनुसारको आदेश जारी गर्दैगर्दा मुद्दा ढिलो हुन जाने हो । त्यसमा बेञ्चमात्र होइन बार वा वकिलहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । एक पक्षले मात्र हुँदैन सबैले नै न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो गर्ने सोचियो भने त्यसमा सुधार हुनसक्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने छ कि ?
अख्तियारका आयुक्त र अधिकृतहरूलाई कानुनको ज्ञान छैन भनी मान्नै सकिन्न । अख्तियारले अहिले साहस ग¥यो भन्नु एउटा कुरा हो, तर यसमा एउटा कुराचाहिँ सरकारी पक्षका कोही पनि नपरेको हुनाले सरकारलाई पहिल्यै उन्मुक्ति दिने तयारी थियो किजस्तो भान हुन्छ । र, यसमा नीतिगत निर्णय भएको छ भनेर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने कुरा हुँदैन । यहीअनुसार वाइडबडी काण्ड र अरू जुन–जुन विषयमा विवाद छ, तिनमा अख्तियार चुपचाप छ । अन्य काण्डमा पनि यसरी नै काम गर्ने गरी अघि बढे राम्रो हुन्थ्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *