कानुन ः हामी सबैको सरोकार

रामप्रसाद प्रजापति
‘श्रमिक’ साप्ताहिकले थप चार पृष्ठ बढाउनुले जनतालाई राजनीतिक र साँस्कृतिकरूपमा अझ बढी सचेत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गर्दछु । यसै सन्दर्भमा प्रचलित कानुन र कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूको जानकारी दिने उद्देश्यले ‘श्रमिक’ साप्ताहिकमा कानुनसम्बन्धी स्तम्भ सञ्चालन गर्नु उपयुक्त ठान्छु । ‘श्रमिक’ साप्ताहिकमा कानुनका विषयमा छलफल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण दबु थपिएको विश्वास गर्दछु । यसमा हामी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन, न्यायका लागि अनवरत लड्ने कानुनविद्हरूका जीवनीहरू, विभिन्न कालखण्डका कानुनहरू, कानुनसँग सम्बन्धित बहस, छलफललाई पनि स्थान दिन सक्छौँ ।
कानुनको बहस थाल्ने प्रयत्न
जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, जनताको दैनिक जनजीविकोपार्जनलाई अझ सहज र सुखद बनाउन एवम् अन्यायमा परेका सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ न्याय दिलाउन कानुन निर्माण हुने हो । कानुनको सुन्दर पक्ष भनेको “कानुन राम्रो, मिलेको हुनु भन्दा उक्त कानुनले जनताले आफ्नो हक अधिकार तथा न्याय सहजै प्राप्त हुनुमा निहित रहेको हुन्छ ।”
तर, पुँजीवादी बन्दोबस्तमा मुठ्ठीभर पुँजीपतिवर्गको इसारामा शासकहरूले पुँजीपतिवर्गलाई फाइदा हुने कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । बहुमत कामदार जनताको हितमा आवश्यक कानुन बनाउन पुँजीपति सरकारले ध्यान दिँदैन । त्यसैले पँुजीवादी सरकारलाई ‘पँुजीपतिवर्गको सञ्चालक समिति’ पनि भनिन्छ ।
देशमा एमसीसी, पारमाणविक हतियारजस्ता विषयमा कानुन बनाउन सरकार आतुर देखिन्छ तर उपभोक्ता हित, मजदुर र किसानको भलाईमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारका विषयमा सरकारको ध्यान छैन । एउटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम शुल्कमा जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिन भनी बनाएको ‘ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक’ दुई दशकदेखि बेवास्ता गरेको छ, प्राथमिकतामा पारेको छैन ।
कुनै पनि कानुन निर्माणपछि उक्त कानुनले जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा कानुन निर्माणको आधारभूत विषय हो ।
आजको सन्दर्भ ः ललिता निवास भ्रष्टाचार
‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’
कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्ये एक महत्वपूर्ण र धेरैलाई रोचक लाग्ने सिद्धान्त हो ः– ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ अर्थात् कानुनको ज्ञान सबैले राखेको हुन्छ भन्ने हो ।
फौजदारी विषयहरूमा सामान्यतया ः यो सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य भनेको कसुरदारले कसुर गरिसकेपछि निजले आफूले गरेको त्यो कार्य अपराध हुने रहेछ भन्ने बारेमा आफूलाई ज्ञान छैन या जानकारी छैन भनी उन्मुक्ति दिने या छुट पाउने कुरालाई रोकथाम गर्ने हो । यसो नगरे कसैले अरू कोही व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई या सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पु¥याइसकेपछि आफूले गरेको कार्य कसुरजन्य हुने रहेछ भन्ने ऐन कानुनको बारेमा आफूलाई ज्ञान वा जानकारी नभएको भनी छुट पाइरहने अवस्था रहन्छ ।
त्यसैगरी देवानी विषयमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले आफूले आय गरिसकेपछि आयकर तिर्नुपर्छ । तर, आफूलाई आयकर तिर्नुपर्ने विषयमा वा समयमै आयकर तिर्नुपर्ने थाहा छैन भनी उन्मुक्ति पाउँदैन । कर तथा जरिवाना अनिवार्य तिर्नुपर्ने विषय हो । कर तिर्नुपर्ने जानकारी नभएकोले पछि तिर्छु भनेको कारण देखाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न ।
गएको हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुप्रतिक्षित बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वमन्त्रीदेखि व्यापारी कर्मचारी र व्यवसायीहरूसमेत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त मुद्दा दायर गरेपछि केही कानुनका ज्ञाताहरूले आ–आफ्नो प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक गरे ।
विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले “जोसुकै होस्, कसुर गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा दर्ता नगर्नु भनेको बचाएकै हो” भन्नुभएको छ । उहाँसँग यसबारेमा थप कुराकानी गर्दा जग्गा खरिद गर्ने मानिसलाई उन्मुक्ति या सफाई दिने किसिमले मुद्दा दायर गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
चोरीसम्बन्धी मुद्दामा सामान वा वस्तु चोरी गर्नेलाई मात्र होइन चोरिएको सामान वा वस्तु खरिद गरेको मानिसलाई पनि चोरीमा कसुरदार ठहर गरी सजाय गरिन्छ । तर, अख्तियारले दायर गरेको उल्लेखित मुद्दामा सत्तासिन दलका महासचिव रहनुभएका विष्णु पौडेल र निजका छोरा नविन पौडेल उपर मुद्दा दायर गरिएन । नविन पौडेलले ‘उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा मलाई जानकारी भएकोले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भए त्यस्तो जग्गा पुनः नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्छ’ भनी जग्गा फिर्ता गर्छु भनी बयान गरेकाले मुद्दा नचलाइएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको बयान हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पनि रहेको भनिएको छ ।
त्यसरी नै केही व्यापारी व्यवसायीहरूले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई लाखको मूल्यमा खरिद गरी करौडौँ कमाइसकेका छन् । तिनले पनि सरकारी जग्गा भन्ने जानकारी थिएन अब थाहा भयो फिर्ता गर्छु भन्दा उन्मुक्ति दिँदै जानु भनेको कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ भन्ने सिद्धान्तको उपहास गर्नु हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक एवम् स्वतन्त्र निकाय भएको हुँदा त्यसो नहुनुपर्ने हो तर १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको पुर्वसन्ध्यामा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूलाई भेटेर “ओहो, म त जोगिएँ, बालुवाटारको जग्गा नकिनेर ¤ बालुवाटारको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुुँदै छ” पनि भन्नुभयो । अब ‘तातो बल’ विशेष अदालतको हातमा छ ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव पेश गरेको हुँ भन्ने पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको कारण सांसद पदबाट निलम्बित समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले – “कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारबाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ” भन्नुभएको छ ।
डा. सुरेन्द्र भण्डारीले “लोकतन्त्रको उल्टो अभ्यास भएको छ । राजनीतिले कानुन डो¥याएको देखिन्छ” भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
खेमराज रेग्मी भन्नुहुन्छ ः “मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा कुनै व्यक्तिलाई मोहियानी हक दिने, पास गर्ने निर्णय हुनु नीतिगत होइन ।”
यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा अहिले अख्तियारको उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको चर्चा भाइरल छ । उहाँको निम्ति मिल्ने भए आफू पनि २÷४ महिना जेल बस्न तयार भएको कुरा प्रतिनिधिसभाका सांसदले समेत लेखे । उहाँलाई हतोत्साहित नहुन धेरै मानिसले सल्लाह दिएको पनि खबर आयो ।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको “आफूसँग पैसा नभएकोले वकिल राख्न नसक्ने, धरौटी मागिएको खण्डमा धरौटी पनि राख्न नसक्ने भएकोले आफू जेल जान तयार रहेको,” भनाइ पनि बाहिर आयो । यहाँनेर एउटा राजनीतिक प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ– पँुजीवादी व्यवस्थामा धेरै मानिस सत्ताको लोभ गर्छन् नै तर केही मानिस सत्ताको लोभ गर्दैनन् यद्यपि निरन्तर जनताको सेवामा लागिरहेका हुन्छन् । तर, पँुजीपतिहरू त्यस्ता निःस्वार्थरूपमा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि सत्ताको लोभमा फसाउने गर्दछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण चन्द्रदेव जोशी बन्नुभएको हो कि ?
उक्त मुद्दामा केही प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूलाई नीतिगत निर्णयको आडमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ बमोजिम ‘मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा यो ऐन नलाग्ने’ भनी उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ । उल्लेखित निर्णय नीतिगत हो या होइन ? त्यसतर्फ विशेष अदालतले गम्भीर भएर हेर्नु आवश्यक छ ।
नीतिगत निर्णय होइन रहेछ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)