भ्रष्टाचार आरोपी न्यायाधीश गौतमद्वारा सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडौँ, २९ माघ (रासस) । चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा काम कारबाही नगर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ । “आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीशउपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकोले दूषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्बन हुनसक्दैन”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनिलम्बन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषद्बाट मात्र हुनुपर्छ ।”
न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको माघ २२ गतेको निर्णय र माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दायर भएको आरोपपत्रमा कुनै कारबाही नगर्नु, स्वतःनिलम्बनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।”