सृजना सैंजू, बागमती प्रदेशसभा सदस्य
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधाबारे यथोचित ध्यान पु¥याउने विषयमा कसैको विमति नहोला । देशको विकासको निम्ति कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि, योगदानको कदर तथा प्रोत्साहन जति आवश्यक हुन्छ त्योभन्दा बढी अनुशासन, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा इमानदारिता महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । प्रदेशको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघ्दै छ । हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यसबाट कसरी टाढा राख्न सकिन्छ, भन्नेबारे गम्भीर छलफल तथा तयारीको आवश्यकता छ । सेवाभावको अभाव, बफादारीको कमी आदिबाट प्रदेश या देश बन्दैन ।

हिजोआज जनताबीच चर्चा छ, कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक वृद्धिमा ध्यान पु¥याउने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निम्ति उचित प्रबन्ध मिलाउने ढोका बन्द किन राख्छ ? यो परिस्थिति लम्ब्याए स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अझ बढी मौलाउने छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचार, अनियमितताको निम्ति बदनाम हुँदै गरेको बारे हामी पक्कै पनि बेखबर छैनौँ । समस्या बल्झाउने ढङ्गमा प्रदेश सरकार किन प्रस्तुत हुँदै छ ?

मितव्ययिता अपनाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र समग्र कर्मचारी पङ्तिलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाइएमात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ । सेवा, सुविधा या पारिश्रमिकमा हेरफेर सँगसँगै परिणाममुखी र परिवर्तनकामी कार्यको निम्ति अग्रसरता र वातावरण निर्माणमा जोड आजको आवश्यकता हो । यसै प्रदेशमा ‘राजनीतिक नेतृत्व कमजोर र स्थायी संयन्त्र बलियो छ, त्यसकारण हामीले काम गर्न सकेनौँ’ भन्ने आवाज फेरि–फेरि सुन्न हामी तयार छैनौँ ।
हिजोआज जनताबीच चर्चा छ, कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक वृद्धिमा ध्यान पु¥याउने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निम्ति उचित प्रबन्ध मिलाउने ढोका बन्द किन राख्छ ? यो परिस्थिति लम्ब्याए स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अझ बढी मौलाउने छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचार, अनियमितताको निम्ति बदनाम हुँदै गरेको बारे हामी पक्कै पनि बेखबर छैनौँ । समस्या बल्झाउने ढङ्गमा प्रदेश सरकार किन प्रस्तुत हुँदै छ ? अन्य जननिर्वाचित निकायहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बन्दोबस्त हुने तर स्थानीय तहलाई मात्र अलग्ग प्रावधान अघि सारेर भेदभाव गर्नु फलदायी नहुने निश्चित छ । स्थानीय तहजस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अत्यन्त संवेदनशील निकायलाई अन्योलको स्थितिमा छोडेर के अराजकता बढाउन खोजिएको हो ?
यो अस्पष्टता र अन्योलको स्थिति चिर्न नसकेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनले पूर्णता पाउने देखिँदैन । यो प्रभावकारी बन्ने छैन । जनतालाई प्रजातन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन कर्मचारीका साथै स्थानीय तहलाई उच्च मनोबलसहित सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन । कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहलाई गतिहीन बनाउने कार्य नहोस् ।
(प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा व्यक्त विचार)
नोबल भाइरस के किटाणु युद्ध हो ?
नोबल कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध बहादुरीपूर्वक लडिरहेको चीन र चिनियाँ जनताप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ ।
यस्तो संवेदनशील समयमा केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले अतिरञ्जनापूर्ण समाचार दिइरहेकोमा नेपाली जनतालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।
उहानमा पढ्नका लागि गएका १८० नेपाली विद्यार्थीले खानै पाएनन्, असुरक्षित छन् भन्ने कुरा हल्लामात्र हो । निःसन्देह नेपाली विद्यार्थी मानसिक तनाव खेप्दै छन् तर तिनलाई राख्न क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्तको निम्ति नेपाल सरकारले छनोट गरेका काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि ठाउँहरू उपयुक्त छैनन् । सम्भावित क्षतिबाट जोगिन आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण संरा अमेरिकाले पैmलाएको समाचारहरूले बताउँछ । व्यापार युद्धमा सफल नभएपछि अमेरिकाले चीनविरुद्ध कीटाणु युद्ध सुरु गरेको त होइन ? इतिहासका कीटाणु युद्धहरूको थप अध्ययन तथा विश्लेषण यतिखेर आवश्यक अनुभव गरिइँदै छ ।
(मङ्गलबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा व्यक्त धारणा)