सुरेन्द्रराज गोसाई
(अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि माघ २९ गते भएकोे छलफलमा व्यक्त विचार)
वर्तमान सरकार केन्द्रीयकरणतर्फ अग्रसर भएको हरेक पाइलाले प्रस्ट पार्दै छ । सन्तुलित विकास होइन देशकै सन्तुलन बिगार्ने सोच सरकारमा हावी भइरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौँमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधा क्रमशः हरेक प्रदेश र जिल्लामा पु¥याएमात्रै जनताले तुलनात्मकरूपमा सहजता र सुविधाको अनुभव गर्न पाउने छन् । जनतालाई आफ्नै ठाउँ तथा आफ्नै गाउँमा अवसर, रोजगारको सृजना आजको आवश्यकता हो । काठमाडौँलाई थप काकाकुल र कोलाहलमय बनाएर होइन कर्णालीहरूमा काठमाडौँका सेवा र सुविधा पु¥याएर परिवर्तनको अनुभूति दिन आवश्यक छ । हालको निम्ति सरकारबाट जनताको अपेक्षा यही नै हो ।
देशको विकासको निम्ति स–साना व्यवस्थित सहरको विकासको अवधारणा आवश्यक छ । नेपालजस्तो विपन्न मुलुकको निम्ति ‘स्मार्ट सिटी’ को नाउँमा ठूल्ठूला सहर निर्माण गरी जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण कति घातक हुन्छ, विगतको अनुभवले बताउँछ । प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिकोणबाट कति जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने आज अनुभव गर्दै छौँ । काठमाडौँकेन्द्रित सोच तथा व्यवहारकै कारण देश बर्बादीततर्फ उन्मुख छ ।
आ–आफ्नो गाउँ, जिल्ला तथा प्रदेशको विकासको निम्ति जुट्नुपर्ने बेला सहरकेन्द्रित मानसिकतालाई बढावा दिनु प्रत्युत्पादक हुनेमा कुनै शङ्का छैन । बसाइँसराइको समस्या समाधान गर्ने र त्यसलाई बल्झिन नदिनेततर्फ सजग रहनु बुद्धिमानी हुनेछ । यतिखेर सरकार जनतालाई आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर या फर्केर विकास निर्माणमा लाग्न उत्साहित गर्ने र त्यसको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु नै दूरदर्शिताको परिचायक हुनेछ । यस आधारमा यो विधेयकले सरकारको प्राथमिकताको विषय छनोटमै समस्या भएको बताउँछ ।
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, सुविधा आदिबारे बोल्ने तर स्थानीय बासिन्दा स्वयम्को निम्ति केही बन्दोबस्त मिलाउन नसक्ने, यो आफैँमा सुहाउने पक्ष जरुर होइन । स्थायी बासिन्दाले सास्ती बेहोर्नुपर्ने र विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनेततर्फ सजगता अपरिहार्य छ । अस्थायी बासिन्दाको सुविधाको बारेमा चनाखो भएभैmँ तिनका कर्तव्य तथा जिम्मेवारी विषयमा किन विधेयक मौन छ ?
यो विधेयकको अपरिहार्यता र औचित्यबारे थप पुस्ट्याइँ आवश्यक छ ।